Il volume offre un'analisi chiara e approfondita delle previsioni della legge n. 219/2017 alla luce degli stessi principi che dichiara di tutelare e promuovere, tenendo conto, ad un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, delle novità, dei dati e dei fatti intervenuti. Fra questi, l'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, che ha chiesto al Parlamento di approvare una legge che, a talune condizioni, consenta ai pazienti di terminare la propria vita attraverso «un farmaco atto a provocare rapidamente la morte», inserendo la relativa disciplina «nel contesto della legge n. 219/2017 e del suo spirito». Il libro esamina criticamente tale ipotesi, considerandone i significati e le conseguenze. In relazione al problema, il testo individua soluzioni interpretative ad alcune previsioni di difficile lettura della legge medesima, in coerenza con i consolidati principi costituzionali, europei e internazionali, che non mancano di trovare corrispondenza nel Codice di deontologia medica, per il quale doveri del medico sono «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona». Prefazione di Renato Balduzzi.
Nella prospettiva costituzionale, laddove i fatti e le norme si incontrano per fondare tutto l'ordinamento giuridico le questioni di fine vita, gli stati di minima coscienza e le recenti norme sul diritto alle cure palliative appaiono temi di estremo interesse. E ciò per la stessa evidente relazione fra tali realtà e le maggiori categorie dell'umano e del giuridico: la vita, la morte, la dignità, la libertà, la responsabilità, la solidarietà, la salute fìsica e psichica. Le situazioni indicate si riferiscono certamente ai diritti di libertà ma sono anche questioni sociali, nella misura in cui si voglia considerare un dato innegabile: quello per cui tali momenti dell'esistenza corrispondono alle situazioni più fragili della vita umana, a quelle condizioni personali e sociali cui si riferisce l'art. 3 Cost. In ogni caso attengono ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. Entrambi i principi concorrono ad identificare la portata giuridica del concetto di dignità umana. Del resto ciò vale con riguardo a tutti i diritti fondamentali, dei quali si è detto che non esprimono mai una "polarità isolata" dell'individuo, il quale non può astrarsi dalla concretezza del radicamento sociale.