Il libro, grazie alla pubblicazione in India della Collection Work of Mahatma Gandhi, compie un'analisi dei testi di Gandhi per ricavare i concetti-chiave di un nuovo tipo di economia e di società, disseminati in numerosi e regolari interventi su riviste e giornali. Successivamente, una lettura critica individua le linee-guida di una proposta che non resti legata a quel particolare periodo, ma si concretizzi nell'attuale contesto storico. Oggi è richiesta con urgenza la responsabilità di un impegno personale quotidiano, "dal basso", per una politica che intenda uscire dalla logica economicistica.
Tratte dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 "Pensiero del giorno", una raccolta di oltre sessanta riflessioni, racconti, aforismi di suor Alessandra Smerilli su temi di particolare attualità che spaziano dall'economia alla religione, dall'impegno civile alle relazioni fra le persone. Un distillato di piccole "perle" utile al lettore per credere in un mondo migliore, guardando al futuro con ottimismo. "Ha scritto Antoine de Saint-Exupéry che 'la perfezione non si ottiene quando non c'è più nulla da aggiungere, bensì quando non c'è più nulla da togliere'. In questo libro non c'è nulla da togliere". (Dalla prefazione di Stefano Zamagni)
Congregation for the doctrine of faith disasters for promoting integral human development
Oeconomicae et pecuniariae questiones
Considerations for an ethical discernment regarding some aspects of the present economic-financial system
Testo in inglese
Congrégation pour la doctrine de la foi dicastére pour le service du développement humain intégral
Oeconomicae et pecuniariae questiones
Considerations pour un discernement éthique sur certains aspects du systéme économique et financier actuel
Testo in francese
Il libro nasce dall’intento di far risplendere la bellezza delle opere dei carismi, di riportarle allo splendore con cui sono nate, n un momento storico in cui molti carismi si trovano in difficoltà per l’invecchiamento dei membri, la scarsità di vocazioni e a volte per la mancanza di sogni e fiducia nel futuro e di abbandono alla Provvidenza.
La globalizzazione è un fenomeno complesso sul quale non esiste una visione unanime ma diversi punti di osservazione, che portano alcuni a concentrarsi sui benefici dell’affermarsi di nuovi schemi economici e altri ad accusarla di acuire il sottosviluppo continuo di alcune parti e, da qui, di aggravare drammaticamente i pericoli ambientali dall’impatto mondiale. È riduttivo quindi rinchiuderla solo in un contesto economico e commerciale, senza riconoscere quanto siano radicate le implicazioni e le influenze reciproche in ambiti che vanno dal sociale al politico.
Alessia Mosca in questo volume riprende il concetto di globalizzazione, concentrandosi sull’economia globale, sui temi della cultura, sui problemi ambientali e della sicurezza, cercando di delineare possibili sviluppi in risposta alle grandi questioni che impegnano le nostre società contemporanee.
Nell'ultimo biennio il diritto del lavoro italiano ha subito significative modifiche a opera della articolata riforma legislativa conosciuta con il nome di Jobs Act. Il volume è finalizzato a illustrare le principali novità previste dalla riforma, nonché il coordinamento delle disposizioni di legge con quelle della contrattazione collettiva nazionale del settore del Credito Cooperativo. Fra gli argomenti illustrati ampio spazio è dato alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, e, in particolare, al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, nonché alla disciplina della tutela contro la disoccupazione involontaria (NASpI, ASDI e DIS-COLL), concludendo con una breve disamina delle politiche attive per il lavoro.
