È difficile sfuggire al fascino delle parole che Giovanni di Salisbury, nel XII secolo, attribuisce a Bernardo di Chartres, suo maestro: "Siamo come nani assisi sulle spalle di giganti, cosicché possiamo vedere più cose e più lontano non per l'acume della nostra vista o per l’altezza del nostro corpo, ma poiché siamo sollevati più in alto dalla loro statura". L'aforisma evoca ancora oggi la questione del debito dei moderni verso gli antichi, il riconoscimento della grandezza di quanti ci hanno preceduto, il rapporto fra maestri e discepoli, e tra le diverse generazioni, ma anche la capacità e la possibilità dei moderni di vedere più lontano se sanno fare buon uso della grande opportunità loro offerta.
Contribuiti di: Massimo de Giuseppe, Luciano Caimi, Gianni di Santo, Giuseppe Riconda, Davide Barazzoni, Fabrizio Mandreoli, Guido Innocenzo Gargano, Daniele Piccini, Marco Roncalli, Guido Formigoni, Marcello Brunini, Maria Cristina Bartolomei, Giovanni Ferretti, Gian Carlo Perego, Mariangela Maraviglia, Adelina Bartolomei, Fulvio de Giorgi, Daniela Mazzucconi, Bruna Bocchini, Alessandro Andreini, Gianfranco Brunelli, Luca Rolandi, Piero Coda, Pier Giorgio Grassi, Luigi Accattoli, Angelo Bertani, Beppe Tognon, Marco Vergottini, Rosy Bindi, Claudio Ciancio, Piero Stefani, Mariella Carpinello, Marco Garzonio, Fabio Ciardi, Marinella Perroni, Vito Angiuli, Domenico Mogavero, Franco Giulio Brambilla, Sergio Tanzarella.
«La sua missione è l'Italia», dice Benedetto XV nel 1918 ad Armida Barelli nell'affidarle il mandato di fondare la Gioventù Femminile Cattolica. Inizia un lungo viaggio lungo la Penisola per coinvolgere le giovani che dovranno costruire l'Associazione nelle diocesi. La "Sorella Maggiore" stabilisce un fitto dialogo epistolare con le giovani donne che devono superare i condizionamenti ambientali e culturali, dovuti anche a una mentalità ecclesiastica arretrata. In queste lettere inedite le giovani, insieme alle difficoltà organizzative del primo radicamento, parlano della propria vita, aprono il loro cuore, confidando la propria ricerca spirituale, tracciando il difficile cammino di autonomia delle donne in un dopoguerra carico di novità e di fermenti sociali. Le giovani vedono nella "Sorella Maggiore" un punto di riferimento per la loro crescita umana e spirituale e per un'inedita e coraggiosa emancipazione. Le lettere documentano così il contributo di Armida Barelli al processo di integrazione dei cattolici nella vicenda nazionale e alla nascita di un originale protagonismo femminile.
Il pontificato di Leone IX è considerato dalla recente storiografia quale autentico momento di inizio della cosiddetta papstgeschichtliche Wende dell'XI secolo. Con il pontificato leoniano prese infatti avvio una riforma ecclesiale di amplissima portata, la quale, se da un lato fu influenzata in modo decisivo dalle concezioni ecclesiologiche e dall'attività di riformatori transalpini, dall'altro condusse a un'organizzazione gerarchica dell'Ecclesia Universalis sempre più marcatamente romanocentrica. Il volume Un vescovo imperiale sulla cattedra di Pietro, a cura di Francesco Massetti, traccia un bilancio della grande fioritura di studi che il pontificato di Leone IX ha conosciuto negli ultimi due decenni, a partire dal secondo millenario della sua nascita nel 2002, e al tempo stesso offre nuove prospettive interpretative sulla base dei più recenti progetti di ricerca.
