La meteorologia è la base della nostra vita quotidiana. Come argomento di conversazione o come applicazione sul nostro smartphone, il tempo è spesso la prima cosa di cui ci occupiamo appena svegli. Eppure, dietro semplici gesti quotidiani si nasconde uno dei più grandi apparati che l'umanità abbia mai predisposto, un trionfo di scienza, tecnologia e cooperazione globale. Ma che cos'è la "macchina del tempo" e chi l'ha costruita? Andrew Blum ci guida in un viaggio attraverso questo prodigio d'uso comune. Per scoprire come funzionano le previsioni del tempo, l'autore ci porta a visitare i luoghi di osservazione degli inizi e ad assistere al lancio di satelliti modernissimi. Entra nei laboratori, negli uffici, ci racconta le intuizioni scientifiche, le osservazioni e la perfetta organizzazione che consente l'incredibile scambio di informazioni a livello globale. Infine scopriamo che la meteorologia sta vivendo un periodo d'oro, poiché gli strumenti attuali permettono di prevedere il tempo più accuratamente di quanto sia mai accaduto. Chiaro e ricco di informazioni il libro apre uno scorcio su un aspetto poliedrico della vita quotidiana, rivelando i nostri rapporti con la tecnologia, il pianeta e la comunità globale.
Molti fatti drammatici della storia recente - guerre, catastrofi naturali, rivoluzioni- sono stati documentati da inchieste, fotografie, libri. In passato il racconto sembrava avere una straordinaria efficacia ai fini del cambiamento: si scendeva in piazza, si raccoglieva denaro, si interpellavano con forza i decisori politici. Dal conflitto in Vietnam alla carestia in Etiopia, avevamo avuto la prova che rompere la scorza di silenzio intorno alla realtà era un'arma importante in mano ai media e ai cittadini. Poi qualcosa è cambiato. Alla testimonianza sembra oggi seguire solo afasia e silenzio. Domenico Quirico ripercorre, sul filo della sua memoria personale, alcuni dei capitoli più drammatici degli ultimi quarant'anni - dalla carestia in Somalia alla guerra in Siria, all'epidemia di Ebola, fino all'esodo incessante di migranti dall'Africa - alternando ricordi di esperienze vissute in prima persona alla riflessione sul senso e sull'utilità della sua professione. Un libro prezioso perché oggi, forse più che nel passato, l'odio cieco ha dimostrato di far operare delle scelte più di quanto possono fare i fatti che i nostri stessi occhi possono vedere.
Il G8 del 2001 non va ricordato solo per le violenze a Genova. Durante quell’evento veniva lanciato il «Fondo Globale per la lotta all’aids, alla tubercolosi e alla malaria» voluto da Bill Gates. Una cosa buona, che però ha messo alle corde Oms e Unaids, le agenzie Onu sulla salute. Nel 1997 Ted Turner, il fondatore della Cnn, erogò la maggior donazione di sempre all’Onu. Nella corsa al vaccino anti-covid spicca la Bill & Melinda Gates Foundation. Solo un caso? Non proprio. Sono esempi dello svuotamento, operato da privati, delle più alte istanze internazionali pubbliche.
Questo libro mostra come le visioni «umanitarie» delle fondazioni dei ricchissimi e generosissimi, da John Rockefeller a Bill Clinton e Mark Zuckerberg, sono potenti strumenti di controllo planetario. A colpi di donazioni, con ovvi benefici, i filantrocapitalisti si assicurano che il turbocapitalismo non venga messo in discussione.
Primo obiettivo, la salute: «Bill Gates ha puntato a comprarsi un’intera agenzia Onu, l’Oms. La cosa gli sta riuscendo; è grave che la comunità internazionale glielo permetta». Altro campo di battaglia, l’agricoltura: la «Rivoluzione verde» in Africa funge da battistrada agli Ogm.
Dopotutto, una mano lava l’altra. La ricchezza delle aziende permette la filantropia, la filantropia apre nuovi mercati alle aziende. Il filantrocapitalismo non ci rimette mai. La democrazia, sì.
