Descrizione
La nuova edizione di "Principi e metodologie di auditing" costituisce un pratico supporto nell'ambito dei corsi di formazione di base in materia di revisione tenuti presso istituzioni universitarie e organismi professionali e un utile riferimento per quanti siano interessati a studiare, e in seguito praticare, la professione del revisore legale. E stato mantenuto l'approccio metodologico adottato per la prima edizione, che si sostanzia in un marcato orientamento operativo finalizzato alla minimizzazione del rischio di revisione. Rispetto alla prima edizione è stata invece completamente rivisitata la prima parte, in cui sono analizzati in dettaglio i nuovi riferimenti normativi (D.Lgs. 39/2010) e professionali (nuovi principi ISA). Il volume descrive le tecniche di controllo del bilancio, enfatizzando il ricorso a una metodologia che conduee il revisore alla progettazione dell'insieme di verifiche più opportune rispetto allo specifico contesto aziendale e ambientale di riferimento.
L'economia, e con essa la società, sta attraversando una fase di cambiamento epocale. Le imprese e i mercati attuali si allontanano sempre più dal modello con il quale li abbiamo immaginati, vissuti e descritti solo fino a pochi decenni fa. In particolare, ai fini del successo delle imprese, diminuisce il peso relativo dei capitali tecnologici e finanziari e aumenta quello delle persone, del capitale sociale, civile e motivazionale e quello dei beni relazionali. In un tale contesto, la risorsa più scarsa, e quindi più fragile, diventa l'arte di tessere relazioni, la capacità di far sì che la diversità umana, dentro e fuori le imprese, non imploda nel caos e nell'anarchia, ma dia luogo a nuove sinergie. Anche per queste ragioni il libro parla soprattutto di rapporti, di persone, di motivazioni all'interno dell'economia e in particolare delle organizzazioni, e lo fa a partire da quelle nelle quali è evidente il ruolo cruciale svolto dalle persone e dalle loro motivazioni: le cosiddette Organizzazioni a Movente Ideale (OMI). Queste verranno analizzate soprattutto nei momenti di crisi relazionale e motivazionale, quando si rischia con più probabilità di perdere le persone migliori.
In questo libro l'autore tratta alcuni temi di economia di grande attualità come lo sviluppo economico italiano, la globalizzazione economica e finanziaria, il disavanzo estero statunitense, il rapporto tra l'euro e il dollaro, i diversi modelli di governo della società per azioni, la crisi dello Stato sociale, le prospettive dell'economia mondiale. L'autore si sofferma inoltre sul fenomeno della finanziarizzazione dell'economia mondiale, che origina soprattutto dall'enorme disavanzo della bilancia dei pagamenti corrente degli Stati Uniti e dalla inevitabile conseguente liberalizzazione dei movimenti di capitali, e che produce distorsioni ed effetti negativi sul sistema economico. Tale fenomeno infatti ha generato uno sviluppo abnorme dell'innovazione finanziaria e una crisi bancaria e dei mercati, che si è poi trasmessa all'economia reale.
Il testo tratta dell'economia delle aziende di credito e in particolare della banca. Si rivolge ai corsi di Economia delle aziende di credito (o Economia e gestione della banca) presenti nel corso di laurea di Economia dei mercati finanziari all'interno della facoltà di Economia.
Il capitalismo ha raggiunto negli ultimi due secoli risultati economici, tecnologici e civili straordinari, svolgendo un ruolo importante nella trasformazione della società. Ha perso, però, sul terreno della,fraternità. Anche per questo, oggi, il capitalismo è divenuto obsoleto. Le crisi di questo inizio di terzo millennio (dal terrorismo ali ambiente, dalla finanza all'energia), mostrano con straordinaria forza che l'economia di mercato sta esaurendo ogni forza di cambiamento sociale e di incivilimento, perché stiamo pagando le conquiste sul terreno della libertà individuale con la moneta dell'ambiente e con quella delle relazioni sociali. Questo libro indaga la natura del mercato ponendolo in relazione con un concetto che può apparire molto distante, quello di comunità. E propone un legame tra mercato ed etica, per un nuovo ethos del mercato che si estenda oltre la sfera economica, diventando un ethos della vita in comune nella società post-moderna.
Bibbia significa letteralmente "libretti": si tratta, infatti, di una raccolta di 73 piccoli libri composti nell'arco di circa un millennio, scritti in ebraico, in greco e in aramaico, che rappresentano una variegata antologia sulla tradizione religiosa del popolo di Israele. Questa varietà rappresenta anche una complessità per chi, oggi, decide di esplorare i contenuti delle Sacre Scritture e questo volume vuole offrire una guida che permetta di affrontare e comprendere nel modo più corretto tutte le sfaccettature.
