Nei cinquanta anni che ci separano dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, molti sono stati i cambiamenti che la società ha vissuto e maturato nell'ambito delle relazioni familiari, di coppia e genitoriali. Il diritto di fonte legislativa e giurisprudenziale ha dovuto dare forma legale a tali cambiamenti, in tempi non sempre congrui e con soluzioni non sempre, o non per tutti, appaganti e forse non ancora definitive. La materia, infatti, è in continuo movimento, mai arrestatosi dalla riforma complessiva del 1975, proprio perché sollecitata da istanze di tutela sempre nuove, che trovano risposta a volta nelle aule giudiziarie prima ancora che in sede normativa, ponendo all'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto questioni e temi che solo pochi anni fa non sarebbero stati immaginabili e che ora vanno inquadrati nella più ampia cornice europea. Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi il 6 dicembre 2019 nell'Università di Roma Tre, diretto a suggerire una riflessione ad ampio spettro, sollecitando un dibattito che, da diversi angoli visuali, facesse il punto sul diritto di famiglia, oggi.
«Il volume raccoglie gli Atti del Convegno "Valetudo et Religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso" svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza il 4 aprile 2019, nell'ambito del Progetto di Ricerca "Immigrazione, Salute e Religione. Implicazioni della identità religiosa e culturale dei migranti nella performance dei servizi sanitari", finanziato dalla Sapienza in seguito a positivo giudizio della Commissione Ricerca Scientifica dell'Ateneo. L'importanza e, quindi, l'interesse per il tema oggetto del Convegno scaturisce direttamente da tre elementi: a) dal rilievo dei beni in gioco (salute e religione) nella vita della persona; b) dalla natura del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute quali esiti del processo di razionalizzazione giuridica dei beni salute e religione; 3) dalle inevitabili, molteplici e complesse forme di intreccio tra valetudo e religio. Intrecci che hanno radici antiche e che continuano a connotare il nostro presente. Le nuove e mobili frontiere del concetto di salute scaturite dai progressi della medicina pongono questioni etiche ed esigono efficaci risposte giuridiche da elaborare con riferimento ad un contesto sociale caratterizzato da una pluralità di fedi e culture e in un assetto ordinamentale multilivello, connotato dalla interazione fra una molteplicità di fonti nazionali, sovranazionali ed internazionali. Da ciò la delicatezza dell'opera del giurista, chiamato a trovare, nell'epoca della globalizzazione giuridica, soluzioni di sintesi capaci di garantire una equilibrata coesistenza e realizzazione del diritto di libertà religiosa e del diritto alla salute attraverso il riconoscimento e l'inclusione, in un quadro condiviso, di una pluralità di visioni religiose e culturali. È all'interno di queste coordinate, qui appena tracciate, che si inseriscono le Relazioni presenti in questo volume, ognuna delle quali, ponendosi come specifico momento di riflessione e dibatti...» (Dall'Introduzione di Beatrice Serra)
Le nuove disposizioni contro la corruzione, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, rappresentano il primo intervento del legislatore finalizzato ad affrontare unitariamente i profili preventivi e repressivi per contrastare l'illegalità nella pubblica amministrazione e ad intervenire sul fenomeno della corruzione tra privati, nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e interesse alla repressione dei fattori distorsivi della concorrenza. Accanto a disposizioni di immediata applicazione, la legge contiene, nella parte dedicata alla disciplina preventiva di diritto amministrativo, anche varie deleghe legislative, alcune delle quali già esercitate dal Governo. La legge ha pregi e difetti, discussi nei vari contributi di questo volume, ma è indubbiamente un intervento normativo di grande importanza, atteso da tempo, in un paese caratterizzato da un anomalo livello di corruzione pubblica. Il volume offre una descrizione e un'analisi critica delle novità normative, compresi alcuni atti di attuazione della legge. Redatto da studiosi di diritto amministrativo e di diritto penale e da operatori del settore, esso è articolato per aree tematiche e diviso in due parti, una dedicata alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione ed una che affronta le nuove disposizioni penali sulla repressione della corruzione nel settore pubblico e in quello privato.