Le tecnologie digitali stanno trasformando interi settori dell'economia ed hanno riflessi rilevanti sulla società ed i sistemi democratici. Il settore finanziario, ed in particolare il mercato dei servizi di pagamento, rappresenta un esempio delle potenzialità innovatrici delle tecnologie digitali: intelligenza artificiale e machine learning, soprattutto. La ricerca condotta da Astrid-LED, coordinata da Claudio Giannotti ed Antonio Perrucci, con il concorso di esperti di diverse discipline e di manager di importanti aziende del settore, esamina i diversi profili della relazione tra tecnologie digitali e sistemi di pagamento: economia, finanza, tecnologia, mercato e concorrenza, regolazione. Il quadro che emerge è di un processo di transizione digitale tuttora in corso, per cui non è possibile - almeno ora - individuare con esattezza l'evoluzione finale degli assetti di mercato e concorrenziali dei sistemi di pagamento. Di certo, è già mutato il panorama competitivo, con il ruolo assunto dalle grandi piattaforme digitali e dalle nuove forme di impresa (Fintech, Neobank, Techfin). Nella dimensione della platform economy, si stanno modificando le catene del valore, i modelli di business e di servizio. Emerge, tra l'altro, il mismatch tra il valore dei paga -menti digitali per "coloro che li utilizzano" (la clientela retail che paga e i merchant che incassano) e per "coloro che li offrono" (le imprese del settore, differenti per caratteristiche, dimensione e natura). Nel processo di trasformazione digitale, la regolazione assume una funzione di rilievo, a diversi livelli: settoriale (Digital Finance Package), orizzontale (la disciplina delle piattaforme digitali), in materia fiscale e tributaria, con riguardo innanzitutto alla disciplina delle esenzioni.
La Grande crisi globale iniziata nel 2007 non ha nulla di naturale; piuttosto, è dipesa dalla risposta sbagliata al rallentamento dell'economia. Luciano Gallino ha condotto un documentato lavoro di spiegazione strutturale delle sue cause che la ricostruisce nei termini di una crisi del capitalismo. Crisi economica e crisi ecologica sono considerate da Gallino le manifestazioni più appariscenti della crisi del modo di strutturare l'economia, la politica, la cultura e la comunità delle società del pianeta intero, cui egli si riferisce nei termini di una (sola) civiltà-mondo sviluppatasi negli ultimi decenni. Il volume conduce nell'esame di numerose dinamiche concausali, e non solo concomitanti, delle crisi della civiltà-mondo. Sono qui raccolti temi e analisi sviluppati da Luciano Gallino in Finanzcapitalismo (2011), Il colpo di Stato di banche e governi (2013) e Il denaro, il debito e la doppia crisi (2015). La selezione e il coordinamento dei testi sono stati curati da Paola Borgna.
Parola detestata dai più, che sottintende spesso un giudizio negativo. Perché? Da sempre l'umanità scambia beni e servizi, ma è dalla Rivoluzione industriale che la dimensione economica del mercato ha modificato radicalmente la nostra vita: per la prima volta nella storia abbiamo sperimentato cosa vuol dire «crescita», e con essa un aumento del reddito medio e della speranza di vita. Allo stesso tempo, le disuguaglianze proliferano: i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Il capitalismo è dunque solo uno strumento di sfruttamento dell'uomo sull'uomo? Rivedute e corrette, le accuse di oggi sono le stesse dell'epoca di Marx ed Engels. Questo libro intende fare un po' di ordine e soprattutto raccontare un'altra storia. È dalla Rivoluzione industriale che aspettiamo la fine del capitalismo. Ma per sostituirlo con cosa?
Dal 1973 al 1992 l'inflazione ha condizionato pesantemente la vita economica del nostro paese. Oggi è ricomparsa con forza sulla scena, con il rischio di riaccendere tensioni finanziarie e di riaprire conflitti sociali che pensavamo di aver relegato per sempre al nostro passato. In questo libro Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, propone una rilettura del dibattito economico e politico intorno all'inflazione, anche sulla base di saggi scritti in anni passati e di documenti inediti. Soprattutto, si domanda quali lezioni possiamo ricavare dalle esperienze passate e quanto queste siano ancora utili per affrontare le sfide del presente. Come si può rispondere ai gravi shock degli ultimi anni, senza che le reazioni agli aumenti dei costi di produzione e alle perdite di potere di acquisto rendano il rientro dell'inflazione particolarmente lungo e difficile? Con quali interventi può il Consiglio direttivo della BCE, che opera con riferimento all'intera area dell'euro, assicurare il ritorno alla stabilità dei prezzi? Gli aumenti dei tassi di interesse ufficiali saranno appropriati? E come si uniranno, nelle decisioni di politica monetaria, coraggio e lungimiranza?