Il testo si rivolge agli studenti sia dei corsi di Tecnica professionale e di Operazioni straordinarie, sia dei master di primo e secondo livello che affrontano i temi dell’Amministrazione e controllo e di Contabilità progredita.
Il livello di trattazione e gli argomenti esposti rendono questo volume indicato anche come manuale per professionisti e manager e come strumento per la preparazione dell’Esame di stato di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Capitale e operazioni straordinarie poggia le sue basi su due linee conduttrici: il ciclo di vita dell’impresa nelle sue fasi determinanti (nascita, sviluppo, mutamento e fine) e il concetto di capitale, che assume significati differenti a seconda dell’ottica di osservazione e delle finalità di determinazione.
Proprio alla luce delle comprensibili esigenze dei potenziali destinatari, il testo è arricchito di numerosi casi e approfondimenti, al fine di rendere più concrete le tematiche affrontate e per fornire ai lettori un utile strumento di discussione.
Con lo stesso intento, le operazioni illustrate sono tutte rappresentate anche nei relativi riflessi contabili.
Quale ruolo giocano nell'economia i poteri pubblici, come gli Stati, l'Unione Europea, gli organismi internazionali? In quale misura e con quali esiti regolano i mercati nell'attuale fase di sviluppo della globalizzazione? Una fase in cui -secondo diversi economisti, sociologi, giuristi - sono soprattutto le grandi imprese multinazionali a porre le regole degli scambi, mentre i pubblici poteri restano dietro le quinte o producono norme deboli. Questo libro, che ricostruisce il rapporto fra poteri pubblici e mercati, mostra che nell'età contemporanea, accanto alle regole prodotte dalle imprese, un ruolo essenziale viene svolto dai pubblici poteri, nazionali e ultranazionali. L'autore evidenzia i disequilibri di una regolazione globale sempre più complessa e indica vie da seguire per raggiungere nuovi equilibri fra libertà economiche e valori sociali.
La maggiore integrazione finanziaria, la convergenza tra i diversi modelli di intermediazione, gli schemi di vigilanza basati sull'adeguatezza patrimoniale e la maggiore mobilità/consapevolezza degli investitori hanno reso più significativa, per le banche, la rilevanza del rischio e di uno stile di gestione capace di remunerare gli azionisti. Il management bancario - come in qualsiasi altro tipo di impresa - ha avvertito la necessità di ottimizzare la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di attività della banca. A tal fine, è necessario dotare la banca di un efficace sistema di misura e gestione dei rischi, per identificare, misurare e "prezzare" tutte le attività che generano incertezza e potenziale instabilità. È inoltre richiesto un adeguato processo di allocazione di capitale, con cui allocare il patrimonio degli azionisti alle diverse unità operative, determinando il volume di rischi che esse sono autorizzate a generare e dunque tenute a remunerare. Infine, è indispensabile rivisitare i processi organizzativi, promuovendo meccanismi che consentano a tutta la banca di condividere la stessa logica di creazione di valore, secondo regole chiare, trasparenti, comprese e condivise dal management e dal consiglio di amministrazione. Il volume, che riprende e sviluppa il precedente lavoro di Andrea Sironi, affronta queste tematiche.
Il volume propone in modo dettagliato un'accurata ricostruzione storica del rapporto tra fede e ragione.
Questo libro, oltre ad offrire spunti per comprendere perché l'economia vede solo una forma di reciprocità, mostra anche che riuscire ad attivare più forme di reciprocità è essenziale per la stessa vita economica. Inoltre, da un punto di vista di "economia civile", solo quando una società sa attivare e armonizzare tutte le forme di reciprocità, anche quelle non contrattuali, è a pieno titolo una società civile. Il volume comprende una prima parte storico-teorica sull'idea di reciprocità nella tradizione "classica" della scienza economica e nella tradizione dell'economia civile; una seconda parte in cui si analizzano le diverse forme di reciprocità e le loro connessioni; la terza spiega le applicazioni della reciprocità.
Questo libro intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali necessari per affrontare con metodo e con spirito critico la complessa e dinamica realtà delle aziende. Il testo è costruito intorno alle seguenti idee di fondo: l'unitarietà dei fenomeni aziendali, che devono essere osservati nei loro molteplici aspetti (di gestione, di organizzazione, di rilevazione), ma sempre in un'ottica integrata; la centralità delle persone, membri di istituti, e la ricerca dell'economicità attraverso il contemperamento degli interessi di tutti i portatori di attese; l'estensione dell'analisi a tutte le classi di istituti (non solo le imprese, ma anche le famiglie, lo Stato, gli istituti nonprofit); il progresso economico come mezzo per il progresso civile.