Il desiderio di maternità nelle parole di Rachele rivolte a suo marito Giacobbe «Dammi dei figli se no io ne muoio», rivelano la sofferenza di ogni cuore di donna che desidera essere madre ma che non può. Cosa può provocare la frustrazione di questo desiderio e la sua mancata elaborazione? Il ricorso alla maternità surrogata è una via che pone degli interrogativi e merita un'analisi che l'autore, partendo da dati scientifici, propone in questo saggio. Per orientarsi bisogna chiedersi se sia sufficiente portare un figlio in grembo per dirsi madre, se il desiderio di avere un figlio possa essere sempre assecondato e, soprattutto, ragionare su chi sia una vera madre.
Il volume rappresenta la terza tappa di un percorso voluto come proposta pastorale per gli Uffici diocesani per la pastorale della salute e per il dialogo con il mondo sanitario - nelle sue diverse espressioni presenti in Italia -, che chiede risposte di senso di fronte alle domande che quotidianamente l'essere-uomini pone. Il dialogo diventa poi più urgente e pressante quando la domanda viene posta dalla persona malata, e in questo periodo pandemico anche ulteriormente gravata dall'isolamento e dalla solitudine. Lo sguardo volutamente si allarga. Si intrecciano le dimensioni più operative con la riflessione teologica e le proposte spirituali: è l'integralità della persona che chiede attenzione.
Con la sentenza n. 51/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il quesito referendario che puntava a rendere legale la coltivazione di piante da cui ricavare qualsiasi tipo di stupefacente, inclusi papavero da oppio e coca, e ad abolire la reclusione per il traffico e lo spaccio delle droghe c.d. leggere. Tuttavia lo sforzo per liberalizzare la droga prosegue: in tale direzione all'ordine del giorno dell'Aula della Camera dei Deputati, dopo l'approvazione in Commissione Giustizia, vi è un testo che riunisce varie proposte di legge. Il volume illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, in particolare dei derivati della cannabis, sul fisico, sul sistema neurologico e sull'equilibrio psichico, facendo riferimento soprattutto agli adolescenti, dimostrando l'improprietà dell'aggettivo "leggera". Dopo aver riassunto l'evoluzione del quadro normativo dalla prima legge di disciplina della materia fino alle più recenti sentenze costituzionali e di legittimità, esso commenta il testo unificato all'esame del Parlamento, i cui effetti non sono dissimili da quelli che sarebbero venuti fuori dall'approvazione del referendum. Descrive il profilo criminologico del traffico, della diffusione e del consumo delle droghe in Italia, replicando ai più frequenti luoghi comuni che si usano per sostenere la legalizzazione di quelle c.d. leggere, anche alla luce di quanto accaduto negli ordinamenti che hanno introdotto leggi permissive, in primis alcuni States degli USA. Prospetta nel pieno recupero della persona, sul quale sono impegnate da tempo le Comunità, nel richiamo a scelte di responsabilità, nell'incremento della consapevolezza dei danni derivanti da ogni tipo di sostanza e nel coraggio di affrontare la sfida educativa, i percorsi più idonei, unitamente all'adeguamento del quadro normativo, per fronteggiare una emergenza nascosta ma reale. Contributi di: Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Massimo Gandolfini, Luca Navarini, Alfredo Mantovano, Domenico Menorello, Daniele Onori, Massimo Polledri, Roberto Respinti, Mauro Ronco.
