"Sacro" è una parola magica, che oggi sembra ancora in grado di incantare il mondo. Il suo potere evocativo, apparentemente in crisi in seguito ai processi di secolarizzazione e di disincantamento del mondo, ma oggi di nuovo al centro dell'attenzione. Esso si manifesta nei settori più diversi della vita sociale sotto una duplice veste: come potere sempre vivo del sacro religioso che trae ispirazione dalle differenti tradizioni religiose nelle forme più diverse, dal sacro di comunione e condivisione al sacro della violenza tipico dei fondamentalismi religiosi; e come sacro secolare, che trae alimento da un fondo pulsionale individuale e sociale in grado di agire trasversalmente nei più diversi campi della cultura. Il saggio si sofferma in particolare sul modo in cui oggi il sacro secolare è all'opera nella nostra società, a prima vista sempre più secolarizzata e tecnologica, in alcuni dei suoi settori più significativi: dai processi di sacralizzazione della natura al sacro tecnologico, dalla sfera della politica a quella economica, per terminare con alcune riflessioni sull'imperante individualismo religioso e la sua peculiare sacralizzazione del sé.
Nel marzo 2013 il mondo cattolico - e non solo - seguì con grande interesse l'elezione del nuovo Pontefice dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Nel pomeriggio romano del 13 marzo, i cardinali riuniti in Conclave elessero come 266º successore di San Pietro l'uomo che ai loro occhi possedeva le qualità per "condurre la Chiesa universale verso le periferie esistenziali". I porporati non solo ebbero presenti le parole pronunciate durante le Congregazioni generali dal cardinale arrivato "dalla fine del mondo" - come lui stesso si presentò quando apparve in Piazza San Pietro per salutare le centinaia di migliaia di fedeli e curiosi riuniti in attesa di buone nuove - ma anche il suo concreto fervore apostolico nelle periferie della sua arcidiocesi di Buenos Aires. Lo scopo di questo lavoro è quello di riflettere su un evento storico di primaria importanza per le scienze sociali che studiano la religione: l'elezione di un papa non-europeo bensì latinoamericano, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, alla guida della Chiesa cattolica universale. A tal fine, l'analisi si concentra sugli effetti del pontificato di Papa Francesco: sul cattolicesimo a livello generale, sul progetto di riforma del potere centrale della Chiesa cattolica romana, sulla costruzione sociale dell'immagine del nuovo Pontefice; sulla sua leadership morale; sulla percezione della figura del Papa nelle religioni non cattoliche; sull'effetto nel dialogo interreligioso e nell'ecumenismo; sull'impatto sui mezzi di comunicazione, tra altri argomenti, con l'obiettivo ultimo di dare un contributo alla conoscenza scientifica sociale sulla religione contemporanea in Italia.
Nel mondo contemporaneo sembra accorciarsi il distacco tra il politico e il sacro. Tra diritto e religione il confine diventa incerto. Eppure già nel pensiero medievale compaiono le prime teorie della laicità maturate in occidente. Persino in Tommaso la sfera laica della politica emerge con grande trasparenza come dimensione non più sacrale. Con Dante, e soprattutto con Marsilio, il cammino verso l'autonomia del laico rompe ogni disposizione al compromesso. I ritardi accumulati nella istituzione dello stato territoriale costituiscono però un impedimento alla chiarificazione delle distinte sfere del civis e del fidelis. Un approccio laico continua a tessere. Anche in Vico il diritto diventa un rapporto specificamente mondano legato alle utilità e agli interessi. Soprattutto con Leopardi si presenta una filosofia attenta alle dimensioni del finito e della corporeità. Ma il suo sistema materialista è una anomalia passeggera. Il collasso della cultura laica sui temi del diritto si può rinvenire non soltanto nel mistico Gentile ma anche nel laico Croce. La laicità rappresenta per questo un obiettivo ancora da raggiungere.
Regime di questo tempo per una serie di nodi storici e di elementi socio-politici "cristallizzatisi" in una sorta di mosaico, il totalitarismo va necessariamente posto in relazione con l'epoca moderna. Per quanto la modernità non conduca deterministicamente al totalitarismo, ponendosi come condizione necessaria ma non sufficiente per la sua affermazione, il fenomeno costituisce la drammatica concretizzazione storica di uno dei suoi possibili significati. Seguendo diverse linee teoriche sul tema, il libro inquadra il fenomeno totalitario nella società contemporanea. In primo luogo, ripercorrendo il fecondo dibattito intorno a un concetto che, nel corso di un lungo itinerario intellettuale, si fa al contempo strumento analitico e arma di lotta politica. Quindi, illustrandone l'originalità rispetto ad altre forme non democratiche di regime e il suo connotarsi, seguendo Arendt, come la manifestazione più estrema della scomparsa della politica nel suo senso più autentico, piuttosto che di una politica portata all'eccesso. Infine, giungendo a esplorare i "dintorni" del totalitarismo, come modalità altre di intersezione tra sfera politica e sfera religiosa nella società contemporanea: la politicizzazione fondamentalista della religione, la natura sempre più pervasiva, finanche biologica del potere, il populismo come "cura" della crisi della democrazia.
Patti Lateranensi 1929: viene soppresso il Regio Economato e il papa ne annuncia la scomparsa con toni trionfalistici. Questo istituto, ormai quasi dimenticato, aveva origini che risalivano al tardo Medioevo ed era stato eretto per limitare sia le ingerenze della Chiesa negli affari di Stato sia le giurisdizioni temporali ecclesiastiche all'interno dei propri confini. Nello Stato di Milano tale istituto durante il dominio spagnolo continuò ad evolversi e a modificarsi, in modo da rispondere alle sempre nuove esigenze ed emergenze sociali, politiche e belliche. In questo modo esso, tra il '500 e il '600, riuscì a adattarsi alle trasformazioni della società in cui operava e in età moderna ebbe un ruolo di rilievo nell'affermazione del primato dello Stato nella società civile. Uffici similari erano sorti in tutta Europa e in buona parte degli antichi stati italiani; tuttavia quello operante nel ducato di Milano, dopo accurate indagini degli ufficiali sabaudi, risultò essere tra tutti quello più efficiente e di conseguenza nel XVIII secolo esso venne adottato dal regno di Sardegna e, poi, d'Italia.