Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi; L. 19 dic. 2019, n. 157: Conversione del D.L. 26 ott. 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 25 giu. 2020, n. 70: Conversione del D.L 30 apr. 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario; L. 28 feb. 2020, n. 7: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
L'opera è aggiornata con: la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
L'opera è aggiornata con: la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
Il Codice, con il suo formato pratico e versatile, rappresenta uno strumento utile per una agevole e veloce consultazione delle norme, nonché di tutta la legislazione complementare, senza rinunciare alla completezza e all'aggiornamento. All'interno del volume, infatti, oltre alle norme del codice civile, vi è una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi
L. 3 mag. 2019, n. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018
L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe
Il "Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale" di Roberto Garofoli si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Il compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, costituisce un innovativo strumento di preparazione e di consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, i quali potranno così disporre di un valido supporto per la facile comprensione degli argomenti contenuti nel Codice civile.
Gli articoli del Codice sono infatti corredati da un agile quanto completo commento per articolo, che guida il lettore a capirne il contenuto e la ratio.
Il commento ad alcuni articoli è accompagnato da un Glossario essenziale, che contiene la definizione schematica dei più importanti termini giuridici.
Completano l’Opera le principali Leggi complementari, gli Schemi ed un dettagliato Indice analitico alfabetico, che facilita il reperimento degli istituti contenuti nel Codice civile.
Si segnala che questo volume è aggiornato con tutte le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, con particolare riguardo per il nuovo saggio degli interessi legali, di cui al D.M. 12 dicembre 2019.
L'opera è aggiornata con: la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe); il D.M. 12 dicembre 2019, di modifica del saggio di interesse legale.
L'opera è aggiornata con: la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe); il D.M. 12 dicembre 2019, di modifica del saggio di interesse legale.
Quest’Opera nasce con l’intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica.
In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante.
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Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all’utente un’immediata percezione dei principali istituti.
Si segnala che questo volume è aggiornato con tutte le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, con particolare riguardo per il nuovo saggio degli interessi legali, di cui al D.M. 12 dicembre 2019.
Il testo
- è diretto alla preparazione degli esami universitari e delle prove orali dei principali concorsi (Magistratura, Avvocatura, Avvocatura di Stato, Polizia, ecc.)
- offre una sintetica e completa trattazione della procedura penale, con un linguaggio semplice ed un taglio moderno,
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- presenta un utilissimo indice analitico
L'opera è aggiornata:
- alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale del 2020