L’indulgenza, ovvero la remissione parziale o integrale delle pene temporali dovute ai peccati rilasciata dal papa o da un vescovo, rappresenta una delle componenti più significative della religiosità medievale – e ciò soprattutto in ragione della sua pervasività, della sua popolarità, come pure della sua capacità di polarizzare. Lungi dal costituire esclusivamente una pratica intra-ecclesiastica legata all’esperienza penitenziale del singolo fedele, l’indulgenza cela in sé una poliedricità di applicazioni con ripercussioni di natura sociale, culturale e finanche politica, difficilmente riscontrabile presso altre forme devozionali o liturgiche del medioevo. Tra le iniziative a cui furono associate remissioni penitenziali sono da annoverare crociate, canonizzazioni di santi, pratiche caritative e devozionali, inquisizione e repressione dell’eresia, incoronazioni di papi e principi secolari, nonché innumerevoli campagne finalizzate al reperimento di fondi per la costruzione e il sostentamento di chiese, ponti e ospedali. Il volume, che raccoglie gli atti di un Incontro di Studi tenutosi nel febbraio 2015 presso la Bergische Universität di Wuppertal, affronta l’argomento da differenti prospettive tematiche e metodologiche, chiedendosi se e come l’affermazione della prassi indulgenziale e della relativa dottrina teologica e canonistica concorsero a modificare la concezione dominante della salvezza dell’anima e del rapporto sussistente tra i singoli fedeli e il vertice dell’istituzione ecclesiastica impersonato dal romano pontefice.
Il Concilio Vaticano II, collocato non solo cronologicamente nel mezzo del XX secolo, è stato provocato (il verbo è di Paolo VI), quasi motivato da quelle domande che la riflessione sull'uomo e sulla sua storia aveva accumulate nella prima parte del secolo, ed è così divenuto un crocevia dell'umanesimo contemporaneo. Quali furono gli elementi della cultura moderna che maggiormente influirono sui dibattiti dei padri conciliari? Quali gli esiti che si ebbero e le influenze che i documenti e le deliberazioni conciliari esercitarono nel campo degli studi accademici e sulla produzione artistica? Questo volume raccoglie i contributi presentati in occasione del Convegno di studi "Il Concilio Vaticano II e l'umanesimo contemporaneo", promosso nella primavera del 2014 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano e dedicato al nodo problematico rappresentato dal rapporto tra le discipline umanistiche e il messaggio conciliare, partendo dal presupposto che ancora oggi, e forse anche domani, la storia e la filosofia continueranno a porre interrogativi che pertengono profondamente alla vita pratica dell'uomo, e quindi interpellano continuamente la Chiesa e la sua missione nel mondo; che ancora oggi, e forse anche domani, la letteratura e le arti forniranno una conoscenza indispensabile e insuperabile della natura dell'uomo, perché ne dichiarano grandezze e miserie, aspirazioni e delusioni, sogni e realtà, ne rivelano cioè lo spirito più profondo.
Il volume contiene venti saggi scritti da grandi specialisti italiani, francesi e tedeschi sull’Ordine religioso dei Templari, i Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis. Rispetto alla conoscenza diffusa sull’argomento, sono presenti novità assolute, per esempio in rapporto alla legislazione, con gli studi sul manoscritto 44 A 14 della Biblioteca Corsiniana di Roma appartenente all’Accademia dei Lincei, ma anche per gli studi condotti in ambito inglese su un codice di recente ritrovamento della Biblioteca Capitolare di Modena, sicuramente appartenuto a una domus templare italiana, in cui sono descritte le cerimonie liturgiche dei cavalieri del Tempio. Inoltre si è voluto inserire la storia di questo Ordine religioso nel contesto del Mediterraneo al tempo delle spedizioni, o meglio dei pellegrinaggi armati (passagia) verso la Terra Santa. Specialisti di sicura competenza hanno affrontato il problema dei rapporti tra i pauperes commilitones e i poteri costituiti, imperatori, re, papi e sultani, mentre altri hanno indagato il loro modo di rappresentarsi nei sigilli utilizzati da alcuni responsabili dell’Ordine. Ogni saggio, di facile lettura, si conclude con una bibliografia utile per chi voglia approfondire le questioni trattate. Il tutto senza alcun cedimento ai miti storiografici e letterari che continuano a circolare nella cultura mondiale. In particolare, il saggio conclusivo del libro affronta nello specifico la storia di queste utilizzazioni del mito templare, chiarendone le ragioni e le implicazioni religiose, politiche e sociali.
