In questa "Introduzione alla Storia del Cristianesimo ed alla Storia della Chiesa" Bolgiani chiarisce che cosa si debba intendere cori "Storia del Cristianesimo" e "Storia della Chiesa": essenzialmente due oggetti di studio storico - la storia degli uomini e delle istituzioni - del tutto distinti dall'insegnamento teologico. Di qui una serie di domande, cui si cerca di rispondere nei cinque capitoli: quali sono i contenuti di una "Storia del Cristianesimo"? Che cosa si intende storicamente per "religione cristiana"? Perché la Storia del Cristianesimo e della Chiesa non sono storie "filosofiche" né "ideologiche"? Qual è la differenza tra "Storia del Cristianesimo" e "Storia delle Religioni"? Interrogativi che ripercorrono plurisecolari tradizioni di studi mostrando l'attualità della lezione di metodo di Bolgiani: egli si è posto la necessità di assumere il metodo storico-critico nello studio del "fatto" della religione cristiana e delle religioni, attraverso lo scavo dei documenti e la continua attenzione alla complessità della storia.
Una raccolta di studi sulla figura dell'oratoriano Sebastiano Valfré e sul ruolo che svolse all'interno della comunità torinese nel Settecento, all'epoca dell'assedio francese alla città. La presentazione storica del contesto dell'assedio e la figura del Valfré sono viste in un'analisi d'insieme, che mostra come la Congregazione dell'Oratorio, struttura ecclesiastica davvero atipica, permise a Valfré di esprimersi con grande libertà; e analizza l'incidenza di tale struttura nel tessuto politico, sociale, civile, solidaristico ed artistico del tempo.
La riforma del Terzo settore ha dato il via ad un percorso di riordino e semplificazione di uno spazio normativo che, nell'ultimo trentennio, ha attraversato una fase decisamente magmatica. Le novità introdotte da tali disposizioni, ed in particolare dal «Codice del Terzo settore», nel ridisegnare questa disciplina, hanno prodotto effetti significativi con riferimento agli «enti religiosi civilmente riconosciuti», per le «attività di interesse generale» che essi svolgono. Il presente volume muove dunque dalla necessità di esaminare le norme espressamente dedicate a tali enti per ricostruirne il peso specifico rispetto all'impianto complessivo delineato dal legislatore. In particolare, esso è rivolto alla ricerca di un giusto equilibrio tra le disposizioni dettate dalla riforma ed una attenta applicazione dei principi costituzionali che concernono gli enti in questione, nel quadro di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti e della specialità propria di tali soggetti giuridici. Di qui, anche in considerazione delle difficoltà socio-economiche scaturite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, si intende rilevare l'importanza, per questo peculiare ambito di azione, del progressivo imporsi di nuove dinamiche di relazione tra autorità civili, confessionali e collettività in generale.
Il tema del pluralismo religioso torna periodicamente ad affacciarsi alla ribalta, e in questo momento storico sembra essere più che mai attuale. Infatti, se è vero che le ideologie totalitarie sono state bandite dalla scena europea è altrettanto vero che nonostante questo ne permangono tracce evidenti, pur se mascherate da nazionalismi culturali, fondamenti etnici, rivendicazioni di tradizioni locali, autonomismi e settorialismi, rifiuti all'integrazione con emigrati stranieri appartenenti ad altre religioni. Quale può essere, in questo contesto, il ruolo delle chiese? Questo libro raccoglie le discussioni di un folto gruppo di studiosi di storia religiosa, diritto e diritto ecclesiastico circa le relazioni tra Stato e confessioni religiose in un sistema democratico contemporaneo. Molti sono i punti di vista esposti, ma emerge la convinzione comune che la collaborazione tra chiese e istituzioni civili, nel rispetto del pluralismo religioso, sia un valido strumento di rafforzamento della democrazia, mentre la presenza di una sola chiesa dominante difficilmente garantirebbe eguaglianza di condizioni a tutti i soggetti.
Quali sono stati e sono i rapporti fra Chiesa cattolica e modernità politica, intendendo con tale espressione democrazia, diritti umani, diritti soggettivi dell'individuo? L'argomento è affrontato nella prima parte del volume in un ampio saggio storico di Vincenzo Ferrone, che sostiene che la Chiesa cattolica nel quadro della cultura occidentale avrebbe sempre negato la teoria dei diritti umani elaborata dall'Illuminismo e rifiutato le conseguenze politiche apertesi dalla Rivoluzione francese in poi. Solo con il Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica avrebbe assunto un orientamento diverso. Nella seconda parte del volume, studiosi di varia provenienza e diverso orientamento (storici, giuristi, filosofi, teologi) commentano il saggio di Ferrone.
La fine del secondo millennio, segnata dallo sgretolamento dell'ideologia comunista e da ondate migratorie che hanno moltiplicato e rafforzato la presenza di minoranze religiose, ha visto emergere un nuovo desiderio di protagonismo da parte della chiesa cattolica e delle istituzioni religiose in generale. In questo contesto, il tema dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia ha recentemente conosciuto un nuovo, potente ritorno di fiamma, e il dibattito sulla laicità (dell'individuo, delle istituzioni) non è mai stato così acceso. In questo volume Francesco Traniello delinea una breve ma esauriente storia delle numerose tappe che hanno contribuito a mutare i rapporto fra Stato e Chiesa dal dopoguerra a oggi, cercando di individuare i motivi del processo di "desecolarizzazione" al quale stiamo assistendo. Attorno al suo saggio ruotano le riflessioni e le discussioni di studiosi di discipline storiche e di sociologi.