«Questo libro sarà una bussola importante per difendere le nostre libertà dalla ricolonizzazione del filantrocapitalismo» Vandana Shiva
«Il filantrocapitalismo olia le ruote delle imprese. Gli emarginati della Terra non vogliono carità, vogliono giustizia» Nicoletta Dentico
«Sposato con l'Atalanta e amante della Fiorentina», innamorato del calcio, ma anche di ciclismo, equitazione e scherma - «lo sport della mia gioventù» -, Vittorio Feltri raccoglie in questo volume alcuni dei suoi più riusciti racconti di sport e ritratti di campioni. Feltri entra col suo stile in un mondo a cui solitamente non appartiene e crea un capolavoro di autonomia, di schiettezza, ciò che spesso il giornalismo sportivo militante non può permettersi, costretto com'è a restare nei confini della neutralità. Feltri rappresenta il calcio come fa con la politica o con il costume, si serve del suo universo di opinioni indipendenti e si regola come farebbe con un politico: lo tira giù dal suo Olimpo per guardarlo negli occhi. «Altro che giornalismo sportivo anodino e sopra le parti. Nel giornalismo come nello sport si versa tutto se stessi.» Accanto alle argute pagine dedicate ai tanti, notissimi atleti del nostro panorama sportivo presente e passato - da Federica Pellegrini a Valentino Rossi, da Francesco Totti a Danilo Gallinari, da Valentina Vezzali ad Alberto Tomba, a Felice Gimondi, il campione «vincente anche nelle sconfitte», mancato nel 2019, cui il libro è dedicato -, riaffiorano in queste pagine emozioni e ricordi personali, come le partite giocate nella caserma di Orvieto durante il servizio di leva con l'«eroe gentile» Gianni Rivera. Per Feltri lo sport è cosa seria, anzi serissima: «è rifugio e forza» perché «nello sport c'è dentro la durezza e la bellezza, lo scontro e l'abbraccio, la vita e la morte, simboleggiati dalla vittoria e dalla sconfitta».
Le biblioteche non sono soltanto degli spazi in cui si conservano e custodiscono libri. Nel corso dei secoli, i progetti dei più grandi edifici destinati a questo scopo hanno voluto esaltare il momento della lettura e l'importanza dell'apprendimento. Indipendentemente dalla loro appartenenza a un singolo individuo, a un'istituzione o perfino a un'intera nazione, le biblioteche sono diventate simboli di cultura, luoghi di scambio e incontro, istituzioni che preservano e tramandano il sapere. Questo libro intende esporre la storia completa dell'evoluzione di tali edifici, dalle prime biblioteche dell'antica Mesopotamia alle biblioteche perdute delle civiltà classiche, dalle biblioteche monastiche del Medioevo a quelle sontuose in stile rococò, fino ad arrivare alle biblioteche monumentali del mondo moderno. Il volume, tra narrazione e ricerca fotografica, vuole sia chiarire in che modo lo sviluppo delle biblioteche illustri il mutevole rapporto del genere umano nei confronti della parola scritta, sia dimostrare che le biblioteche, in tutto il mondo e in ogni epoca storica, siano sempre state ben di più di meri depositi polverosi di documenti, divenendo piuttosto simboli attivi di cultura e civiltà.
Il lockdown è stato una forzata, lunga pausa, in cui per legge sono state sospese attività produttive, incontri sociali, manifestazioni culturali. "Sospendere" non è di certo un'idea estranea alle società umane: per esempio, la vediamo teorizzata dagli scettici del mondo antico in contatto con l'India, applicata nella cultura ebraica, praticata dai BaNande del Congo. La differenza è però notevole tra le sospensioni programmate, il cui scopo è di arrestare periodicamente le più importanti attività economiche, obbligando le società a ripartire da zero, e il nostro recente lockdown, un'esperienza straniante e inattesa, del tutto estranea al nostro modo di pensare. Una parentesi che si vorrebbe chiudere definitivamente per riprendere il cammino interrotto, quel "progresso infinito" con cui la civiltà occidentale ha voluto segnare la sua storia e la sua presenza nel mondo. In questa situazione, che cos'ha da offrire il pensiero antropologico? Deve salire sul carro del progresso o, al contrario, lavorare "contro" l'accecamento prodotto da questo mito? L'antropologia si fa portatrice di testimonianze spesso lontane nel tempo e nello spazio, in grado di mettere in luce le "vie di fuga" tracciate da ogni cultura, le sospensioni, anche traumatiche, con cui si pongono domande cruciali sul presente e sul futuro. Non è vero che le società da noi definite "tradizionali" e "premoderne" abbiano lo sguardo rivolto soltanto al passato: al contrario, non è raro trovare al loro interno un confronto esplicito tra generazioni allo scopo di garantire ai giovani un futuro vivibile. Dall'osservazione partecipante del lockdown e dalle riflessioni sulla "cultura dell'Antropocene" in cui siamo invischiati, emerge drammaticamente il "furto di futuro", l'impressionante debito economico ed ecologico che gettiamo sulle spalle delle nuove generazioni. Come venirne fuori, se non ideando un altro modo di vivere, una rivoluzione che abbia come obiettivo quello di rifondare la convivenza tra noi e gli altri abitanti della Terra, tra noi e la natura?
