I poteri visibili e quelli invisibili che governano il nostro Paese nell'analisi e nel racconto di un protagonista della vita pubblica italiana.
Una storia straordinaria e vera. La Fede di un Brigatista Rosso, poi arruolato nella Folgore e che ha operato per lunghi anni nella Sezione Speciale Antiterrorismo dei Carabinieri e in altri apparati dello Stato, con l'aiuto spirituale della Chiesa e delle focolarine legate a Graziella De Luca, è al centro dei più importanti risultati nella lotta al terrorismo brigatista e alla pacificazione degli anni di piombo.
«Ma cosa fa un ministro?». Questa è la domanda che Enrico Giovannini, allora ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si sente rivolgere da una ragazza una mattina del 2022 a Genova. Una domanda che stimola molti altri interrogativi, ai quali Giovannini risponde in questo libro sulla base dei quasi due anni di esperienza da ministro tecnico nel governo Draghi. Se non si può riferire a un programma elaborato dal partito di appartenenza, allora come fa un ministro tecnico a prendere decisioni politiche? Segue l'approccio basato 'sulla scienza e l'evidenza'? Media tra spinte e interessi contrapposti? Si difende dietro il classico «ce lo chiede l'Europa»? Si affida al suo intuito? Come coniuga l'esigenza di rispondere alle urgenze o alle emergenze del momento con quella di operare scelte orientate al lungo termine? Come interagisce con la burocrazia pubblica? E come si rapporta al mondo dei media? Il libro racconta come si fa a fare tutto questo in pratica. Una sorta di 'manuale' per capire in cosa consista la difficile, ma anche affascinante, arte della politica.
Alcide Degasperi è oggi un politico universalmente stimato. Difficile poter dire male dell'uomo che ha contribuito più di tutti a ricostruire un paese provato dalla guerra, povero e profondamente lacerato. Ma non è stato sempre così: in vita egli è stato per anni un lottatore indomabile, ma perdente: un cattolico vecchio stile, in un mondo dominato dalle nuove ideologie, il fascismo, il nazismo, il comunismo. Degasperi le ha conosciute tutte e tre e le ha combattute aspramente, come poteva, da subito. Padre dell'Italia repubblicana, del voto alle donne, della scelta atlantica, Degasperi è stato anche un fondatore dell'Europa unita, anche se oggi, forse, non la riconoscerebbe più. Ha condotto l'Italia fuori dalle secche del dopoguerra con decisione e coraggio. Ricordare oggi le sue battaglie, può essere un modo per indicare una possibile strada, per una rinascita che appare di nuovo necessaria.
Il nostro futuro si giocherà in Africa. Il mondo la osserva con un'attenzione nuova. È il baricentro demografico del pianeta: lì si concentrerà la crescita della popolazione in questo secolo, mentre la denatalità avanza altrove. Un'altra sfida riguarda le materie prime, in particolare materiali strategici nella transizione verso un'economia sostenibile: molti dei minerali e metalli rari indispensabili per i pannelli solari o le auto elettriche vengono estratti in Africa. Del continente gli italiani conoscono solo una narrazione pauperistica e catastrofista. L'Africa è descritta come l'origine della «bomba migratoria» che si abbatterà su di noi. Viene compianta come la vittima di tutti gli appetiti imperialisti e neocoloniali: quelli occidentali o la nuova invasione da parte della Cina. Fa notizia solo come luogo di sciagure e sofferenze: conflitti, siccità e carestie, sfruttamento e saccheggio di risorse, profughi che muoiono attraversando il Mediterraneo. Dagli anni Settanta, quando si spensero le prime speranze di rinascita nell'epoca dell'indipendenza post-coloniale, l'Occidente ha mescolato la sindrome della pietà, i complessi di colpa e una «cultura degli aiuti umanitari» destinata a creare dipendenza e corruzione. Contro gli stereotipi s'impone una nuova narrazione. Ce la chiedono autorevoli personalità africane, che si riprendono il diritto di raccontare l'Africa così com'è davvero, senza piangersi addosso, ribellandosi ai luoghi comuni occidentali. L'Africa non è una nazione, è un continente immenso con diversità enormi, dal Cairo a Johannesburg, da Addis Abeba a Lagos. Non è solo sofferenza e fuga, come dimostra la sua straordinaria vitalità culturale. A New York, Londra e Parigi siamo