Da oltre trent'anni l'Italia vede attuarsi periodicamente soluzioni 'irregolari' delle crisi politiche. Ciampi, Monti, Draghi. Da tempo i presidenti della Repubblica si regolano come se fosse in vigore da noi la Costituzione della Quinta Repubblica francese, o forse pensano che sia ritornato lo Statuto Albertino: convocano 'qualcuno' che metta le cose a posto. Non possiamo non chiederci se, tra le cause immediate di questa deriva, non ci sia il disinvolto e reiterato ricorso alla cosiddetta 'unità nazionale' e al conseguente assembramento di formazioni politiche ritenute antitetiche ma destinate a perdere, nel corso di tali esperienze, larga parte dei loro connotati. È probabile che tutto questo si sia verificato sotto la pressione incalzante di costringenti strutture extranazionali in grado di imprimere una accelerazione. Ma il problema ineludibile che abbiamo di fronte è: a quale prezzo e con quale riassetto del nostro ruolo internazionale si sia prodotta una tale mutazione, e se essa sia irreversibile.
Quando crollò il cosiddetto 'socialismo reale', Gabriel García Márquez lanciò un allarme. Paventò lo sprigionarsi di un 'fondamentalismo democratico', fondato sul presupposto che ciò che non è come noi è 'il male'. Gli effetti di tale svolta, impressa al pianeta, sono sotto i nostri occhi. Ma il fenomeno viene da molto lontano: si tratta dell'esito deludente della grande speranza, durata secoli, di portare le società umane ad inverare la democrazia. Questo libro racconta questa storia.
La marcia del neofascismo italiano verso l'atlantismo più radicale incominciò subito dopo la stipula del patto politico-militare tra gli Stati Uniti e il governo franchista spagnolo. Questo confortevole contesto, collaudato da oltre settant'anni, spiega la naturalezza con cui gli eredi del Movimento sociale italiano (MSI), mutate le denominazioni, giunsero tempestivamente a far parte del governo italiano sin dai primi anni Novanta e, nei mesi scorsi, al vertice di esso. Con quanta dedizione ai fondamenti della Repubblica si può arguire dalla definizione datane da Giorgio Almirante nel gennaio 1988: «Repubblica bastarda». Le premesse remote di questo idillio vanno ricercate nel modo in cui, conclusasi la seconda guerra mondiale, prontamente decollò la guerra fredda. La cui conclusione - crollo del mondo 'socialista' e trionfo dell'alleanza atlantica - ha determinato un ampio schieramento di poteri e di opinioni pubbliche che riconnette la remota contrapposizione 'o Roma o Mosca' agli sviluppi tuttora in atto: all'insegna del «dunque avevamo ragione».
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: Berlinguer incluso. Riannodando i fili di questa storia, Canfora cerca le ragioni del mancato riconoscimento dell'approdo socialdemocratico che il mutato contesto storico determinava. Una timidezza che ha contribuito alla successiva debolezza progettuale e 'svogliatezza' pratica. E alla progressiva perdita di contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato ottimisticamente per scontato.
«La causa degli oppressi può difenderla soltanto uno che sia anche lui un oppresso». Pare che Lucio Sergio Catilina, di nascita nobile e dalla carriera torbida, temprato nella ferocia delle guerre civili, sia approdato a questa convinzione, proclamata in una riunione segreta di suoi seguaci, quando ormai si accingeva, nell'anno 63 a.C., all'ultima, celebre, perdente battaglia contro l'oligarchia. Infiltrati vi erano anche nella sua cerchia. Così, il servizio di spionaggio agli ordini del console a lui più avverso, Marco Tullio Cicerone, prontamente divulgò quel proclama, subito giudicato come una minaccia. Fu instaurato lo 'stato d'assedio' e in tale clima si svolsero le elezioni. E Catilina fu battuto nelle urne: intreccio perfetto di strategia della tensione e gestione dei pentiti. Cicerone era giunto al vertice del potere mettendosi agli ordini dell'oligarchia. Fu perciò, come spesso i transfughi, il più implacabile avversario della 'rivoluzione'. Al culmine dello scontro non esitò a varcare i confini della legalità, illudendosi, per un tempo non breve, di poter rimanere, grazie a tale 'benemerenza', al vertice della Repubblica. Non aveva capito di essere soltanto una pedina, non un capo: gli mancava un esercito. Era suonata l'ora dei capi carismatici e delle loro legioni.
