I "Fridays for Future" li conosciamo tutti: sono le giornate di mobilitazione per l'ambiente divenute celebri grazie alla figura di Greta Thunberg. Ma esiste un'altra realtà, quella dei "Saturdays for Future", i fine settimana dedicati all'acquisto consapevole duranti i quali si è inviati a «votare con il portafoglio», secondo l'ormai celebre espressione dell'editorialista di "Avvenire" Leonardo Becchetti. In questo pamphlet Becchetti traccia il profilo di un nuovo soggetto, il "cittadino consum-attore" - interessato all'etica più che alla convenienza, allo sviluppo più che alla comodità - che è forse il vero protagonista del cambiamento sociale, economico e civile in corso nei nostri anni.
Siamo sicuri che la crisi italiana, il declino della classe media, gli stipendi che non bastano ad arrivare a fine mese, l'aumento del numero dei poveri siano tutti problemi riconducibili alla moneta unica e ai vincoli che ci pone Bruxelles? Per capire il fenomeno del "neuroscetticismo" occorre addentrarsi nel fantasioso mondo della propaganda no euro, andare a smontare uno per uno gli argomenti dei "profeti" sovranisti che descrivono il paradiso di un ritorno alla lira e di un'Italia finalmente fuori dall'Unione. Perché la "traversata" sarebbe un disastro e non è vero che l'unica soluzione rimasta per essere competitivi è la deflazione salariale. Non è vero che la riconquistata sovranità ci renderebbe totalmente liberi e ci permetterebbe di risolvere tutti i problemi stampando moneta. Non è sempre vero che chi ha una valuta nazionale sta meglio di noi (basta guardare a lavoratori e classi medie negli USA e in Gran Bretagna, per non parlare del Venezuela). E non è vero nemmeno, come sostengono alcuni politici e sedicenti economisti, che possiamo fare a meno degli investitori stranieri e pensare all'autarchia in un mondo finanziario irrimediabilmente globalizzato. Leonardo Becchetti ci spiega come districarci tra bufale più o meno "primitive" e leggende infondate o inconsistenti, fornendoci una cassetta degli attrezzi efficace. Strumenti utili ad avanzare proposte concrete e soluzioni percorribili per i problemi dell'Italia, e infine lanciare un manifesto per un'Europa nuova, solidale, sostenibile, generativa, felice.
Rapporti e statistiche ufficiali confermano la progressiva concentrazione della ricchezza nelle mani dell'1% della popolazione mondiale.
In Italia, le persone che vivono in condizione di povertà assoluta sono oltre 4,5 milioni.
Una lettura per comprendere la radice delle diseguaglianze, causa ed effetto di una crisi, non solo economica, che rischia di travolgere la democrazia.