Virus & Logos. Esercizi di utopia razionale è uno spazio libero di riflessione e dibattito, in cui filosofi, artisti, giuristi, biologi e medici sono chiamati a raccolta per confrontarsi sulle prospettive che l'epidemia da Covid-19 apre davanti alla società globale. L'intento è di non fermarsi alla ricognizione o alla critica del già accaduto e del già fatto, ma di "guardare avanti", provando a immaginare un "dopo" più articolato e, al tempo stesso, più rigoroso e plausibile del generico, rassicurante «andrà tutto bene».
Il libro raccoglie le relazioni del convegno organizzato dal Centro studi Rosario Livatino il 29 novembre 2019 su Magistratura in crisi. Percorsi per ritrovare la giustizia. Trae spunto dalle indagini e dai procedimenti disciplinari che nella primavera 2019 hanno scosso la magistratura italiana, colpendo componenti togati del CSM, in carica e appartenenti a precedenti Consigli, ed esponenti di vertice di significativi uffici giudiziari: ciò ha fatto emergere con evidenza quel che era già noto all'interno del "corpo", e cioè anomalie nella attribuzione dei posti direttivi, nelle progressioni in carriera, nella gestione della formazione, nel giudizio disciplinare. Poiché dopo i primi giorni è calato il silenzio sull'intera vicenda, il convegno, e il libro che ne riprende gli atti, pur non celebrando processi paralleli, né prendendo posizione pro o contro le c.d. "correnti" della magistratura, contribuisce all'approfondimento delle cause remote e prossime delle degenerazioni venute alla luce, nella prospettiva di individuare vie di soluzione. Dopo le introduzioni di Vari e Prosperetti, prende le mosse dal corretto inquadramento di quel che sulla magistratura prevede la Costituzione, spesso disattesa dalla prassi (relazione Ronco); prosegue con le caratteristiche attuali dei magistrati italiani, dall'età al sesso (relazione Blangiardo); ne segue l'evoluzione storica a partire dal Secondo dopoguerra e analizza le modalità di accesso alla funzione, comparandole con quelle di altre Nazioni (relazione Guarnieri); ricostruisce la formazione delle "correnti" e le degenerazioni provocate (relazione Airoma); individua le riforme possibili e necessarie, quali vie d'uscita dalla crisi (relazione Mantovano). Completa il volume il discorso che il giorno del convegno Papa Francesco ha rivolto ai componenti del Centro Studi Livatino, allorché, parlando di «una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde», ha censurato lo «sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».
Questa volta la storia comincia in un bosco, dove la luce dorata e bassa gioca tra i cespugli colorati, e l’aria ormai fresca porta con sé quell’odore inconfondibile di funghi e di terra. In queste pagine incontreremo gli autunni antichi dei pastori e degli dei; quelli medievali di mercanti e contadini, di cavalieri, monaci e pastori; quelli moderni di uomini e donne, ognuno con il suo carico di ricordi, desideri, avventure, conoscenza. Perché l’autunno è un po’ come il tornare a casa quando il viaggio si è compiuto, l’entusiasmo euforico della primavera è ormai lontano, e la serena pienezza dell’estate già alle spalle. Davanti a noi adesso solo lunghi giorni di pioggia e nebbia, animati dai riti della vendemmia, dal vino, e dai frutti tardivi che colorano le mense. Sere di feste e di paure, perché in autunno i morti e i «mostri» sono sempre lì per ritornare. Ma l’autunno più bello è quello intimo e segreto dei ricordi della nostra infanzia, trascorso in qualche bosco ormai lontano, incendiato di foglie rosse e gialle.
Alessandro Vanoli è esperto di storia mediterranea. Tra i suoi libri per il Mulino: «Andare per l’Italia araba» (2014), «Quando guidavano le stelle» (2015), «La Sicilia musulmana» (2016), «L’ignoto davanti a noi (2017)», «La via della seta» (con F. Cardini, 2017) e in questa stessa serie «Inverno» (2018) e «Primavera» (2020).