Il Gruppo di ricerca del «Diploma in Teologia Pratica con specializzazione in Pastorale familiare» della Pontificia Università Gregoriana di Roma ha composto questo libro in un tempo avvolto dall'oscurità di una pandemia che tanto ha segnato la vita quotidiana, ma che è possibile accogliere come un kairós rivelativo, che smaschera tante sicurezze, scoprendo la nostra vulnerabilità, emblema tragico di una globalizzazione che invoca solidarietà, riconoscendo la tessitura fragile di popoli e nazioni in cui tutto è connesso. Un tempo che ci sfida ad andare avanti, docili alla trasfigurazione di quello che può apparire oscuro nella complessità. La sfida ha la forma del poliedro, offerto da papa Francesco per stimolare l'azione pastorale della Chiesa. Il poliedro può rappresentare anche il matrimonio e la realtà familiare, da non pensare secondo modelli di perfezione, convinti che la vita, anche quella che si presenta più complessa da integrare nella prospettiva evangelica, esprime la storia di una grazia che non lascia indietro nessuno. E l'azione pastorale, sia che si esprima nella riflessione, sia che si impegni nella pratica, deve avere come punto sorgivo la convinzione che il Vangelo come ipotesi di vita possa abitare spazi in cui l'imperfezione è epifania di un limite costitutivo dell'esistenza, ma non una barriera che ostacoli l'azione provvidente e misericordiosa di Dio, mediata dalla Chiesa, volto umano e umanizzante del suo amore.
Dieci esperienze, tutte differenti fra loro; quattro interviste a esperti con studi e competenze diversificati; una riflessione sul rapporto fra la Chiesa e una parte della comunità LGBTQ+. Ecco gli elementi chiave di questo libro, che non si limita a fare il punto della situazione, riportandone gli snodi giuridici, scientifici e teologici, ma indaga le problematiche e le incertezze dell'accoglienza pastorale verso le persone transessuali; invita a interrogarsi - come credenti, comunità e semplici cittadini - sulla necessità di approfondire esperienze e conoscenze senza pregiudizi, di mettere a fuoco prospettive altre, di rifiutare ricette preconfezionate a proposito di temi decisivi come la sessualità, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale e quella di genere.
La viva spaccatura sociale fra coloro che persino rifiutano l'idea della diffusione del Covid-19 e chi invece ha fede cieca nella scienza ricorda divisioni frontali di altri tempi. Due posizioni granitiche e distanti fra loro, malgrado l'argomento sia misurabile e gli effetti del vaccino palesi. Attraverso una raccolta di interviste che restituiscono le ragioni di entrambe le parti, Francesco De Filippo ci proietta in un animato botta e risposta fra il pensiero No vax e il parere di scienziati ed esperti che ne svelano le motivazioni profonde.
I processi sociali, culturali, economici e scientifici che agitano il nostro tempo sono sempre processi antropologici che rimandano all'esistenza quotidiana dei miliardi di uomini e donne che, popolando la nostra terra si interrogano, direttamente o meno, sul senso della vita specialmente quando questa viene ferita dalla malattia, fisica, affettiva,mentale, relazionale, ambientale, professionale, giuridica, politica e sociale. La Fondazione Nostra Signora di Guadalupe promuovendo Incontri e Convegni nell'arco di questi ultimi dodici anni ha toccato un po' tutti i temi afferenti il grande campo della Bioetica. Il presente volume può essere così considerato come un'antologia intesa a raccogliere diversi contributi affluiti negli ultimi convegni svolti, per fornire uno spazio capace di accogliere, non solo dibattiti e reazione, ma anche esigenze, sentimenti, vissuti, sensazioni.
Il mondo intorno a noi sta cambiando rapidamente ed?è difficile fare chiarezza su alcune delle questioni più importanti della vita, come quella sul genere. Che tu sia un genitore, un insegnante, un responsabile dei giovani, un educatore o semplicemente un amico, questo libro ti può aiutare a guidare i più giovani in una cultura sempre più immersa nella confusione. Questa guida è uno strumento prezioso per comunicare l'insegnamento della Bibbia sul genere in modo chiaro e coerente. La prima parte si concentra sugli aspetti più critici durante le tre fasi principali della crescita. La seconda è una raccolta di risorse che forniscono spunti di conversazione per mantenere un approccio proattivo, dalla scuola materna fino al liceo.
