Ogni volta che un politico o un funzionario prende una decisione che riguarda la costruzione di opere pubbliche e infrastrutture e rilascia un documento ufficiale, oppure sceglie un membro del consiglio di amministrazione di una società partecipata, esiste il rischio di corruzione. Eppure negli ultimi decenni in Italia la lotta alla corruzione si è intensificata, dotandosi di strumenti capaci di analisi sempre più approfondite. Il fenomeno è stato compreso nella sua complessità. Non più come un semplice accordo privato, ma come un sistema tentacolare che coinvolge le imprese, la politica e le organizzazioni criminali. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, combatte da anni la corruzione in Italia. Insieme a Enrico Carloni spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Cantone e Carloni illustrano in cosa consiste l'attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.
Che cos’è la corruzione? Coinvolge anche i tutori della legge? C’è corruzione anche all’università? Quanto incide la corruzione nella sanità? Perché le cose vanno così male? Perché la corruzione è spesso sottovalutata? Cosa possiamo fare noi?
Queste sono solo alcune delle tante domande che Raffaele Cantone e Francesco Caringella si sono sentiti rivolgere nel corso dei numerosissimi incontri nelle scuole, su quello che possiamo considerare il padre di tutti i mali, ormai infiltrato in ogni settore della nostra società: pubblica amministrazione, appalti, gestione del territorio, ambiente, lavoro, sanità, cultura, università, giustizia, politica.
Sono anche alcune delle tante domande a cui i due magistrati hanno deciso di rispondere con questo libro, espressamente rivolto a ragazzi e giovani, perché quello della corruzione non è e non deve essere un tema riservato agli esperti, agli intellettuali, ai giuristi, ma va affrontato insieme ai cittadini del domani, le principali vittime di quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito un «furto di futuro».
La corruzione non è soltanto un reato contro la pubblica amministrazione, è molto di più e di peggio. È un problema culturale, una malattia sociale, un dramma economico, una ferita alla democrazia. I soldi che finiscono nelle tasche dei corrotti vengono sottratti alla collettività, al bene pubblico, all’avvenire dei nostri figli, a ognuno di noi. Significano opere pubbliche infinite, ospedali inefficienti, ambiente violentato, cultura al collasso, cervelli in fuga, giustizia drogata, perdita di investimenti stranieri, immoralità della politica.
Di corruzione è quindi importante parlare a tutti i livelli, partendo dalle scuole, per insegnare che si può e si deve vivere senza lasciarsi tentare dalle sirene del facile guadagno, senza imboccare scorciatoie, con rigore, correttezza, rettitudine. Perché la corruzione si sconfigge (anche) con la conoscenza. Dunque è fondamentale poter entrare in un mondo difficile con le idee più chiare, con le giuste informazioni, il senso critico e l’apertura mentale che aiutano a scegliere.
«La corruzione è una malattia sociale ed è evidente che potranno salvarci solo i nostri ragazzi e le nostre ragazze, uomini e donne in erba che hanno un “cuore sano e pulito”, non ancora contaminato dagli interessi, dalle abitudini, dall’aridità. A loro vogliamo parlare spiegando il significato, le manifestazioni, le cause e gli effetti della corruzione, ma soprattutto i rimedi che, con il loro aiuto, debbono essere messi in campo.»
