Nel 2009 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità diventa legge in Italia. Il documento costruisce una piattaforma cognitiva e valoriale per guardare, per la prima volta nella storia, i diritti dalla prospettiva della disabilità e la disabilità dalla prospettiva dei diritti, e chiama a descrivere i percorsi relativi all'esistenza delle persone con disabilità non più soltanto in termini di patologie da compensare e riabilitare, ma come parte delle diversità che caratterizzano gli esseri umani. Ciò che le sue indicazioni disegnano non è dunque un nuovo modello di disabilità, ma un differente modello di società. Il libro presenta il punto di vista sviluppato dalle autrici sulla base delle esperienze di attuazione della Convenzione ONU condotte negli ultimi dieci anni. Il testo non offre né un metodo né una modalità univoca di applicazione, ma costituisce un tentativo di elaborare riflessioni e indicazioni che si articolino nella cornice delle conoscenze e secondo l'approccio etico e politico che la Convenzione propone.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha prodotto un cambio di paradigma all'interno del quale oggi bisogna muoversi per costruire servizi e sostegni. In quest'ottica diventa necessario attivare nuove modalità e strategie per creare le condizioni di contesto, sociali e materiali, affinché le persone con disabilità vivano come cittadini nel mondo di tutti. Il testo descrive, alla luce dell'esperienza sul campo degli ultimi anni, percorsi e strumenti volti a costruire insieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie un futuro nella società, con le stesse opportunità degli altri. L'approccio della coprogettazione capacitante permette di delineare in maniera articolata le fasi della vita, sostenendo la persona in un percorso emancipatorio, costruito attraverso l'evoluzione di ruoli, spazi e relazioni autentici all'interno della società.