Il volume offre una riflessione interdisciplinare sulla storicità dello Statuto dei lavoratori, la costruzione normativa più alta del diritto del lavoro novecentesco, attraverso il dialogo tra giuristi del lavoro, storici del diritto e protagonisti della vita sindacale. Dai contributi emerge intanto il profilo storico alla base di una legge che segna l'entrata della Costituzione nei luoghi di lavoro. E più in particolare l'antropologia giuridica del cittadino-lavoratore e il sindacato come contro-potere, secondo due linee destinate ad incontrarsi nello Statuto, attraverso la fondamentale mediazione tecnica di Gino Giugni. Il discorso sulla dignità e la libertà del lavoro viene tematizzato anche con riferimento all'attualità dei nuovi lavori dell'era digitale. Affiora tutta la distanza storica che ci separa dallo Statuto, ma anche la sostanziale tenuta valoriale rispetto alla domanda di dignità del lavoro. Una domanda che attende risposte sulla tutela di un contraente sempre più indebolito dalla precarietà e dunque sulla libertà della persona nel suo complesso.
Il volume propone la rilettura della grande questione politica, e quindi giuridica, della cittadinanza della donna con una visione d'insieme metodologicamente innovativa che intreccia storia giuridica del lavoro femminile, associazionismo femminile e condizione giuridica della donna tra Otto e Novecento. In tale prospettiva appare in una luce inedita, e in tutto il suo rilievo storico, il dibattito politico e giuridico sulla legge a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli del 1902: il primo intervento legislativo generale sulla condizione delle donne lavoratrici, la prima legge sociale frutto di una mediazione politica tra la linea governativa e il mondo operaio. Una mediazione ispirata e sollecitata da Anna Kuliscioff per iniziare il discorso sulla parità dei sessi, fondata sull'autosufficienza economica della donna, partendo dal riconoscimento giuridico del lavoro femminile. Fuori dalle ideologie novecentesche, il pensiero della Signora del socialismo riacquista elementi di attualità giuslavoristica intorno alla grande questione della maternità e della conciliazione famiglia-lavoro.