Il concetto di bene comune, categoria-chiave del pensiero politico e dell'insegnamento sociale della Chiesa, stenta oggi a essere assunto come punto di riferimento nelle società occidentali. Dopo la grande stagione solidaristica del secondo dopoguerra, l'accentuato individualismo che caratterizza la post-modernità tende a enfatizzare le rivendicazioni autoreferenziali e a ridimensionare l'intervento pubblico, interpretato come ostacolo nei riguardi del libero agire dei singoli. Confinato tra i concetti gloriosi di stagioni passate, anche a causa della frattura intervenuta tra etica e politica, il bene comune è tuttavia un'istanza destinata a riproporsi in uno scenario deturpato dall'esasperazione dei personalismi, dalle chiusure identitarie e corporativistiche e da una rete di privilegi riservati a pochi. Anche l'emergere di nuove problematiche, a partire da quelle ambientali, che non possono essere affrontate a livello locale ma esigono una visione globale, richiede di ripensare il concetto in una prospettiva universalistica capace di ricollocare l'uomo al centro della riflessione. Rivisitata in una nuova prospettiva, l'antica categoria di bene comune si presenta, in questo modo, come un fondamentale banco di prova dei diritti umani.
Descrizione dell'opera
L'enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate - la più ampia in assoluto tra le encicliche sociali - certamente rappresenterà a lungo un punto di riferimento essenziale sia per gli studiosi di dottrina sociale sia per quanti si assumeranno il compito di tradurla, svilupparla, riprenderla in vista dell'auspicato «nuovo corso» della civiltà nella stagione della globalizzazione, dell'impetuoso sviluppo della tecnica, della difficile ricerca della pace e della giustizia fra i popoli.
A motivo della complessità dei temi affrontati, il documento può risultare non a tutti di facile lettura. Vi si intrecciano riflessioni propriamente teologiche, analisi economiche, implicazioni di ordine politico, soprattutto di politica internazionale e non mancano cenni a questioni scottanti come la promozione della pace e la salvaguardia del creato. Le riflessioni di Campanini, che precedono il testo dell'enciclica, rappresentano una «guida», in vista della comprensione dei punti nodali del documento e una sollecitazione a una lettura personale e approfondita.
Sommario
Introduzione. 1. Caritas in veritate: la conclusione di un «trittico». 2. Un «nuovo statuto» della dottrina sociale della Chiesa? 3. La «questione antropologica». 4. Potenzialità e rischi della globalizzazione. 5. Le nuove frontiere dell'economia. 6. Il problema ecologico. 7. Aiuti allo sviluppo e giustizia internazionale. Conclusione: la «riabilitazione» della politica. Caritas in veritate.
Note sul curatore
Giorgio Campanini, già professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Parma, ha successivamente svolto una serie di corsi presso la Pontificia università lateranense e la Facoltà teologica di Lugano. È considerato fra i più qualificati studiosi del pensiero politico cattolico dell'Ottocento e del Novecento. Ha approfondito in particolare le tematiche etiche e il rapporto fra pensiero cristiano e modernità. È socio, dalla fondazione, dell'Associazione teologica italiana per lo studio della morale (ATISM) e collabora a varie riviste, tra cui la Rivista di teologia morale del Centro editoriale dehoniano. Delle sue pubblicazioni ricordiamo A. Rosmini e il problema dello Stato (1983) e, fra le più recenti, Politica e società in A. Rosmini (1997), La convivialità familiare (1999), Il pensiero politico di L. Sturzo (2001) e La fatica del cammello. Il cristiano fra ricchezza e povertà (2002). Per le EDB ha pubblicato: Il cristiano fedele alla terra. Contributi ad una «teologia del mondo» (1984), Personalismo e democrazia (1987), Don Primo Mazzolari fra religione e politica (1989), Il sacramento antico. Matrimonio e famiglia come "luogo teologico" (22000), Il laico nella Chiesa e nel mondo (1999, II ed. aggiornata e ampliata 2004), Le parole dell'etica. Il senso della vita quotidiana (2002), Dossetti politico (2004), Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia (2006) e La dottrina sociale della Chiesa: le acquisizioni e le nuove sfide (22009); e ha curato: G. Fregni, L'amore di Dio nella casa degli uomini. Scritti di spiritualità familiare (2009).
La Dottrina sociale della Chiesa non ha esaurito la propria funzione storica, ma è al contrario chiamata ad affrontare i nuovi scenari del XXI secolo.
