Il presente codice:
- consente di comprendere appieno il nuovo diritto amministrativo dopo le recentissime novità normative del 2018 e del 2019
- presenta un comodo formato tascabile
- costituisce un’utilissima bussola ragionata e moderna, indispensabile per gli operatori di questa branca dell’ordinamento giuridico
- contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
In un comodo formato tascabile tutte le leggi fondamentali di interesse amministrativo.
L’opera è aggiornata alle ultime novità normative:
- L. 28 giugno 2019, n. 58, di conv. del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd Decreto “crescita”)
- Decreto sblocca cantieri
Il codice è:
- arricchito da utilissime e pregevoli note esplicativedi diritto sostanziale e processuale
- corredato dalle principali leggi complementariin tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
- aggiornatissimo
L. 8 agosto 2019, n. 81 (conv. D.L. 59/2019), in tema di spettacoli e intrattenimenti pubblici
L. 8 agosto 2019, n. 77 (conv. D.L. 53/2019), in materia di ordine e sicurezza pubblica (cd decreto sicurezza)
L. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cd codice rosso)
Il codice è firmato da prestigiosissimi esponenti della professione e dell’accademia che garantiscono la massima attenzione da parte del mercato: l’avv. Franco Coppi e i proff. Alessio Lanzi e Alfredo Gaito
Il codice è aggiornatissimo alle ultime novità normative
Unico sul mercato per completezza e analiticità delle note.
Il manuale, giunto alla sua nona edizione, illustra in maniera approfondita norme e istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all'ormai imprescindibile dimensione del diritto dell'Unione europea. Temi classici come le forme di Stato e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie territoriali sono affrontati alla luce delle fonti normative sovranazionali e dei contributi della giurisprudenza delle Corti nazionali, europee e internazionali e tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non si limita a fornire le nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed articolato, non privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all'organizzazione dello Stato e delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di scienze giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori giuridici che intendano approfondire i temi del diritto pubblico.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Il presente codice
- costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
- accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
- è aggiornatissimo alle ultime novità normative di settembre 2019
- è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Il codice è curato dai massimi esperti del diritto civile e della procedura civile: Pietro Rescigno eRomano Vaccarella
Il codice è aggiornatissimo alle ultime novità normative introdotte dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, in materia di tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali.
Il presente codice: costituisce una fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali; accompagna tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato; è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze; è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. Infine, la particolare scelta del formato pocket conferisce al volume maneggevolezza e agilità nell'utilizzo.
Nelle "Lezioni di giustizia amministrativa" sono illustrati i caratteri istituzionali della giustizia amministrativa nel nostro Paese. Sono poste in evidenza le ragioni storiche e attuali della sua specialità e sono presentati i canoni su cui si regge la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Anche nell'esame degli istituti processuali, il volume si propone di dar conto delle ragioni di fondo che hanno determinato nel nostro Paese l'adozione di certe soluzioni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza della complessità del sistema, della delicatezza degli equilibri in gioco, delle implicazioni rispetto alla tutela delle parti.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
A poco meno di due anni dalla prima uscita del volume, vede la luce questa nuova edizione che, inalterate finalità didattica e metodo, tiene conto non solo degli sviluppi normativi intervenuti nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato ma anche dei nuovi contratti collettivi, i primi che, ai fini della disciplina comune di natura patrizia, accorpano in soli quattro comparti le pubbliche amministrazioni.
L’analisi della normativa di fonte collettiva costituisce il tratto di maggiore diversificazione dalla precedente edizione. il volume, infatti, nelle materie ove la contrattazione collettiva ha potere di regolamentazione, riporta la disciplina contrattuale comune ai quattro comparti, senza, però, tralasciare le differenziazioni tra i diversi comparti, se presenti.
Nella predisposizione dell’aggiornamento si è tenuto conto della compiuta realizzazione della quarta riforma, i cui decreti attuativi erano stati emanati proprio in prossimità della stampa della prima edizione, che pur se già trattata ha comportato una rivisitazione del testo di tipo contenutistico e stilistico.
L’aggiornamento normativo, poi, ha riguardato tutti i provvedimenti legislativi intervenuti sino alla data di stampa, tra i quali da ultimo la cd. "legge concretezza" (1. 19 giugno 2019, n.56) che ha modificato alcune norme in materia di reclutamento e mobilità, prevedendo l’istituzione di un apposito Ufficio "Nucleo della concretezza" all'interno del Dipartimento della Funzione pubblica e l’introduzione di nuovi sistemi di controllo delle presenze.
Luigi Fiorillo