In un'Italia segnata da un cambiamento politico a volte vorticoso, qualcosa rimane uguale: ci rimettono sempre gli stessi. Sono le donne e gli uomini che lavorano e fanno impresa, che pagano le tasse (e poi non ricevono i servizi), pagano le multe (e poi vedono arrivare i condoni), pagano le bollette (ogni mese più salate) e alla fine del mese vedono rosso: nel conto in banca e per la rabbia. Intanto, si diffonde un clima di paura e di incertezza che non solo non può favorire lo sviluppo di nuove iniziative e nuove aziende, ma mina la democrazia. Se infatti le persone non sono economicamente indipendenti, se sono costrette a dipendere dallo Stato, dalle sue provvidenze, dalle sue decisioni anche quando arbitrarie, l'ordine liberale non esiste più. Così si fondono in un unico magma soffocante crisi politica e crisi economica e dal Covid alla guerra, dai costi energetici all'aumento dei tassi, ondata dopo ondata, nella totale incapacità d'azione dei governi tanto di destra quanto di sinistra, le imprese falliscono, le aziende chiudono e la classe media rischia di diventare il nuovo proletariato. Con ricchezza di analisi e forza argomentativa, Giuliano Guida Bardi firma un vero e proprio reportage dal fronte della guerra alla borghesia, invocando un cambiamento non più rinviabile. Non sono, però, solo tinte fosche: brillano infatti in questo accurato quadro di storia e cronaca la resilienza, la creatività, la generosità con cui una spina dorsale di professionisti e imprenditori, con poche certezze e ancor meno tutele, continua a tenere in piedi il corpo del Paese. Nonostante tutto.
Quale senso diamo alla relazione tra le persone che vivono in un'impresa? Il libro parla anzitutto di dubbio e di responsabilità, della tensione verso il bene comune e la crescita dei dipendenti. Per rendere la leadership non solo una pratica, ma un pensiero forte e determinato a cambiare le situazioni e a fuoriuscire dall'inerzia delle abitudini.
Dopo oltre duecento anni dalla prima edizione milanese (1818-19) il testo di Melchiorre Gioia "Del merito e delle ricompense" viene dato alle stampe in edizione critica. L'intento dei curatori è quello di offrire al lettore la possibilità di accostarsi a un autore italiano che, nell'alveo della ricerca intellettuale europea interessata a dare misura, peso, conto delle forze economiche e morali, consolida un'indagine conoscitiva originale gettando le basi per la nascita della nuova scienza statistica. Le ottocento pagine dell'opera manifestano l'intensità e l'ampiezza del principale intento scientifico che le anima: misurare le variabili quantitative e qualitative, come le virtù - soprattutto relazionali - così essenziali per il buon funzionamento dell'economia e della società, al tempo stesso individuando i modi per favorirne l'attivazione. Come incentivare l'emersione dei comportamenti virtuosi nelle società moderne? Come premiare il merito rispettando la tessitura delle motivazioni umane più profonde che il riconoscimento unicamente monetario spiazza e deprime? Sono alcune delle domande che guidano nell'esplorazione del testo. Leggere, oggi, Gioia significa ritrovare parole (e significati) per ricomporre un vocabolario che sappia dire del merito e di come riconoscerlo al di fuori della facile laudatio dell'ideologia meritocratica. Nell'attuale società di mercato si invoca la meritocrazia pensando che il merito sia qualcosa di unidimensionale, semplice da individuare come criterio per le buone scelte. Così i meriti premiati sono quelli traducibili in incremento di rendimenti e fatturati, più maschili che femminili, più individuali che collettivi, più posizionali che relazionali. I meriti relazionali e qualitativi sono, infatti, difficili da ordinare oggettivamente, si prestano di più all'abuso, sono più vulnerabili e spesso restano invisibili a una società che soffre di analfabetismo relazionale ed emozionale. Del merito illustra quanto siano proprio gli ingredienti invisibili, i capitali relazionali e spirituali a essere stati determinanti per lo sviluppo economico e umano delle società che prima di tutto hanno saputo vederli, dirli, premiarli.
