La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute. Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie. A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri. Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano quelle dovute alla L. 26 aprile 2019, n. 36, recante la riforma della legittima difesa domiciliare, ed ulteriori correttivi concernenti la sospensione condizionale della pena e la risposta sanzionatoria di talune rilevanti figure di reato. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Il Volume
- agevola lo studente nella preparazione dell’esame di diritto penale, dando risposta alle domande più frequenti poste dai docenti delle principali università italiane;
- presenta due livelli di approfondimento (facoltativi) che danno, allo studente più diligente, la possibilità di puntare ad un voto più alto.
- agevola la memorizzazione grazie all’uso sapiente del grassetto applicato a una parola chiave
- si rivolge sia a chi intenda conseguire una rapida preparazione dell’esame (avendo a disposizione poco tempo) sia a chi, invece, voglia completare la preparazione, conseguita sul manuale adottato dalla propria facoltà, “allenandosi” a dare le risposte alle domande presenti nel testo così da verificare il proprio livello di preparazione e acquisire una maggiore sicurezza in vista dell’esame.
È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
I - NOZIONI INTRODUTTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’individuazione dell’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti della cosa giudicata. Connessione e concorso di azioni. – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Qualità di parte, capacità processuale, legittimazione processuale e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
III - L’ESECUZIONE FORZATA, I PROCEDIMENTI SPECIALI, L’ARBITRATO, LA MEDIAZIONE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – Parte Prima: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione forzata nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione. – Sezione prima: L’espropriazione forzata in generale. – Sezione seconda: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sezione terza: L’espropriazione mobiliare presso terzi. – Sezione quarta: L’espropriazione immobiliare. – Sezione quinta: L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario. – IV. L’esecuzione diretta o in forma specifica. – V. Le opposizioni nel processo esecutivo. – VI. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – Parte Seconda: I procedimenti speciali. – VII. I procedimenti speciali in generale. – VIII. I procedimenti sommari di accertamento con prevalente funzione esecutiva. – Sezione prima: Il procedimento ingiuntivo. – Sezione seconda: Il procedimento per convalida di licenza o sfratto. – IX. I procedimenti cautelari e possessori. – Sezione prima: Le disposizioni comuni ai procedimenti cautelari. – Sezione seconda: I sequestri. – Sezione terza: Le denunce di nuova opera e di danno temuto e i procedimenti possessori. – Sezione quarta: I procedimenti di istruzione preventiva: Sezione quinta. – I provvedimenti d’urgenza. – X. Il procedimento sommario di cognizione. – XI. I procedimenti in camera di consiglio. – XII. I procedimenti di cognizione speciali non sommari. – Sezione prima: I procedimenti in materia di stato e capacità delle persone. – Sezione seconda: Il giudizio di divisione. – XIII. Il processo del lavoro e il processo locatizio. – Sezione prima: Generalità sul processo del lavoro. – Sezione seconda: Le controversie individuali del lavoro. – Sezione terza: Il processo locatizio. – XIV. La semplificazione dei riti. – Parte Terza: L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. – XV. L’arbitrato. – XVI. La mediazione e la negoziazione assistita.
La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi pubblici e degli esami per l’abilitazione professionale.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impo­stazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti.
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza).
Per agevolare chi deve comprendere e memorizzare “in fretta” e, al contempo, deve possedere una preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali direttrici:
– chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva;
– completezza nella sostanza, attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica.
I volumi sono caratterizzati da:
- chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni;
- esposizione schematica “per punti”;
- evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto;
- box di approfondimento sulle questioni pi√π problematiche;
- attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus giurisprudenziali”;
- segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di ogni capitolo;
- dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”!
La collana "Il diritto in schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi. Il Volume è aggiornato a Reddito di Cittadinanza e Quota 100.
L'Opera, "Costituzione Italiana con Rinvii" originale nel panorama editoriale, offre una mappa delle "Connessioni" tra principi e regole costituzionali e altre norme nazionali e sovranazionali, consentendo di avere un utilissimo quadro d'insieme.
In nota a ciascun articolo della Costituzione, sono, infatti, riportate le norme collegate, con (in grassetto) le parole che, più di altre, richiamano il principio costituzionale di riferimento.
La Costituzione, con le sue previsioni, talvolta solo di programma, vive e si attua anche nelle norme delle altre leggi nazionali, volte ad esplicitare e realizzare i principi affermati nella Legge fondamentale. Al contempo, ai principi della Carta Costituzionale, si affiancano quelli contenuti in importanti "Carte" sovranazionali, dalla Convenzione EDU alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
Il Volume è completato da un utilissimo e corposo indice analitico.
Il Volume
- agevola lo studente nella preparazione dell’esame di diritto amministrativo, dando risposta alle domande più frequenti poste dai docenti delle principali università italiane;
- presenta due livelli di approfondimento (facoltativi) che danno, allo studente più diligente, la possibilità di puntare ad un voto più alto.
- agevola la memorizzazione grazie all’uso sapiente del grassetto applicato a una parola chiave
- si rivolge sia a chi intenda conseguire una rapida preparazione dell’esame (avendo a disposizione poco tempo) sia a chi, invece, voglia completare la preparazione, conseguita sul manuale adottato dalla propria facoltà, “allenandosi” a dare le risposte alle domande presenti nel testo così da verificare il proprio livello di preparazione e acquisire una maggiore sicurezza in vista dell’esame.
Il Volume
- agevola lo studente nella preparazione dell’esame di diritto penale, dando risposta alle domande più frequenti poste dai docenti delle principali università italiane;
- presenta due livelli di approfondimento (facoltativi) che danno, allo studente più diligente, la possibilità di puntare ad un voto più alto.
- agevola la memorizzazione grazie all’uso sapiente del grassetto applicato a una parola chiave
- si rivolge sia a chi intenda conseguire una rapida preparazione dell’esame (avendo a disposizione poco tempo) sia a chi, invece, voglia completare la preparazione, conseguita sul manuale adottato dalla propria facoltà, “allenandosi” a dare le risposte alle domande presenti nel testo così da verificare il proprio livello di preparazione e acquisire una maggiore sicurezza in vista dell’esame.
Questa XXII edizione del Codice di Procedura Civile Esplicato viene data alle stampe aggiornata a tutti i più recenti provvedimenti normativi (v. ad es: il D.L. 14-12-2018, n. 135, conv. in L. 11-2-2019, n. 12 in materia di Semplificazione per le imprese e la P.A.) in modo da permettere, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche attualmente vigenti pur mantenendo inalterata la formula di «esplicazione».
Il lavoro, infatti, con l’ausilio degli apparati di commento, si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un’analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Tra gli accorgimenti metodologici e tipografici segnaliamo:
• l’uso di caratteri chiari e leggibili per una lettura più scorrevole del testo;
• opportune definizioni che agevolano la comprensione dell’articolo;
• un ricco corredo di note esplicative a completamento dell’analisi del testo normativo;
• essenziali collegamenti ed opportuni rinvii alle definizioni, agli altri articoli, nonché puntuali riferimenti alle formule dei principali atti processuali e alle leggi speciali riportate in Appendice;
• tavole introduttive e riquadri di approfondimento (riportati su fondo grigio) per individuare la ratio di ogni singola disposizione;
• un’appendice con una mirata selezione di norme complementari corredate da una breve introduzione e da un essenziale glossario;
• un breve formulario dei principali atti per la pratica civile.
Punto di forza del lavoro è costituito dall’indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico agevolano la ricerca e la comprensione delle norme.