Da oltre trent'anni l'Italia vede attuarsi periodicamente soluzioni 'irregolari' delle crisi politiche. Ciampi, Monti, Draghi. Da tempo i presidenti della Repubblica si regolano come se fosse in vigore da noi la Costituzione della Quinta Repubblica francese, o forse pensano che sia ritornato lo Statuto Albertino: convocano 'qualcuno' che metta le cose a posto. Non possiamo non chiederci se, tra le cause immediate di questa deriva, non ci sia il disinvolto e reiterato ricorso alla cosiddetta 'unità nazionale' e al conseguente assembramento di formazioni politiche ritenute antitetiche ma destinate a perdere, nel corso di tali esperienze, larga parte dei loro connotati. È probabile che tutto questo si sia verificato sotto la pressione incalzante di costringenti strutture extranazionali in grado di imprimere una accelerazione. Ma il problema ineludibile che abbiamo di fronte è: a quale prezzo e con quale riassetto del nostro ruolo internazionale si sia prodotta una tale mutazione, e se essa sia irreversibile.
Questo libro è stato scritto mentre imperversava la disumana 'chiusura dei porti' imposta dal governo italiano allora in carica a danno di profughi in fuga dall'inferno libico. Quella pagina vergognosa della nostra storia recente, che ha macchiato l'onore del nostro paese, è stata anche rivelatrice di un male antico e sempre latente: il lauto consenso che premia la demagogia xenofoba. Drammatica conferma, nell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali italiane, della vitalità, anche da noi, di quello che Umberto Eco definì efficacemente il «fascismo eterno».
Questo libro racconta come finì, in antico, l'indipendenza dello Stato ebraico. Ciò avvenne, nel più generale contesto della conquista del Medio Oriente e in particolare dell'area siro-palestinese, ad opera delle legioni romane (63 a.C.). La figura dominante dell'aggressione e della spoliazione del 'tesoro di Stato' degli Ebrei fu Gneo Pompeo Magno, in quell'anno (l'anno terribile della congiura di Catilina) potente personaggio pubblico della repubblica imperiale romana. Una fonte ebraica coeva dei fatti, i cosiddetti Salmi di Salomone, fornisce un quadro veridico della vicenda. E svela il ruolo decisivo della voracità dell'aggressore. Voracità che si appagò finalmente, dopo oltre un secolo di violenze e apparente riconciliazione, nell'anno 70 d.C. Allora l'imperatore Tito, «delizia del genere umano» secondo la vulgata adulatrice, distrusse il Tempio di Gerusalemme e lasciò depredare il tesoro lì conservato, frutto del contributo corale di tutte le comunità ebraiche. Il movente economico e l'odio per un popolo atavicamente considerato con avversione furono, allora, alla base del primo genocidio degli Ebrei. È una storia che ci riguarda ancora. Il revisionismo storiografico riuscì a prevalere e la tradizione si prestò a fare da sponda alla menzogna di Stato, voluta dai vincitori e avallata dai loro clienti.
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: Berlinguer incluso. Riannodando i fili di questa storia, Canfora cerca le ragioni del mancato riconoscimento dell'approdo socialdemocratico che il mutato contesto storico determinava. Una timidezza che ha contribuito alla successiva debolezza progettuale e 'svogliatezza' pratica. E alla progressiva perdita di contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato ottimisticamente per scontato.
Questo libro è stato scritto mentre imperversava la disumana ‘chiusura dei porti’ imposta dal governo italiano allora in carica a danno di profughi in fuga dall’inferno libico. Quella pagina vergognosa della nostra storia recente, che ha macchiato l’onore del nostro Paese, è stata anche rivelatrice di un male antico e sempre latente: il lauto consenso che premia la demagogia xenofoba. Drammatica conferma di quello che Umberto Eco definì efficacemente il «fascismo eterno». La xenofobia sovranista ha fatto credere che la soluzione alle ondate migratorie sia «alzare il ponte levatoio». Ma la storia ci insegna che la vicenda degli spostamenti di masse umane coincide con la storia stessa del genere umano. È puerile volervi porre un freno ‘a mano armata’. Gli stessi Stati europei che ora indossano l’elmetto per chiudere le porte e i porti traggono origine da migrazioni di popoli che investirono – in un processo storico durato secoli – la struttura statale all’epoca considerata la più forte: quella dell’impero romano. Il Mediterraneo – oggi cimitero a cielo aperto –, che l’imperialismo europeo per lungo tempo ha diviso in colonizzati e colonizzatori, era stato molto prima, e per un tempo non breve, un’area politicoculturale unitaria. Può tornare a esserlo se sapremo ripensare radicalmente la troppo augusta, arroccata e qua e là incrinata, ‘unione’ europea.