L'Italia, più di altri Paesi, ha subìto gli effetti della crisi finanziaria con una qualità della vita sempre più in discesa. Eppure vi sono tante eccellenze, tante storie positive di un'altra Italia: efficiente, innovativa, etica, in crescita. Un'Italia dove i problemi si affrontano e si risolvono. Il libro, curato dall'economista Leonardo Becchetti, raccoglie alcune idee, semplici e al tempo stesso straordinarie, che potranno permettere, in una chiave di autentica valorizzazione del "bene comune" una rivoluzione economica, e civile, a costo zero. Circa quaranta contributi di addetti ai lavori, studiosi, professionisti al servizio degli amministratori locali per far rifiorire le nostre città. Un collage ricchissimo che unisce cooperative di comunità, amministrazione di beni comuni condivisi, fiscalità premiale che stimola le virtù civiche dei contribuenti a costo zero per le finanze pubbliche, tavoli di cooperazione partecipata, acceleratori di capitale sociale per il sud, smart working, finanza etica, soluzioni per il contrasto all'azzardo e molto altro ancora.
Uno studio approfondito e rigoroso che, attraverso una lettura storica di lungo periodo, va a dimostrare come la famiglia interpretata nella sola chiave economicistica, come "società a responsabilità limitata", con tutte le funzioni (dalla fedeltà dei coniugi al desiderio di avere figli) relegate in un'ottica di mercato, ha un inevitabile destino: la progressiva disintegrazione. L'analisi si basa sul confronto di diversi modelli politico-istituzionali: dal socialismo al sistema capitalistico, con uno sguardo alla crisi attuale e alla finanziarizzazione dell'economia che ha ulteriormente sconvolto gli equilibri socio-demografici, insieme ai valori e alla bioetica. Ma se la famiglia rappresenta un valore (anche) economico, questo si fonda su beni e capacità non misurabili secondo i criteri dell'economia tradizionale. Per comprenderla, "l'impresa famiglia", bisogna tenere conto anche di concetti come dono, beni relazionali, capitale sociale, felicità.
"Il 'Quaderno' Finanza ad impatto sociale soddisfa una duplice esigenza. Quella di offrire una sorta di explicatio terminorum a beneficio di tutti coloro per i quali il linguaggio della moderna finanza appare (ancora) un linguaggio esoterico. Lodevole è perciò lo sforzo profuso da Claudia Gonnella e Silvia Cerlenco per cercare di chiarire il significato e l'uso dei tanti termini del nuovo vocabolario finanziario. Inoltre, questo testo è di grande aiuto per comprendere la portata e il significato della valutazione d'impatto sociale (VIS) come elemento che caratterizza l'agire dei soggetti del Terzo settore. È questa un'esigenza molto avvertita dopo che con la L. 106 del 2016 il Parlamento ha approvato la delega al Governo per la prima riforma organica del Terzo settore. In questa legge viene introdotto per la prima volta l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di dare conto dell'impatto sociale delle attività da essi realizzate. Preziosa è, pertanto, l'iniziativa che la Fondazione Tertio Millennio ha voluto porre in essere, pubblicando questo piccolo ma denso manuale". Dalla Prefazione di Stefano Zamagni.
Testo Unico Bancario per le Bcc (al 16 aprile 2016 dopo la riforma del D.L. 18/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 49/2016)
Il volume fornisce le conoscenze utili a un lettore non esperto per apprendere e organizzare un modello conoscitivo della realtà del sistema finanziario, ricco di capacità interpretativa ed esplicativa. E ambizione degli autori trasferire le conoscenze necessarie per spiegare e capire le logiche fondamentali sottostanti ai «modi di essere e di divenire» dei sistemi finanziari. Non è tanto importante fornire una conoscenza descrittiva quanto trasmettere i modelli logici e i concetti fondamentali per comprendere le funzioni economiche, imprenditoriali e di servizio delle istituzioni finanziarie e di capirne i fattori di cambiamento. Se la realtà si presenta in condizioni evolutive e dinamiche, il modello conoscitivo deve sviluppare soprattutto capacità di apprendimento e di interpretazione del cambiamento. La nuova edizione del volume è stata profondamente rivista in tutte le parti con l'aggiornamento dei dati, dei riferimenti normativi e delle fonti e la riscrittura di numerosi capitoli, in particolare quelli sull'ordinamento del sistema finanziario, della vigilanza prudenziale e della politica monetaria.