Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 feb. 2019, n. 12: Conversione del D.L. 14 dic. 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; D.lgs. 12 gen. 2019, n. 14: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione; D.M. 9 gen. 2019: Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità; 2019 D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019; L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 121: Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L.103/2017).
Il Compendio di diritto amministrativo, di Roberto Garofoli, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino. Nella stessa Collana: Diritto civile, Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale e tanti altri.
Analisi della disciplina e degli istituti- Domande formulate agli esami universitari e di Avvocato, Magistrato e ai Concorsi pubblici. Aggiornato con gli ultimi CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca e agli ultimi interventi normativi
La collana "Il diritto in schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
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con domande realmente formulate
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