A cento anni dalla nascita, l'azione e il pensiero di Agostino Casaroli rimangono testimoni di una figura emblematica dell'azione della Chiesa a favore della dignità umana. "Quel grande cardinale" paradigma del "mediatore", come lo ebbe a definire in una omelia a Buenos Aires nel settembre del 2008 Jorge Mario Bergoglio. Il presente volume, attraverso gli iscritti di studiosi ed ecclesiastici, ricostruisce il cammino percorso da Casaroli dai sui primi impegni diplomatici fino alla nomina a capo della Segreteria di Stato vaticana, e poi per un decennio accanto a San Giovanni Paolo II. Dall'America Latina, all'Est Europa ancora soggiogata dal comunismo, dalla Conferenza di Helsinki alla firma dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense e nel quotidiano agire a favore dei giovani emarginati Casaroli è stato uno sguardo lungo per la Chiesa all'insegna di carità e libertà. Come ricordato dal suo attuale successore Pietro Parolin: "carità e libertà non erano per lui magnifici concetti teologici o filosofici. Erano impegno nella storia, diplomazia e politica, incontro con le persone, ascolto dei poveri, fatica quotidiana ma anche gusto di vivere, preghiera connessa ai fatti del reale, unione con Cristo, intercessione di Maria".
L'anniversario dei 150 anni dall'unificazione nazionale ha riproposto modi diversi di celebrare o di ripensare la storia italiana. Non sono mancati i tentativi di chi, ancora una volta, ha provato ad alimentare l'epica risorgimentale, con l'obiettivo di rafforzare un sentimento di appartenenza messo in discussione in tante fasi della nostra storia. Altri sono ritornati alla genesi, sofferta, dello Stato nazionale e ai molti problemi che sono riconducibili al processo unitario e alle sue conseguenze di lunga durata. Entrambe le prospettive hanno prodotto, nel tempo, un profluvio di studi e di occasioni di confronto, concorrendo a consolidare interpretazioni persino configgenti, sintomo di fratture non troppo lontane da quelle post-risorgimentali. E tuttavia, a 150 anni dal processo unitario, è forse venuto il momento di far spazio a prospettive meno dialettiche e divisive, non perché si possano negare i molti nodi problematici che connotano la storia dell'Italia unita, ma perché questa stessa storia è stata via via arricchita da energie positive e propositive, di vario segno e di diversa ispirazione, che sono state capaci di traghettare il paese verso un processo di modernizzazione segnato, sì, da limiti e storture tuttora assai evidenti, che però ha trasformato profondamente la vita di milioni di italiani. Questo volume intende riportare alla luce un settore della storia italiana che ha saputo dare un contributo significativo allo sviluppo culturale e sociale...
È il 22 ottobre del 1983 quando Giovanni Paolo II, con rescritto personale, istituisce il Centro Televisivo Vaticano. In trent'anni di storia lo sviluppo dei media ha segnato le tappe del cammino del CTV che, accanto alla propria opera professionale di documentazione e produzione, ha saputo individuare significativi momenti di formazione, adattandosi al cambiamento del profilo tradizionale della sua audience. Il presente volume ripercorre e analizza il ruolo del CTV nell'ultimo trentennio e si avvale dei contributi di accademici, giornalisti ed esperti del settore: Giuseppe Busani, Barbara Castelli, Alessandro Di Bussolo, Ruggero Eugeni, Enrique Fuster, Aldo Grasso, padre Federico Lombardi, Fiona Mitchell, Cecilia Penati, Paolo Peverini, Roberto Romolo, Thomas Rosica, Federico Ruozzi. Da approcci diversi - e di respiro internazionale - viene ripercorso il ruolo storico del CTV tra contesto mediale, aspetti socio-culturali ed elementi di storia della Chiesa, sottolineando così il successo ma anche la grande responsabilità del Centro Televisivo Vaticano nel raccontare il Papa e le attività della Santa Sede.
