Carl Schmitt (1888-1985) è stato tra i politologi più controversi del Novecento. Allievo di Max Weber, aderì tanto alla Repubblica di Weimar quanto, subito dopo, al nazismo. Dopo la seconda guerra mondiale si ritira a vita privata, rielaborando in maniera sostanziale le proprie posizioni. Le sue contraddizioni ne fanno sicuramente uno studioso in sintonia con le inquetudini del nostro secolo. I saggi raccolti nell'Appendice antologica consentono di avere un quadro della sua produzione e di valutarne i meriti e le insidie del suo pensiero politico.
Il cecchino, figura principe nell'immaginario di una guerra sporca, carnefice per eccellenza, che prova a ricominciare a vivere in Italia. L'incubo di Izmet, prelevato dalla polizia di Spalato e massacrato perché mussulmano. L'assurda fine di Moreno Locatelli, ucciso a Sarajevo sul ponte di Vrbanja, durante una manifestazione di pace da lui stesso ostacolata perché inutile. E chi ha ucciso i tre italiani che trasportavano un carico di aiuti umanitari e avevano i documenti per espatriare una quarantina di vedove con i loro bambini? Grazie al lavoro compiuto da Rastello, fondatore del Comitato accoglienza profughi ex Jugoslavia di Torino, questo libro offre una serie di materiali e informazioni "veri", spesso trascurati da televisione e giornali.
L'autore ricapitola il problema della Costituente nella storia d'Italia dal Risorgimento in poi, mettendo in luce come essa sia stata rimandata fino a che la sostanziale distruzione dello Stato, alla fine del fascismo e della guerra, la rese inevitabile. Passa poi in rassegna le diverse interpretazioni che il pensiero giuridico italiano ha dato circa il potere costituente. Pombeni esamina poi le principali posizioni dell'opinione pubblica prima e durante i lavori dell'Assemblea costituente nel 1946-47. Infine ripercorre la concreta elaborazione della nostra Carta costituzionale relativamente a Presidente della Repubblica, parlamento, partiti. Un ultimo capitolo dà conto dei principali giudizi pro e contro la Costituzione emersi dopo la sua entrata in vigore.