Una carità senza confini, che si apre al mondo, che condivide le sue (poche) risorse, incontra ed entra in contatto con Chiese locali, spesso giovani e in difficoltà. Nell'affrontare le povertà, le emergenze, i focolai di conflitto in molti Paesi del mondo, ci si scopre così «accompagnatori», «fratelli maggiori», «tutor».
La sorpresa è però un'altra. Accompagnare moltiplica spesso i risultati e da accompagnatori ci si ritrova accompagnati, cioè impegnati a camminare su un sentiero comune. Il risultato è un mutuo arricchimento, un «dividere per moltiplicare», un crescere insieme nel servizio, in primo luogo ai poveri.
questo «vademecum» nasce dopo una lunga riflessione maturata soprattutto dall'esperienza di operatori all'estero. È un sussidio pratico che fornisce indicazioni e «tracce» per procedere nell'accompagnamento e rispondere a due domande: che cosa suggerisce l'esperienza dei volontari e delle Chiese sorelle affinché la solidarietà diventi veramente carità di popolo? Quali sono gli strumenti e le attenzioni perché l'«accompagnamento» sia crescita condivisa, reciproca, dei due partner?
La povertà, un fenomeno da sempre presente in Italia, sta colpendo con rinnovato vigore il nostro Paese, pur con livelli differenziati di intensità e diffusione. La Caritas è un testimone privilegiato dei nuovi fenomeni di povertà: se osserviamo i dati dei Centri di Ascolto, rispetto al biennio 2011-2012, l'aumento di utenza è stato pari al 25%. E si tratta di nuovi volti, diversi da quelli della povertà tradizionale: sempre più italiani, spesso separati o divorziati, che si ritrovano improvvisamente senza occupazione, dopo una vita di lavoro regolare. Su 100 persone che si rivolgono alla Caritas, il 58,6 % vive in una dimensione familiare, con o senza figli. La famiglia è quindi pesantemente coinvolta dal disagio sociale e dai contraccolpi della recente crisi economica. Come uscirne? La Chiesa svolge nel merito un ruolo prezioso e insostituibile, anche se la responsabilità ultima di intervento va sicuramente affidata alle istituzioni pubbliche. Il testo costituisce un contributo per riflettere sul valore della famiglia, sulle sue peculiarità, come modello alto e irrinunciabile per la società. Ciò comporta cogliere l'importanza dell'alleanza tra politiche sociali e politiche familiari, riorganizzando le attuali misure che non si dimostrano sempre all'altezza della nuova situazione di emergenza e, nel contempo, educare la famiglia alla partecipazione allo sviluppo sociale e alla testimonianza della carità.
Il sussidio prende avvio dalle presenze-esperienze internazionali di Caritas Italiana in paesi e tra popoli a maggioranza musulmana, con l'auspicio che possa essere utile anche alle nostre comunità cristiane, quando incontriamo i musulmani di casa nostra. Lo specifico delle molteplici azioni di carità della Caritas va conosciuto e considerato per quello che è: un fermento che, rispondendo ai bisogni dell'umanità dell'uomo, prepara il clima dell'incontro.
La parrocchia come comunità, i poveri e il territorio, la Caritas e il suo ruolo "pedagogico": riflessioni e spunti di un percorso che intercetta e si inserisce armonicamente nel cammino della Chiesa che è in Italia, focalizzato sulla dimensione della carità pensata e vissuta come legame di comunione e stile di servizio.
Dieci anni dopo la firma degli accordi di Dayton, il "laboratorio balcanico" diventa l'emblema di come può nascere un conflitto e trasformarsi in tragedia. Ma ci indica anche le vie per una possibile riconciliazione. Attraverso dieci parole si penetra nelle dinamiche di un conflitto, di "qualsiasi" conflitto. Per capire che il conflitto può e deve essere "vissuto" positivamente.
Il sussidio esamina l'attuale situazione dei senza dimora, le risposte istituziobali presenti, i servizi esistenti e quali altre modalità sono possibili per una comunità cristiana in grado di vivere la sua identità di casa di ogni uomo, di comunità che accoglie.
Riflessioni e orientamenti, esperienze e itinerari socio-pastorali, innovativi e profetici anche nel fecondo sistema unitario fra Caritas e Pastorali sociali, realizzati nelle Chiese dell'America Latina nella vita quotidiana delle loro comunità. Un viaggio di incontro, verifica e confronto sugli orientamenti e sulle esperienze concrete di "cooperazione solidale" tra le Caritas dell'America Latina e quelle della Caritas in Italia.
Carcere, convivenza e solidarietà prima e dopo, dentro, fuori e oltre le sbarre: sono questi i luoghi esistenziali, spaziali e temporali che interpellano le istituzioni e sollecitano le comunità e il volontariato a promuovere percorsi di prevenzione, riscatto sociale e "liberazione della pena".
Ventisei "parole-chiave" per ascoltare, osservare e discernere il complesso fenomeno dell'immigrazione, nei suoi moleplici aspetti: sul piano culturale, sociale e politico; in ambito religioso, ecclesiale e pastorale; nei suoi risvolti esistenziali, personali e comunitari; nelle sue implicazioni, riscontri ed evoluzioni sul versante internazionale, nazionale e territoriale.
Il volto autentico della carità e gli aiuti internazionali di solidarietà: è questo il filo conduttore di questo sussidio, orientato a rintracciare il significato delle presenza Caritas, le modalità di intervento, gli itinerari pastorali di riflessione e di ricerca, scaturiti dal riferimento e dal confronto con il Vangelo, la missione della Chiesa e il cammino delle comunità ecclesiali locali.
Le ricorrenti crisi economico-fianziarie internazionali non chiudono la possibilità di rinnovare le relazioni solidali tra gli uomini. Riflessioni e proposte per educare a una fraternità globale.