Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è da sempre all’attenzione del legislatore, poiché la relativa regolamentazione è ritenuta funzionale ad un recupero etico e comportamentale all’interno dei pubblici uffici.
Ma è soprattutto negli ultimi anni, a seguito di frequenti episodi di malcostume e cattiva amministrazione, che questo tema è tornato particolarmente alla ribalta, attraverso diverse manovre normative (tra cui ricordiamo, ad esempio, le riforme Brunetta e Madia), le quali hanno variamente innovato l’iter disciplinare, nella direzione di una maggiore efficienza e, al contempo, progressivo inasprimento delle sanzioni.
Il volume, aggiornato ai decreti attuativi della riforma Madia e ai nuovi CCNL per i comparti del pubblico impiego, delinea in maniera ampia e particolareggiata l’ambito in cui la materia va inquadrata, mediante la trattazione dei presupposti generali per l’esercizio della potestà disciplinare, della natura giuridica di tale potere e della differenza tra la responsabilità disciplinare e le altre possibili forme di responsabilità del lavoratore pubblico.
A corredo, viene riportato un formulario breve per meglio comprendere i nuovi adempimenti a cui gli organi di disciplina – dirigenti e ufficio per i procedimenti disciplinari – dovranno in concreto attenersi, anche al fine di non incorrere a loro volta in responsabilità.
Il manuale costituisce uno strumento per comprendere una realtà articolata e complessa come è quella del Parlamento italiano, di cui esamina in dettaglio i meccanismi di funzionamento. Approfondire la conoscenza dei procedimenti parlamentari, disciplinati da una serie di regole e di prassi, può aiutare a decifrare i meccanismi interni della politica e a orientarsi meglio nelle odierne vicende politico-istituzionali. Questa nuova edizione aggiornata offre puntuali analisi delle ultime, importanti innovazioni istituzionali, come la legge elettorale n. 165/2017 e la riforma del regolamento del Senato. Prefazione di Andrea Manzella.
L’Opera è aggiornata con:
- la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87;
- il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (Decreto milleproroghe) che contiene la proroga della entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni;
- il D.L.vo 11 maggio 2018, n. 63, recante modifiche al Codice penale in materia di rivelazione di segreti scientifici o commerciali;
- il D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, sulla procedibilità a querela;
- D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, riserva di codice in materia penale.
Questa nuova edizione dei Codici Penale e di Procedura Penale con una significativa selezione di leggi complementari si rivolge a quanti per motivi di studio o per motivi professionali (avvocati, magistrati, forze di polizia e operatori del diritto a vario titolo) abbiano la necessità di consultare dei codici aggiornati in un formato pratico e maneggevole.
Per quanto riguarda la normativa complementare questa risulta ulteriormente arricchita con l’inserimento di nuove voci quali: Archivio impronte genetiche (DNA), Armi, Cooperazione internazionale, Operazioni sotto copertura, Passaporto, Polizia di Stato, Pubblica sicurezza, Riciclaggio, Stalking che accanto alle tradizionali Collaboratori e Testimoni di giustizia, Contrabbando, Mafia, Ordine pubbico, Stranieri, Stupefacenti, Terrorismo permette una panoramica completa della più applicata normativa processualpenalistica.
Infine, un dettagliato indice analitico-alfabetico accanto ad un puntuale indice cronologico completa il volume consentendo un immediato reperimento della norma.
Il Compendio di Diritto Internazionale tratta, ricalcando la struttura della manualistica accademica più diffusa, i principali argomenti di diritto internazionale: fonti, soggetti internazionali, responsabilità internazionale, modalità di risoluzione delle controversie internazionali, adattamento del diritto interno al diritto internazionale e dell’Unione europea, norme in materia di tutela dei diritti umani e dell’ambiente, navigazione marittima e aerea, repressione dei crimini internazionali, regolamentazione delle relazioni economiche e dei conflitti armati, cooperazione allo sviluppo.
Pur trattando le tematiche classiche, il volume non trascura gli attuali aspetti della società internazionale che, se a breve non troverà un nuovo e più stabile ordine, sarà trascinata inevitabilmente nel temuto disordine internazionale, ben lontano dal progetto di pace universale di Kant e dalla costituzionalizzazione del diritto internazionale teorizzata da Häbermas.
Il lavoro, completato da puntuali richiami dottrinali e giurisprudenziali, oltre che da una selezione delle più frequenti domande d’esame posta alla fine di ogni capitolo, costituisce un valido supporto per superare agevolmente esami universitari e concorsi pubblici.