Alla Camera dei Deputati è in discussione la proposta di legge - relatore l'on. Bazoli - di legalizzazione dell'aiuto al suicidio e della eutanasia, sulla scia della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, intervenuta sul "caso" Cappato/dj Fabo, e di sentenze di giudici ordinari che ne hanno ampliato le maglie, già larghe. In parallelo, l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme per il referendum (parzialmente) abrogativo della norma del codice penale che punisce l'omicidio del consenziente, confermando la considerazione della vita come un bene disponibile: la Consulta dovrà valutare l'ammissibilità costituzionale del quesito. Il volume fornisce una lettura, agganciata al quadro normativo, dell'oggetto del referendum, prospettando che cosa ne conseguirebbe in caso di approvazione, e fornisce al tempo stesso un commento, articolo per articolo, della proposta Bazoli all'esame del Parlamento, confrontando le più recenti acquisizioni mediche con le categorie adoperate per privare "legalmente" della vita un ammalato, o chi formula una mera richiesta di essere soppresso. Offre un quadro di quel che è accaduto negli ordinamenti, per es. i Paesi Bassi, al cui interno sono operative da anni disposizioni quali quelle che si vorrebbero introdurre in Italia. Prospetta nella piena applicazione della legge n. 38/2010 sulle cure palliative e in una vicinanza effettiva e affettiva al paziente e al sofferente l'alternativa in fatto all'iniezione letale, mentre sul piano politico individua in una diversificazione delle fattispecie incriminatrici una strada alternativa alla letterale esecuzione di quanto deciso nel 2019 dalla Corte Costituzionale. Inserisce quanto è oggetto di attuale discussione in un percorso culturale, giuridico e politico che non inizia adesso, e che in Italia ha conosciuto snodi significativi nel "caso" Eluana Englaro e nella legge n. 219/2017. Contributi di: Francesco Cavallo, Francesco Farri, Carmelo Leotta, Alfredo Mantovano, Andrea D.M. Manazza, Domenico Menorello, Daniele Onori, Roberto Respinti, Mauro Ronco, Giuliana Ruggieri, Angelo Salvi, Aldo Rocco Vitale.
Nell'ambito della discussione bioetica italiana, Giuseppe dalla Torre è stato tra i primi giuristi che, a fronte del rapido sviluppo del progresso scientifico e tecnologico in ambito biomedico, ha saputo cogliere l'importanza e l'urgenza di una riflessione sul rapporto tra bioetica e diritto, sia nel profilo teoretico che pratico. Negli anni '90 si iniziava ad usare il neologismo "biodiritto" o "biogiuridica". Dalla Torre sottolineava come i giuristi non fossero ancora «attrezzati concettualmente per dare risposte adeguate ed efficaci» ai nuovi problemi bioetici emergenti. Il volume raccoglie tutti gli scritti principali di G. Dalla Torre sul tema, riproponendo al lettore volumi, articoli e saggi su tematiche di inizio vita (aborto, procreazione assistita), fine vita (eutanasia, rifiuto delle terapie, accanimento clinico), cura e sperimentazione (comitati di etica), pluralismo culturale e obiezione di coscienza. Da questa raccolta postuma di scritti, ad un anno dalla scomparsa del prof. Dalla Torre, emerge una linea teorica in grado di guidare anche l'attuale e futura riflessione bioetica e biogiuridica sulle nuove tematiche emergenti. L'Autore tematizza una sorta di "teoria generale del biodiritto", delineando i percorsi e le modalità che potrebbe seguire il legislatore nell'ambito della normativizzazione in bioetica nei diversi ambiti applicativi, con riferimento ai principi della dignità della persona umana, dell'integrità fisica, della giustizia e della solidarietà.
Tra le affermazioni di papa Francesco quella che ha suscitato più interesse - non solo a livello esistenziale, ma soprattutto socio-culturale - è la sottolineatura del passaggio da un’epoca di cambiamento ad un cambiamento d’epoca. A cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia il cammino di preparazione al X Incontro mondiale delle Famiglie può offrire l’opportunità di intraprendere una via inedita per scoprire la sua forza profetica ed accogliere e servire le attese della società contemporanea sottese al cambiamento d’epoca.