Gli animali procreano, ma solo gli uomini e le donne costruiscono una famiglia, divenendo padri e madri, generando figli e figlie, che si riconoscono come fratelli e sorelle. Di qui il carattere prioritario che possiede l'identità sessuale per l'identificazione della persona umana; di qui l'enigmaticità della sessualità umana, che ha in se stessa una sorta di eccedenza, che la proietta al di là della sua mera funzione biologico-riproduttiva; un'eccedenza che spiega il suo poliedrico manifestarsi, che può andare dalle forme più crudeli di violenza a quelle più eccelse di estaticità. È per esigenze ontologiche, quindi, e non meramente storiche, sociologiche o culturali, che il diritto ha sempre identificato la persona umana a partire dalla sua sessualità e sulla sessualità specificamente umana ha fondato il matrimonio come vincolo giuridico eterosessuale, finalizzato alla generatività. Nel mondo contemporaneo, che non vuole più riconoscere il primato giuridico dei vincoli generativi su quelli aggregativi, la sessualità umana sembra destinata a perdere progressivamente ogni rilievo istituzionale: è per rendere consapevoli i giuristi di questa nuova e straordinaria situazione che sono state pensate le pagine che compongono questo libro.
Gli scritti raccolti in questo volume hanno in comune il fatto di trovare il loro baricentro in parole chiave, a partire dalle quali una riflessione bioetica può trovare un suo spazio. Nella maggior parte dei casi si tratta di parole che non sembrano appartenere al lessico bioetico consolidato, nell'intento di superare l'assunzione, diffusa tra i bioeticisti, di assumere principi teorici dai quali trarre deduttivisticamente conseguenze argomentative tanto eleganti sul piano dialettico, quanto irreali su quello dell'esperienza.
Non è più possibile, in un'epoca di globalizzazione, continuare a pensare alla libertà religiosa e di culto secondo i paradigmi elaborati nell'Ottocento e nel Novecento. Molti segni, a volte purtroppo assurdamente cruenti, ci stanno convincendo che la modernità non ha eroso lo spirito religioso e che anzi ha inaspettatamente favorito il sorgere di imprevisti fondamentalismi. Di qui l'esigenza di un nuovo e vigoroso sforzo di riflessione, soprattutto da parte dei giuristi, per rendere credibili e accettabili nuove forme di integrazione nel sociale dell'esperienza e della pratica religiosa. I materiali raccolti in questo volume vogliono portare un rigoroso contributo in questa direzione.