Nella sequenza dei capitoli il volume espone l’apporto che viene alla Dottrina sociale dal «movimento cattolico», dalla discussione sui «modelli di società», dal pensiero politico cattolico, dal modo in cui si è progressivamente precisata la valutazione cattolica del capitalismo. Nell’ultimo capitolo vengono indicati i temi nuovi che la Dottrina sociale deve mettere oggi all’ordine del giorno.
L’intento dell’autore è soprattutto quello di porre in evidenza alcune essenziali questioni di metodo, legate al contesto storico della formazione graduale, nel tempo, del corpus del magistero sociale della Chiesa e, soprattutto, al rapporto fra Dottrina sociale e scienze umane, rapporto che rischia di essere lasciato in ombra da un approccio eccessivamente auto-referenziale.
Sommario
Premessa. Introduzione. Il magistero sociale della Chiesa nella realtà contemporanea. 1. Origine e sviluppo del magistero sociale della Chiesa. 2. Dottrina sociale e movimenti storici. 3. Dottrina sociale e modelli di società. 4. Dottrina sociale e pensiero politico cattolico. 5. Dottrina sociale e teorie economiche. Il problema del capitalismo. 6. Nuove frontiere della Dottrina sociale. Conclusione. Unità di fede, mediazioni antropologiche, opzioni politiche. Il ruolo della Dottrina sociale della Chiesa. Indici.
Note sull'autore
Giorgio Campanini già professore di storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, ha successivamente svolto una serie di corsi presso la Pontificia università lateranense e la Facoltà teologica di Lugano. È considerato fra i più qualificati studiosi del pensiero politico cattolico dell’Ottocento e del Novecento. Ha approfondito in particolare le tematiche etiche e il rapporto fra pensiero cristiano e modernità. È socio, dalla fondazione, dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale (ATISM) e collabora a varie riviste, tra cui la Rivista di teologia morale del Centro editoriale dehoniano. Delle sue pubblicazioni ricordiamo A. Rosmini e il problema dello Stato (1983) e, fra le più recenti, Politica e società in A. Rosmini (1997), La convivialità familiare (1999), Il pensiero politico di L. Sturzo (2001) e La fatica del cammello. Il cristiano fra ricchezza e povertà (2002). Per le EDB ha pubblicato: Il sacramento antico. Matrimonio e famiglia come “luogo teologico” (1996, 22000), Il laico nella Chiesa e nel mondo (1999, II ed. aggiornata e ampliata 2004), Le parole dell’etica. Il senso della vita quotidiana (2002), Dossetti politico (2004) e Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia (2006).
Grazie all’apprezzamento dei lettori, a cinque anni dalla prima uscita (1999) vede ora la luce la seconda edizione assai ampliata di un volume che fa il punto sulla prolungata riflessione in materia di laicità sviluppatasi a partire dagli anni ’30 del XX secolo. Perché il maggior spazio accordato ai laici nella Chiesa non si limiti a un ruolo di supplenza per i vuoti lasciati da presbiteri e religiosi, l’autore ritiene urgente riprendere e allargare la riflessione sull’argomento. Muovendo dalla ricognizione dei fedeli laici come Chiesa nel mondo, egli ripercorre il cammino della laicità, illustra le principali coordinate dell’impegno dei laici nella storia, individua le forme di “ministerialità laicale” (dall’esercizio della teologia ai “nuovi ministeri”) suscettibili di più ampi sviluppi.
Note sull'autore
Giorgio Campanini, già professore di storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, ha successivamente svolto una serie di corsi presso la Pontificia Università Lateranense e la Facoltà teologica di Lugano, approfondendo in particolare le tematiche etiche. Per le EDB ha pubblicato, in anni recenti: Il sacramento antico. Matrimonio e famiglia come «luogo teologico» (1996, 22000), Le parole dell’etica. Il senso della vita quotidiana (2002); Dossetti politico (2004). Fra i suoi lavori più recenti, La convivialità familiare, Mondadori, Milano 1999; Il pensiero politico di L. Sturzo, S. Sciascia, Caltagirone-Roma 2001; La fatica del cammello. Il cristiano fra ricchezza e povertà, Paoline, Milano 2002. È socio, dalla fondazione, dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale (ATISM) e collabora a varie riviste, tra cui la Rivista di teologia morale del Centro editoriale dehoniano.