Il volume si articola in sette parti: la prima è su "Il diritto e lo Stato", la seconda su "La normazione", la terza sui "Diritti e doveri", la quarta sugli "Organi e momenti della democrazia parlamentare", la quinta sugli "Organi ausiliari e tutele giurisdizionali", la sesta sulle "Autonomie territoriali e pubbliche amministrazioni", l'ultima sulla "Giustizia costituzionale". L'appendice è dedicata a favorire l'organizzazione dello studio. La tavola sinottica del Manuale (parti, capitoli, pagine) può essere utilizzata per programmare i momenti di lettura, memorizzazione e ripetizione degli argomenti. Le parole chiave e i quesiti di autovalutazione possono servire a verificare come proceda il processo di "interiorizzazione" della materia. I riferimenti bibliografici essenziali, presenti nell'appendice, possono servire a chi voglia o debba svolgere approfondimenti su determinati profili dell'esame o della prova concorsuale.
"Questa terza edizione del manuale è nata, è stata predisposta e viene data alle stampe nel segno dell'incertezza. All'inizio del lavoro era in discussione una proposta di revisione costituzionale che avrebbe inciso fortemente non solo sulla nostra forma di governo, modificando in profondità i rapporti tra Governo e Parlamento, nonché l'assetto del Parlamento, ma anche la forma di Stato, procedendo ad una completa ridefinizione del contenuto delle autonomie regionali. Il referendum del 4 dicembre 2016 che ha respinto questa proposta ha cambiato del tutto la prospettiva, lasciando peraltro sul tappeto una serie di rilevanti problemi da risolvere: infatti, durante il lungo periodo nel quale si è elaborata la proposta di revisione costituzionale e si è atteso l'esito referendario, non si è intervenuti, come pure era possibile, a dare soluzione ad alcuni di tali problemi mentre si è sviluppata una critica corrosiva su molti aspetti dell'ordinamento costituzionale vigente. Un secondo elemento di incertezza è stato rappresentato dagli sviluppi della legislazione elettorale. La nuova legge elettorale 52/2015, successiva alla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, è stata concepita per la sola elezione della Camera dei deputati, dando per scontata l'approvazione della revisione della Costituzione in discussione con la trasformazione del Senato in un organo ad elezione indiretta. Essendo stata la proposta respinta dal voto popolare ed essendo stata parzialmente dichiarata illegittima la legge 52/2015 dalla Corte costituzionale con la sentenza 35/2017, si è aperta una nuova fase volta alla faticosa ricerca di una ulteriore legge elettorale in grado di operare per entrambe le Camere. Si tratta di elementi che non hanno certo semplificato la revisione del testo che, in ogni caso, cerca di dar conto dei vari passaggi di questa complessa vicenda istituzionale e del suo significato. Naturalmente il testo è aggiornato anche alle principali novità giurisprudenziali e normative che in questi ultimi tre anni sono intervenute. Sul primo punto, si pensi soprattutto alla giurisprudenza costituzionale non solo in materia elettorale, ma a quella in tema di rapporti tra ordinamento interno, ordinamento internazionale e ordinamento dell'Unione europea, e all'interpretazione della teoria dei contro limiti alle possibili cessioni di sovranità che essa contiene. Sul secondo versante, basti accennare alla riforma dell'amministrazione centrale, regionale e locale, a quella della giustizia contabile, a quella delle misure di prevenzione, alla disciplina delle unioni civili. Si segnala che, su suggerimento di alcuni colleghi che da tempo si avvalgono di questo strumento didattico, abbiamo pensato di predisporre un'appendice in formato elettronico che contiene materiali normativi (testi costituzionali e di leggi ordinarie) e giurisprudenziali che risultano particolar-mente utili al docente per la spiegazione di alcuni passaggi del testo e allo studente per comprenderne a pieno il significato. Da ultimo, ringraziamo ancora una volta i tanti collegi che con le loro critiche e i loro consigli ci aiutano da sempre a migliorare il nostro manuale."
L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 62, recante modifiche alle norme del Codice del consumo.
L'opera è aggiornata con: il D.M. 4 luglio 2018, adeguamento dell'importo del diritto di copia e di certificato nel processo civile, ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 62, recante modifiche alle norme del Codice del consumo.
L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; riforma della disciplina in materia di impresa sociale; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; il D.L.vo 20 luglio 2018, n. 95, riforma della disciplina dell'impresa sociale; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'opera è aggiornata con: il D.M. 4 luglio 2018, adeguamento dell'importo del diritto di copia e di certificato nel processo civile, ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, in materia di assegno di divorzio.