Nel terzo Convegno del ciclo "Religiosità e civiltà", tema delle Settimane della Mendola, Nuova Serie, sono state indagate le varie modalità con cui il cristianesimo si è aperto alla conoscenza delle altre religioni. In particolare si è esplorato come, con varie modulazioni, i cristiani di età medievale abbiano percorso itinerari che, a partire dalla coscienza del loro essere profondo, li hanno portati a misurarsi con i messaggi delle altre religioni, utilizzando sia l'osservazione empirica, sia lo studio approfondito delle altrui tradizioni culturali, sia la traduzione e la riflessione sui testi sacri delle altre fedi religiose, con particolare riguardo al Corano. I singoli casi di studio sistematico di argomenti particolari sono anche serviti per verificare come il confronto tra gli aspetti culturali e le forme cultuali delle altre religioni non abbia portato a uno scontro di civiltà, come alcuni studiosi hanno recentemente sostenuto, bensì, allontanando ogni facile irenismo, a una effettiva difficoltà di realizzare un vero e proprio dialogo. Sono indubbiamente emersi gli influssi reciproci, sul piano del comportamento etico, e a volte sul terreno delle liturgie, ma a tratti sono stati messi a nudo gli scontri violenti, specialmente contro i pagani delle pianure dell'Est europeo, o contro gli ebrei presenti in Occidente, o contro i musulmani durante le diverse spedizioni crociate.
È la Chiesa che ha fatto l’Italia, o è l’Italia che ha fatto la Chiesa? O, in altri termini, in che modi e in che misura la fisionomia della Chiesa e l’identità nazionale sono il frutto di un rapporto biunivoco? Quali tratti si sono impressi sul volto della Chiesa per il fatto di partecipare alla storia, alla cultura, alla vita politica della nazione italiana? E nell’altro senso, non separabile dal primo, quali contributi essa ha dato (o non ha dato) alla coscienza nazionale?
Gli studi raccolti in questo volume, frutto di un convegno tenuto a Milano nell’ottobre del 2001, cercano una risposta a tali quesiti, interrogandosi sull’identità del cattolicesimo italiano e sul suo ruolo nella formazione dell’identità nazionale.
La costituzione dell’identità italiana è un problema che ha avuto di recente un ‘ritorno di fiamma’, riproponendo la discussione sul rapporto fra cattolicesimo e coscienza nazionale. Tale dibattito ha avuto per lo più sullo sfondo l’eterna domanda se la presenza della Chiesa sia stata utile o dannosa alla nazione. In questo volume si è voluto, invece, spostare l’attenzione sul come. Il rapporto fra le due identità costituisce, infatti, una realtà complessa e variabile. Ecco perché si è inteso verificarne analiticamente le caratteristiche e le trasformazioni, mostrando come in alcuni momenti storici il volto della società religiosa si sia costituito e modificato nell’incontro con i dinamismi della società generale, e come, per converso, i dinamismi interni alla Chiesa abbiano influito sull’immagine (reale o pensata) dell’Italia.
Hanno collaborato a questo volume: Antonio Acerbi, Pietro Cafaro, Alfredo Canavero, Fulvio De Giorgi, Guido Formigoni, Agostino Giovagnoli, Giuseppe Goisis, Maurilio Guasco, Clemente Lanzetti, Filippo Mazzonis, Renato Moro, Luciano Pazzaglia, Gianpaolo Romanato, Giorgio Rumi, Pietro Scoppola, Francesco Traniello, Giorgio Vecchio, Guido Verucci, Roberto P. Violi.
L'identità nel Medioevo si tradusse in precise determinazioni giuridiche e s'innervò nell'ordinamento sociale sia attraverso l'individuazione di gruppi funzionali, come gli ordines, sia mediante un fitto processo di osmosi tra forme religiose e forme di vita sociale. La storia religiosa presenta infatti un vasto campionario di esperienze tese alla creazione di nuove identità collettive oppure alla trasformazione di identità preesistenti, come dimostra l'inesausta opera di fondazione di ordini e famiglie religiose sempre in bilico tra l'esigenza di ricorrere ai meccanismi "classici" della stabilizzazione istituzionale e la necessità di marcare la novità della propria proposta cristiana rispetto alla tradizione. Le avventure dell'identità sono state esaminate anche tenendo presenti sia il mancato riconoscimento di un autonomo statuto identitario, come avvenne per esempio per i laici, sia la costruzione di contro-identità come quelle dei musulmani, degli eretici e degli ebrei. L'analisi dei meccanismi di inclusione e di esclusione ha permesso di chiarire come la civiltà medievale attinse proprio alla religiosità, alle sue pratiche, ai suoi linguaggi e alle sue risorse simboliche per definire e rappresentare se stessa, elaborando una sintesi assolutamente originale.