invasi da romanzi, musica, film, pittura e mode creati da nuove generazioni di artisti africani. La diaspora brilla per le eccellenze: negli Stati Uniti i recenti immigrati dall'Africa hanno dato vita a una delle comunità etniche di maggior successo. Esiste un protagonismo africano. Sbagliamo quando descriviamo il continente soltanto come «oggetto» di manovre altrui (America, Cina, Russia, Europa). Senza ricadere nelle illusioni dell'Afro-ottimismo che già si sono accese e spente nei decenni passati, questo saggio è una provocazione contro la pigrizia intellettuale e un antidoto contro le lobby che usano l'Africa per i propri scopi. Il nostro sguardo deve cambiare perché lo sguardo degli africani su se stessi sta cambiando. Fallito il modello degli aiuti, fallite le dittature e gli statalismi, mentre c'è chi tenta di importarvi il «modello asiatico», noi europei dobbiamo uscire dalla nostra passività. Quasi un ventennio fa, Federico Rampini fece scoprire agli italiani un'Asia nuova, in vorticoso cambiamento, con Il secolo cinese e L'impero di Cindia. Oggi affronta con lo stesso approccio spregiudicato il Grande Sud globale, guidandoci nella sua riscoperta senza paraocchi, da testimone in presa diretta, attraverso reportage di viaggio e dando la voce a personaggi che fanno la storia.
La guerra in Ucraina ridisegna le relazioni tra le grandi potenze e innesca uno scontro a tutto campo destinato a protrarsi nel tempo. Ci attendono tregue armate e un futuro tutto da decifrare. Soprattutto per il nostro paese e per il Vecchio Continente, teatro del conflitto e testimone di un lungo periodo di pace che inizia a sfumare. Mentre una Russia in difficoltà nel pantano ucraino guarda alla Cina per sopravvivere. L'editoriale dal titolo "L'ultima parola ai popoli muti" apre il volume, a cui segue una corposa prima parte ("La guerra d'Ucraina fra strategia e tattica") dedicata alle sorti del conflitto e alle voci dei contendenti, ucraine, russe ma anche cinesi, americane ed europee. La seconda parte del numero ("Le Europe fra incoscienza e riarmo") è centrata sulla postura del nostro continente tra il riarmo annunciato della Germania e le inquietudini francesi. Chiude il numero la terza parte ("L'Italia fuori gioco") dedicata al nostro paese tra affanni e prospettive sul fronte domestico e continentale.
Le immagini dei carri armati russi, che hanno invaso l'Ucraìna e che travolgono persone e cose sono così drammatiche da attirare tutta la nostra attenzione. Ma nel conflitto russo ucraino ci sono altri aspetti che vanno considerati tra i quali spicca quello della dimensione religiosa, legata in particolare alla tradizione cristiana maggioritaria, cioè l'ortodossia, con la quale si identifica il 71% dei russi e il 78% degli ucraini. In questo volume l'autore, partendo dalla cooperazione pragmatica tra il Patriarca di Mosca Vladimir Michajlovic Gundjaev (Cirillo I) e il Presidente Vladimir Vladimirovic Putin, entrambi nati a San Pietroburgo, esplora e illustra il modo in cui il "fattore R" (il fattore religione), come lo definisce Paolo Naso nella Prefazione stia condizionando non solo la drammatica evoluzione del conflitto ma anche le dinamiche del panorama geopolitiche di questo frangente storico. Il volume contiene anche una ricca documentazione che testimonia la pluralità delle voci delle confessioni e chiese cristiane che si stanno elevando e che stanno tentando di superare il fragore della guerra.
É evidente che in Italia sia mancata una Norimberga. Il nostro Paese, infatti, non ha mai fatto i conti col fascismo e con la sua memoria storica. Proprio per questo già Beppe Fenoglio temeva che certi squadristi si sarebbero prima o poi riciclati, e dunque reinseriti, nelle istituzioni. E così è stato. "Sfascistoni" è al tempo stesso un catalogo e un manuale. Catalogo di soggetti politicamente e moralmente irricevibili, che proliferano nella destra italiana oggi baciata dai consensi. E manuale di resistenza, perché a questa politica degenere occorre resistere. In questo libro, scritto con arguzia e tagliente ironia, Andrea Scanzi mette in fila una lunga serie di fascisti dichiarati e mascherati, macchiette e pesci piccoli, camerati e criminali. Qualcuno vi farà persino sorridere, molti altri vi faranno rabbia e basta.