Un'autobiografia che è anche un manuale. Uno strumento prezioso e insieme una godibilissima lettura. Alessandra Pellegrini racconta la sua esperienza nel fundraising per la cultura: un mestiere da inventare e decenni di incontri con industriali, finanzieri, uomini di cultura e dello spettacolo, tutti finalizzati alla valorizzazione dell'inestimabile patrimonio italiano. Storie di grandi progetti che suggeriscono regole e comportamenti e danno vita così a un atipico, ma molto pratico ed efficace manuale di fundraising. Storie che raccontano tanto del nostro Paese, delle sue ricchezze e di quanto si potrebbe fare per valorizzarle.
Per dare un futuro al nostro Pianeta è oramai necessario avviare un percorso di conversione, attraverso un nuovo modello economico, ma anche attraverso un nuovo modello relazionale, con l'obiettivo di raggiungere "un'armonia tra natura e persone".Per Roberto Mancini, che si rivolge in particolare alle nuove generazioni, bisogna essere "curiosi e anticonformisti", osservare il mondo con il desiderio di conoscere ciò che ci circonda così da comprendere che esiste una visione "alternativa" dell'economia, una visione etica a cui guardare e ispirarsi e che può salvare il nostro Pianeta.
Il lavoro è per l'uomo o l'uomo è per il lavoro? Non vi è dubbio che la sfera lavorativa riveste nella vita dell'uomo una posizione importante e primaria, ma non è un assoluto. Attraverso il lavoro, l'uomo realizza sé stesso e le sue aspirazioni e al contempo contribuisce allo sviluppo della società. Tuttavia, il lavoro dev'essere ben organizzato, rispettoso della dignità della persona e arricchente dal punto di vista della qualità della vita. In realtà, negli ultimi anni siamo sempre più spettatori di un lavoro precario che comporta un'incertezza dell'esistenza. L'autore, attraverso questo libro, si prefigge l'obiettivo di riscoprire quelle dimensioni feconde del lavoro che con il passare del tempo sono andate quasi completamente perdute: la sfera della cooperazione, la finanza a sostegno del lavoro, il contrasto delle disuguaglianze, l'intelligenza artificiale come ausilio dei lavoratori. È dalla riscoperta del welfare aziendale di Mattei e Olivetti e dallo studio della filosofia economica di Cucinelli, denominata capitalismo umanistico, che bisogna ripartire per tracciare una nuova direzione del concetto di lavoro e di imprenditoria. Presentazione di Ermete Realacci. Prefazione di Vera Negri Zamagni. Introduzione di Oreste Bazzichi. Postfazione di Massimo Camisasca.
«Non sono né un pessimista né un ottimista, sono solo uno scienziato che prova a spiegare come funziona davvero il mondo». Su cosa si regge un sistema globale in cui per fare arrivare un pollo in tavola è necessaria una quantità di energia pari a mezza bottiglia di greggio? Tra i massimi esperti di scienze ambientali, Vaclav Smil descrive con straordinaria chiarezza i meccanismi complessi che permettono il nostro benessere e immagina, per noi, un futuro possibile. Il mondo in cui viviamo consuma 370 milioni di tonnellate di plastica l'anno, 150 milioni di ammoniaca, 1,8 miliardi di tonnellate di acciaio e 4,5 miliardi di tonnellate di cemento. Il lavoro ormai decennale di Vaclav Smil si fonda su una certezza incrollabile: per affrontare qualsiasi problema in maniera efficiente è necessario conoscere i fatti e partire dai dati. Accompagnati nell'esplorazione di principî e macrosistemi ci scopriremo di volta in volta sorpresi, indignati, fiduciosi. E, a lettura ultimata, certamente più informati e consapevoli.
Nuove e profonde contrapposizioni lacerano il tessuto sociale delle società occidentali: grandi città contro province povere, élite altamente specializzate contro masse di lavoratori poco qualificati, paesi ricchi contro paesi poveri. Queste lacerazioni generano nuove ansie, nuova rabbia e nuove passioni politiche, come testimonia l'ondata di consensi ricevuti dai populisti di tutto il mondo, da Trump al partito della Brexit, sino all'estrema destra italiana. In questo libro appassionato e polemico, Paul Collier, uno dei maggiori esperti mondiali su povertà e migrazioni, prova a delineare i percorsi attraverso i quali superare queste nuove fratture economiche, sociali e culturali. Solo se il capitalismo riesce a darsi un fondamento etico tale da rendersi equo e compassionevole, e non solo efficiente ed economicamente fiorente, potrà garantire una vita degna. Un capitalismo in cui la dignità e la reciprocità prevalgano sull'aggressività, sulla paura e sull'umiliazione, caratteri tipici della nostra 'società dei rottweiler'.