Con questa biografia Luciano Canfora si libera da ogni operazione agiografica e indaga quel complesso personaggio che fu Concetto Marchesi, un grande intellettuale italiano, libertario e socialista. L’agiografia su Marchesi ha voluto fare di lui una sorta di sito geologico attraverso la cui stratigrafia ripercorrere l’intera vicenda del movimento socialistico italiano: dai fasci siciliani al PCI resistenziale e poi togliattiano. Marchesi, in altre parole, ha avuto due vite: quella vera di uomo di genio, con la sua grandezza, le sue debolezze, le sue zone d’ombra, il suo fiuto politico talora lungimirante, il suo caratteriale individualismo; e quella del mito postumo – alla cui costruzione, per certi versi, egli stesso non fu estraneo – creato dal ‘Partito’. Uomo complesso, nella sua lunga militanza in tempi di ferro e fuoco, si convinse della necessità di un forte potere personale come unica soluzione del problema politico. L’esperienza che segnò tutta la sua vita fu la resa e poi l’adesione della maggioranza degli Italiani al fascismo. Unico esponente dell’alta cultura italiana legato notoriamente al disciolto, ma mai domato, Partito comunista, Marchesi convisse infatti col fascismo nella difficile posizione dell’oppositore ‘dormiente’ e probabilmente entrista – e cioè, infiltrato nel partito fascista con l’obiettivo di modificarlo dall’interno. Intanto maturava in lui – antifascista comunista – l’opzione, verso cui si orientò anche Antonio Gramsci, per il «cesarismo progressivo», incarnato ai suoi occhi dal potere staliniano. Il continuo rifacimento della sua Letteratura latina è lo specchio di questo suo cammino politico. A sciogliere ogni suo dubbio valse la vicenda della riscossa della Russia contro l’invasione hitleriana. Con la caduta di Mussolini, ogni entrismo sembrava ormai da archiviare, ma così non fu. Per lui, Rettore a Padova sotto il tallone tedesco, ben presto ci furono la fuga e l’esilio. Dalla Svizzera, crocevia dei servizi segreti delle potenze in guerra, egli costituì il perno della rete che aiutava militarmente la lotta partigiana. Fu la sua stagione più esaltante, la «poesia della sua vita», come egli stesso scrisse. Alla prospettiva espressa nel suo celebre scritto Stalin liberatore, rimase ancorato fino al 1956, allorché, nella crisi generale del movimento comunista, si schierò con durezza contro gli apostati e i fuggiaschi. Ma intuì la crisi del sistema. E si decise a optare per il ritiro dalla vita politica: non poté praticarlo perché improvvisamente morì.
Nel momento in cui forze politiche oscurantiste prendono il sopravvento in Italia e in larga parte d’Europa, giova interrogarsi sul ‘moto storico’. Il suo andamento può sprofondarci in deprimenti bassure o innalzarci verso affrettate illusioni. Tra il cupo fatalismo persuaso dell’eterno ritorno e il pervicace ottimismo degli assertori di inarrestabili ‘sorti progressive’, la lezione che ci viene dalla storia è che, dopo l’esaurirsi di una ‘rivoluzione’, maturano immancabilmente le condizioni per una nuova scossa: di quelle che a don Abbondio apparivano salutari colpi di scopa.
«Sul letto di morte Mao avrebbe detto una parola che riassume il suo pensiero: “Raccomandate ai giovani cinesi di ricordarsi di Yu Kung”. È il protagonista di una favola contadina. Narra di un vecchio contadino che voleva spianare una montagna a colpi di zappa, lui e i figli. A chi vedendolo all’opera gli disse che sciocchezze state facendo, il vecchio rispose: “Io morirò ma rimarranno i miei figli. Moriranno i miei figli, ma resteranno i miei nipoti e così le generazioni si susseguiranno all’infinito. Le montagne sono alte, ma non possono diventare ancora più alte. A ogni colpo di zappa esse diventeranno più basse”. La logica di Mao si attaglia a quella del contadino. Le iniquità sociali sono alte e potenti, ma non è detto che non possano essere abbattute. E in effetti lo sono state anche se altre ingiustizie nel corso dei secoli, ed anche in quelli nostri, ne hanno occupato il posto. Ma anche queste cadranno sotto i colpi di zappa di una rivoluzione che per essere vera ha da essere permanente.» (Dal Diario di Pietro Nenni)