L'editio minor del Codice amministrativo presenta una selezione ragionata delle leggi fondamentali e più frequentemente utilizzate nel mutevole contesto normativo della Pubblica Amministrazione, riportate secondo l'ordine metodologico adottato nei corsi di diritto amministrativo. Gli indici, sistematico, cronologico e analitico, consentono di individuare agevolmente le norme o gli argomenti di interesse. Grazie al formato ridotto il volume rappresenta un pratico strumento di agile consultazione ed è una sorta di "prontuario" snello dei principi cardine della materia, utile agli avvocati amministrativisti e ai professionisti di ambito giuridico. Strumento essenziale nel suo genere, il testo può essere utilizzato anche per la preparazione agli esami universitari di diritto amministrativo e/o pubblico (la guida dello studente di qualsiasi facoltà di giurisprudenza richiede di affiancare al manuale una breve raccolta delle principali leggi in materia di diritto amministrativo). Per il suo contenuto concentrato sostanzialmente sulle norme principali della materia il volume è inoltre adatto ai partecipanti a concorsi pubblici ove è previsto l'accesso con il diploma di scuola media inferiore o superiore, specie in ambito locale.
Il presente codice:
· consente di comprendere appieno il nuovo diritto amministrativo dopo le numerosissime novità normative del 2020
· costituisce un’utilissima bussola ragionata e moderna, indispensabile per gli operatori di questa branca dell’ordinamento giuridico
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Amministrazione digitale, Anticorruzione, Autonomie locali, Autorità Indipendenti, Azione amministrativa, Beni Culturali e paesaggio, CEDU, Commercio, Comunicazioni, Contabilità, Contratti pubblici, Controlli, Costituzione, Documentazione amministrativa, Edilizia, Espropriazione, Europa, Finanza Giustizia Amministrativa, Giustizia Contabile, Giustizia Sportiva, Governo Centrale, Gratuito Patrocinio, Immigrazione, Istruzione, Privacy, Proroga degli organi amministrativi, Pubblica Sicurezza, Pubblico Impiego, Rappresentanza in giudizio dello stato, Regioni, Responsabilità, Ricorsi Amministrativi, Sanità, Sanzioni Amministrative, SCIA, Semplificazione delle procedure amministrative, Servizi pubblici, Società partecipate, Spese di giustizia, Sport, Trasparenza amministrativa, Urbanistica
Unico sul mercato così aggiornato
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l’anno 2021
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd decreto ristori
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto rilancio;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, c.d. decreto semplificazioni.
Il codice amministrativo è aggiornato ai più recenti e rilevanti interventi, quali: - L. 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. - D.L. 23 novembre 2020, n. 154, non ancora convertito in Legge - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - D.L. 9 novembre 2020, n. 149, non ancora convertito in Legge - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - D.L. 7 novembre 2020, n. 148, non ancora convertito in Legge - Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. - D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Il volume dedicato al “Diritto costituzionale” segue, nell’esposizione, l’ordine degli articoli della Costituzione, al fine di facilitarne lo studio e la memorizzazione, e si compone di quattro parti dedicate, rispettivamente, allo Stato (con analisi degli elementi costitutivi, delle forme di Stato e di governo, degli ordinamenti sovranazionali e delle fonti del diritto in generale), ai Diritti e libertà (con analisi dei principi fondamentali, dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici), all’Ordinamento della Repubblica italiana (con analisi del VI Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della p.a., della Magistratura, della Corte costituzionale e degli organi ausiliari), alle Autonomie regionali e locali (con analisi delle Regioni, degli enti locali e delle loro fonti).
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti giuridici. Al contempo, si è avuto cura nell’evitare sia l’eccessivo appesantimento teorico e dogmatico della manualistica classica, controproducente per chi deve comprendere e memorizzare “in fretta”, sia l’estrema sintesi dei vecchi modelli di compendio, spesso “nemica” di un’agevole e chiara comprensione delle questioni trattate e quasi sempre causa di lacune nella preparazione. Ne è derivato un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è possedere tutte le conoscenze necessarie e sufficienti per raggiungere brillantemente l’obiettivo finale.
Il presente codice:
· è aggiornatissimo alle ultime novità normative quali
o D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
o D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, correttivo al t.u. ambiente.
· presenta un comodo formato tascabile
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
In versione tascabile la panoramica completa della normativa quadro e di tutte le novità che sono intervenute nel corpus dei quattro codici fondamentali (Codice civile, Codice penale, Codice di procedura civile e Codice di procedura penale). Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume costituisce quindi uno strumento di agile consultazione per studenti o professionisti di ambito giuridico che vogliano reperire con rapidità le norme codicistiche vigenti.
Una visione organica e completa del quadro normativo in ambito civile composta dal testo vigente del Codice civile, corredato da note di aggiornamento, e da un'ampia appendice di oltre 120 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
Una visione organica e completa del quadro normativo in ambito penale composta dal testo vigente del Codice penale, con note di aggiornamento, e da un'ampia appendice di 88 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. La normativa quadro del Codice è corredata di riferimenti procedurali, che per ogni singola ipotesi di reato segnalano il giudice competente, l'eventuale ammissibilità del fermo e dell'arresto, le misure cautelari applicabili e il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela di parte). L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il format pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Giudice di pace; Sicurezza pubblica.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le ultime novità normative ed in particolare con le nuove norme in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è accompagnata da un ampio apparato di annotazioni e si conferma quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La vasta selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Armi; Assegno bancario; Bancarotta e reati fallimentari; Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione e modifiche al sistema penale; Maternità e gravidanza; Misure alternative alla detenzione; Ordine pubblico; Prostituzione; Reati bancari; Reati previsti dal codice antimafia; Reati societari; Reati stradali; Riciclaggio; Scommesse clandestine; Sequestri di persona; Sicurezza pubblica; Stupefacenti; Terrorismo internazionale; Tutela della privacy; Urbanistica e paesaggio; Violazioni finanziarie.