Le grandi distopie immaginate da Orwell o da Huxley esprimevano la propria visione degli orrori del mondo solido-moderno abitato da produttori e soldati irreggimentati e ossessionati dall'ordine. Essi credevano nei sarti su misura, cioè nella possibilità di confezionare un futuro su ordinazione. Temevano gli errori di misurazione, i tagli scadenti o la corruzione dei sarti, ma non pensavano certo che le sartorie potessero fallire e scomparire. Le distopie del presente rappresentano un mondo in cui i sarti non ci sono più, in cui ci si crea da sé il proprio futuro che nessuno controlla, né vuole o sa controllare. In un mondo come questo non può che crescere lo scoramento e il disfattismo, l'incapacità di agire e la sensazione di essere condannati a soccombere. Eppure, secondo Bauman, questa è soltanto la descrizione di quello che stiamo vivendo. Non è vero che è «sempre la stessa storia»: il futuro non si deduce dal presente, il futuro non è un destino. Ancora una volta Zygmunt Bauman illumina, legge, interpreta e traduce ogni piega del tempo che viviamo.
Pagine coraggiose che affrontano, con onestà intellettuale e parresia, questioni centrali: «Parliamo di politica da cattolici», affermano gli autori, «non scriviamo per offrire soluzioni, ma per raccontare che cosa intendiamo per vita cristiana, per combattere le menzogne che la deturpano, menzogne che a volte ci fanno ridere». Il cattolicesimo non può essere strumentalizzato né da un "ordine civile" né da un "ordine morale", né quando si tratta di far valere le «radici cristiane» né quando ci sono «valori da difendere». La vita cristiana, vita incarnata da Cristo, è fatta di gesti e di parole che rendono possibile la comunione. Non la comunità, sempre capace di inglobare e amalgamare, ma la comunione come articolazione reale e possibile dell'eterogeneo, del diverso. Prefazione di Andrea Grillo.
In un mondo interconnesso, percorso da una «guerra mondiale a pezzi» e dominato da prospettive apocalittiche, qual è il compito della Chiesa? Che cosa caratterizza, in particolare, i gesti e le parole di Francesco? Quali sono le radici della «diplomazia della misericordia»? E come si concilia la volontà di mediazione con l'energica denuncia dei mali di oggi? A dieci anni dall'elezione di Jorge Mario Bergoglio, Antonio Spadaro ne rilegge l'approccio geopolitico da più prospettive. Innanzitutto la visione, di cui mette in luce i punti fondamentali, attingendo ai numerosi riferimenti culturali e intellettuali del pontefice. Ricostruisce quindi la «mappa» dell'azione di Francesco, attraverso i viaggi apostolici, gli eventi sinodali e la politica internazionale della Santa Sede. Ne emerge un'analisi dei traguardi raggiunti e delle sfide aperte: l'impegno per un nuovo umanesimo in Europa e per porre fine ai conflitti e alla tragedia dei migranti, proponendo un'alternativa credibile al capitalismo finanziario speculativo; l'avvicinamento alla Cina e il dialogo con l'Islam; l'esperienza della prima pandemia globale nell'era digitale; l'attenzione a territori dalle forti contraddizioni politiche ed ecologiche, come l'Amazzonia; i passi avanti nei rapporti con il Medio Oriente e le visite in paesi quali il Kazakistan e il Bahrein, luoghi di incontro e crocevia multietnici, «laboratori» di una Chiesa piccola ma viva.
«L'Ucraina sta invadendo la Russia su mandato dell'«Occidente collettivo». Potessimo radiografare la mente di Putin, vi leggeremmo questa paradossale carta del fronte bellico. Sineddoche geopolitica che dipinge russe quattro regioni ucraine di cui nessuna totalmente controllata da Mosca. E che il giorno dopo l'annessione già perdevano altri pezzi. Rappresentazione d'un fallimento che potrebbe sfociare nella liquidazione del presidente e forse dello Stato di cui si concepiva amministratore a vita. O nella guerra atomica che Putin scatenerebbe per impedirlo. Spettro che il Cremlino evoca nella speranza che la Casa Bianca accetti di negoziare un compromesso altrimenti improbabile. [...]» (dall'editoriale "Valzer per nessuno").