La radice di questo libro è nella storia professionale dei due autori, Raffaele Cantone e Francesco Caringella, che, impegnati da oltre vent'anni come magistrati penali nell'azione di contrasto alla malattia del secolo, proseguono oggi la loro battaglia dalle postazioni strategiche di presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e di presidente di Sezione del Consiglio di Stato, istituzioni chiamate a vigilare sulla legittimità e la correttezza degli atti e dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Punto di partenza della loro riflessione è l'analisi della corruzione del Terzo millennio che, come mostrano le inchieste su «Mafia Capitale» e sul Mose, è diversa dal passato, in quanto si è eretta a sistema pervasivo, tentacolare, spietato. Non più solo passaggi di denaro, ma giri vorticosi e smaterializzati di favori, piaceri, collusioni. Non più il classico accordo privato fra corruttore e corrotto, ma la creazione di un'organizzazione criminale attraverso cui politici, burocrati, imprenditori e mafiosi perseguono gli stessi obiettivi. Alla più accentuata pericolosità del fenomeno corruttivo non corrisponde, però, un'adeguata coscienza collettiva della necessità, etica e pratica, di reagire. Un appalto pilotato, una licenza edilizia comprata, una sentenza truccata sembrano vicende che toccano i soldi pubblici, non le nostre finanze personali. E invece quel denaro rubato è anche nostro, perché la cosa pubblica è una ricchezza comune, e la sua gestione immorale danneggia tutti, privandoci di risorse, opportunità e prospettive. È, quindi, un dovere civile rimboccarsi le maniche e lottare, con armi nuove ed efficaci. Le regole e il codice penale non bastano. Serve la prevenzione, legislativa, amministrativa e culturale. Ma serve, soprattutto, la ribellione indignata di ognuno di noi di fronte a quella «spuzza» di cui ha parlato papa Francesco nel suo indimenticabile discorso del 21 marzo 2015.
Per troppo tempo gli italiani si sono rassegnati a una rete di malaffare che avvinghia e soffoca tutte le forze del Paese: la politica, l'imprenditoria, gli uffici pubblici, fino a minare le fondamenta della vita civile. È un sistema paralizzato, dove le bustarelle sono l'unico metodo per sbloccare una pratica o conquistare un appalto, che inghiotte le risorse necessarie per far ripartire l'economia e non dà spazio alle energie positive. Un meccanismo che è diventato insostenibile e va combattuto introducendo nella società gli anticorpi che riconsegnino ai cittadini la fiducia in un futuro senza mazzette né intrallazzi, dove i meriti e le capacità riescano ad affermarsi. In questo libro il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone e il giornalista Gianluca Di Feo, ripercorrendo le vicende del Mose di Venezia, dell'Expo di Milano e di Mafia Capitale a Roma, si confrontano per individuare i problemi chiave del nostro Paese e per suggerire delle soluzioni. Per lasciarsi alle spalle l'Italia delle tangenti occorre una rivoluzione culturale che, come suggerisce Cantone, non deve aver paura di far piazza pulita, perché il tempo stringe e "bisogna cogliere ogni occasione per dare un segnale forte: cambiare gli uomini e innovare le strutture, per dimostrare concretamente che siamo capaci di intervenire e sanare le ferite".
Il racconto del giudice Cantone prende avvio dal suo ultimo giorno alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli: ripercorrendo la sua esperienza, Cantone mostra in che modo un bravo studente di giurisprudenza che voleva addirittura fare l'avvocato sia finito per diventare il nemico numero uno dei boss di Mondragone e Casal di Principe, più di una volta minacciato di morte e da anni costretto a vivere sotto scorta insieme ai familiari. Un'evoluzione che non nasce da una sorta di vocazione missionaria, ma prende forma attraverso un percorso graduale e, talvolta, persino casuale, dove però rimane sempre salda la sua originaria passione per il diritto. Quella che gli fa trattare con la medesima professionalità e dedizione le vicende di un anziano signore che si rivolge alla giustizia per la tragica morte del figlio dovuta a un caso di malasanità e le sofisticatissime indagini condotte insieme al Ros per arrivare alla cattura di Michele Zagaria, la primula rossa dei Casalesi. Ma l'amaro realismo di queste pagine finisce per evidenziare come l'universo camorrista abbia confini ben più estesi e radici ben più profonde dei vertici di qualche clan. Per cui, fino a quando ci saranno politici, funzionari, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine e liberi professionisti corrotti, conniventi o sottomessi, la camorra resterà come un'idra cui la giustizia può tagliare una o qualche testa che subito ricresce, mentre coloro che vi si oppongono individualmente sono votati a un pericoloso destino di isolamento.