Turisti, terroristi, secolaristi, hacker, fondamentalisti, transumanisti, algoritmici: sono tutte tribù che abitano e agitano "l'innominabile attuale". Mondo sfuggente come mai prima, che sembra ignorare il suo passato, ma subito si illumina appena si profilano altri anni, quel periodo fra il 1933 e il 1945 in cui il mondo stesso aveva compiuto un tentativo, parzialmente riuscito, di autoannientamento. Quel che venne dopo era informe, grezzo e strapotente. Nel nuovo millennio, è informe, grezzo e sempre più potente. Auden intitolò "L'età dell'ansia" un poemetto a più voci ambientato in un bar a New York verso la fine della guerra. Oggi quelle voci suonano remote, come se venissero da un'altra valle. L'ansia non manca, ma non prevale. Ciò che prevale è l'inconsistenza, una inconsistenza assassina. È l'età dell'inconsistenza.
Siamo abituati ad associare le emissioni di CO2 solo alla produzione energetica e ai trasporti. Ma vi siete mai chiesti quanto esse dipendano da cosa scegliamo di mangiare? La risposta è una sola: moltissimo, perché le abitudini di consumo, i processi di produzione e il riscaldamento globale ormai sono legati a doppio filo. Il direttore dell’associazione ambientalista Terra! e autore di importanti inchieste sulle filiere agro-alimentari ci racconta perché saper scegliere cosa mangiamo ci salverà dalla crisi climatica.
Se il clima cambia, cambia l’agricoltura. Se cambia l’agricoltura, cambia anche il cibo che mangiamo. È sotto i nostri occhi: la crisi climatica ha già sconvolto i cicli colturali, stanno diminuendo le api mettendo a rischio l’impollinazione, le ondate di maltempo distruggono interi raccolti, gli agricoltori abbandonano la terra perché il cibo che producono vale sempre meno. E non è tutto. L’aumento degli allevamenti industriali si traduce in milioni di ettari di deforestazione all’anno e sfruttamento delle terre arabili per la produzione di mangimi. Il consumo smisurato di acqua e fertilizzanti così come la quantità di alimenti sprecati si aggiungono alle ragioni gravi che attentano alla salute del nostro pianeta. È arrivato il momento di essere tutti consapevoli che l’agricoltura e gli altri usi della terra sono responsabili del 23% delle emissioni climalteranti totali, una cifra che arriva al 37% se si includono i processi di trattamento dei prodotti alimentari. E, fatto non meno importante, sull’altare del nostro fabbisogno si sta sacrificando l’equilibrio tra il consumo di risorse naturali a livello globale con la capacità del pianeta di rigenerarle. Comprendere tutto questo significa da una parte assumere abitudini di consumo rispettose del clima, delle stagioni e della biodiversità; dall’altra chiedere alla politica e alle istituzioni di rendere l’agricoltura non una nemica, ma un’alleata del pianeta.
«Da una crisi come questa non si esce uguali, come prima. Si esce o migliori o peggiori.»
Francesco
Il racconto di un momento epocale per la Chiesa nell’analisi di uno dei vaticanisti più autorevoli e stimati.
Il 27 marzo dell’anno 2020 Jorge Mario Bergoglio si affaccia solitario sul sagrato abbandonato della basilica di San Pietro. Il vecchio pontefice avanza zoppicando. I capelli schiacciati sotto lo zucchetto. Una macchia bianca, irreale sotto il cielo nerastro. Da quasi tre settimane la Chiesa sembra aver cessato di esistere. Templi praticamente chiusi, fedeli spariti. Non si celebrano messe, non si festeggiano battesimi, niente matrimoni, niente funerali. L’ultima benedizione ai moribondi è affidata dai vescovi agli infermieri. Spiccano i camici, non le stole. Mai nella storia la Chiesa aveva disertato il dolore degli uomini. Con il suo gesto straordinario Francesco riempie questa assenza. E pensa soprattutto al dopo. Chiede una società inclusiva, un’economia al servizio di tutti, una politica che dia voce ai più vulnerabili. Cattolici e laici hanno capito da che parte sta Jorge Mario Bergoglio. E colgono il pungolo della sua ironia quando dice: «Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla».