Varcare le frontiere è la testimonianza di uno tra gli intellettuali più lucidi e vivaci del nostro tempo, e al contempo, un viaggio attraverso la migliore storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi, nelle cui pieghe si riconosce un'Italia laboriosa, mossa da princìpi saldi nel presente, fiduciosa sull’avvenire.
Interrogare la memoria è un esercizio diffi​cile, una sfida, a volte un azzardo. Senz'altro è un'occasione per trarre insegnamenti preziosi, come dimostrano queste pagine nelle quali Sabino Cassese, uno fra i più noti giuristi italiani, ripercorre la sua lunga carriera di studioso, anzi di "savant". Non una ricerca del tempo perduto, quanto un'autobiografia intellettuale, un ritorno su se stessi, per riannodare i fili del passato e ricomporre l'affresco delle idee, dei dibattiti, dei protagonisti che hanno animato non solo le scienze del diritto, ma la vita accademica, culturale e politica del nostro Paese. Vi si leggono le esperienze di una vita spesa con umiltà e curiosità. Dalla giovinezza durante il fascismo ai ricordi familiari, dagli studi alla Scuola normale superiore di Pisa agli anni all’Ufficio studi dell’Eni di Enrico Mattei, dagli incarichi presso le più prestigiose università italiane e straniere agli impegni nei settori bancario e giudiziario, Cassese dipinge una tela fatta di interessi e passioni, di viaggi e di incontri in primo luogo quelli con i grandi autori del passato, grazie ai libri più amati, studiati e meditati, di riflessioni e di analisi. E poi la politica ai vertici delle istituzioni, le ricerche di respiro internazionale, la collaborazione con giornali, riviste e case editrici come forma di impegno civile, l'etica del lavoro, la partecipazione informata e responsabile al dibattito pubblico nelle vesti di osservatore attento dei fatti sociali. Ne emerge, da ultimo, un accorto esame dell'Italia di oggi e un giudizio sullo stato della nostra Repubblica.

L'Italia è un Paese nel quale si succedono le crisi, anzi c'è bisogno di crisi per realizzare i cambiamenti, perché le istituzioni si sviluppano grazie a esse. Ed è un Paese prismatico, con molte facce, più contraddittorio degli altri, nobile e misero allo stesso tempo. Il modo migliore per comprenderlo è allora dare voce tanto all'italiano quanto all'antitaliano che convivono in ognuno di noi. Come fa Sabino Cassese in questo saggio dal taglio originale e quasi autobiografico. Ogni capitolo si apre con un dialogo alla Diderot o alla Voltaire tra un riformista e un illuminista, uno statalista e un globalista, un militarista e un pacifista, un aristocratico e un plebeo: di fatto le due anime dello stesso autore che si interrogano a vicenda facendo luce su leggi e deroghe, burocrazia buona e cattiva, passato e futuro della Repubblica, pro e contro dell'Unione Europea, riforme presidenziali e ruolo del capo dello Stato. Due o più voci consentono infatti di confrontare sentimenti opposti, come il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, e di affrontare senza pregiudizi temi come il cambiamento di regime in atto, la provvidenza e la tirannia sanitaria, la giustizia e l'ingiustizia, il governo e il sottogoverno, la guerra e la pace, il progresso e il tramonto dell'Occidente. Un saggio lucido e ricco di spunti e citazioni che illustra pregi e difetti dell'Italia e degli italiani consegnandone un ritratto disincantato e rivelatore.
Per molto tempo, nella cultura teologica italiana, la dimensione liturgica, spirituale e mistica dell'esperienza protestante è stata lasciata sullo sfondo, se non del tutto trascurata, determinando in molti la convinzione di un'assenza di tali dimensioni nel vissuto evangelico. Questo saggio sopperisce a tale vuoto, mettendo in luce il patrimonio spirituale dei protestanti, espresso particolarmente nella tradizione luterana e riformata. Partendo dai principi fondamentali teologici, il testo ripercorre le riforme liturgiche di Lutero e Calvino, e apre un'ampia finestra sul profondo rinnovamento degli ultimi decenni. La ripresa dello spirito vitale dei riformatori rende oggi la celebrazione liturgica, centrata sulla Parola e la Santa Cena, espressione di una spiritualità protestante fortemente dinamica, che sta allargando il ventaglio delle sue manifestazioni sia personali che comunitarie. Lo dimostrano la riscoperta del canto e della musica, della ritualità e della gestualità, del culto familiare e della confessione privata, il ricorso alla preghiera, al silenzio e alla contemplazione personale, l'esperienza monacale, gli Esercizi e ritiri spirituali, la Liturgia delle Ore. Anche la valorizzazione del corpo e delle emozioni, in ambito liturgico e in incontri comunitari, evidenziano lo sforzo di coniugare in modo innovativo interiorizzazione e manifestazioni esterne, recuperando fortemente anche il senso della festa.
I poteri visibili e quelli invisibili che governano il nostro Paese nell'analisi e nel racconto di un protagonista della vita pubblica italiana.
La pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi e il maggiore datore di lavoro italiano: da essa dipendono circa tre milioni e trecentomila addetti. È un organismo che si è andato costruendo lentamente, essendo il frutto della storia e dei principi che lo hanno plasmato. Per dimensioni e poteri svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema politico, condizionando la democrazia. Si comprende, quindi, come dalla sua buona organizzazione e dal suo funzionamento dipendano il benessere dei cittadini e il successo dello Stato. L'amministrazione è al centro di una duplice tensione. È indispensabile, perché non c'è politica pubblica che non faccia capo a essa, e tuttavia viene ritenuta il regno del bizantinismo, delle complicazioni, della corruzione, e criticata perché non funzionale al processo economico. Alle sue difficoltà strutturali si aggiungono l'«esondazione» del Parlamento, diventato co-amministratore, e la debolezza dei governi (il suo organo di guida), per la loro breve durata. I governi tuttavia non sono gli unici responsabili della sua gestione, poiché interi campi dell'azione pubblica sono ora nel dominio di forze politiche multinazionali, come organismi sovranazionali e Big Tech, di cui è importante tenere conto. Alla luce di questi presupposti, l'autore analizza i fattori di crisi dell'amministrazione pubblica e ne indica i possibili rimedi. Propone di iniziare dai prodotti, per poi passare ai processi produttivi, ai modelli organizzativi e procedurali, al personale e alle sue motivazioni, al contesto, ai saperi e alla cultura amministrativa. Perché la pubblica amministrazione sia in grado di gestire i grandi interessi collettivi, è bene partire dall'aspetto più importante: ciò di cui ha bisogno il Paese.
I trattati internazionali non riescono più a frenare i crimini di guerra perché i conflitti attuali sono scontri spietati tra belligeranti diseguali che fanno regredire alla barbarie più feroce. Dilagano forme di privatizzazione della guerra (i "famosi" contractors) che si sottraggono a qualsiasi tipo di legge. I diritti umani, poi, sono usati spesso come pretesti per attaccare l'avversario. È talmente antiretorica questa conversazione di Antonio Cassese da mettere a nudo la debolezza del diritto proprio in chi si è speso e si spende tuttora, rischiando in proprio, per affermarlo. Ma in questo paesaggio umano dolente, dove si scandagliano i fondali della nostra convivenza civile, emerge con forza il ruolo decisivo dell'opinione pubblica internazionale: quella che Cassese intende qui risvegliare raccontandoci, con la memoria degli occhi ma anche con la generosità del cuore, gli incontri e gli scontri della sua vita di judge internazionale.
La situazione della giustizia in Italia è peculiare. Da un lato si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione. In questo contesto, le procure hanno acquisito un posto particolare, tanto che molti esperti parlano di una 'Repubblica dei PM', divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, avvalendosi della 'favola' dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una 'Repubblica giudiziaria'.
Una delle principali novità che si sono osservate nel nostro ordinamento è data dal progressivo moltiplicarsi di autorità indipendenti, esemplificate dalla più nota di esse, l'autorità antitrust, garante della conoscenza e del mercato. Quali sono le caratteristiche di questi organismi? In primo luogo, essi non fanno pienamente parte dell'esecutivo, essendo sottratti agli indirizzi del governo. Inoltre non sono collocati in ordine gerarchico, e sono generalmente connesse a organi stranieri o sovranazionali equivalenti, superando così i limiti territoriali dello Stato al quale appartengono. Le autorità indipendenti pongono quindi in dubbio molti principi degli attuali assetti costituzionali.
Per richiamare gli intellettuali a reinventarsi senza tradirsi. Chi sono gli intellettuali oggi? Com'è cambiato il loro ruolo al tempo di internet? Se tutti possono dialogare con tutti, se i media tradizionali di cui di solito gli intellettuali si valgono sono in crisi, chi potrà ancora ascoltarli? L'atteggiamento populista alimenta il rifiuto degli intellettuali, e le forze politiche che lo coltivano sono fondate su un falso egualitarismo che dichiara di poter fare a meno di loro; dobbiamo allora rassegnarci al trionfo di chi non sa? Contro l'epidemia dell'ignoranza e i suoi effetti negativi sulla società e sulla democrazia, un'analisi lucida e senza sconti a difesa del ruolo dell'intellettuale come critico essenziale nel «mercato delle idee».
L'Italia è piena di paradossi: il divario socio-economico tra Nord e Sud, la disaffezione dalla politica che contrasta con l'alto numero di votanti, una situazione di «pace sociale» percorsa da fremiti e paure... Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Accanto alle ombre, però, ricorda Cassese, ci sono le luci, e il nostro Paese ha dimostrato di saper trovare la vitalità per aprirsi alla speranza.
Come è possibile, si chiedeva Paul Klee a proposito degli italiani, che una «marmaglia miserabile» sia stata l'artefice del Rinascimento? Ancora oggi l'Italia è piena di paradossi. Le regioni del Nord hanno un grado di sviluppo paragonabile a quello delle nazioni europee più avanzate, mentre il Mezzogiorno non riesce a stare al passo. Gli italiani, malgrado un'allarmante disaffezione nei confronti della politica, garantiscono sempre un'alta percentuale di votanti a ogni elezione. Pur vivendo una sostanziale «pace sociale», l'Italia è percorsa dalla paura. Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese scrive che sono proprio le istituzioni a dettare le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute che dipende la corretta gestione della Repubblica, vale a dire il buongoverno. Il nostro attuale assetto istituzionale soffre di alcuni difetti - l'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica - che hanno rimodellato non solo l'architettura dello Stato, la sua amministrazione e la sua burocrazia, ma anche la politica, l'economia, il costume e la morale pubblica. Il Paese è attraversato da correnti populistiche e da pulsioni autoritarie, insofferente nei confronti delle élite, illuso dalla democrazia digitale, vittima di paure imposte più dalla narrazione dei fatti che dai fatti stessi, rancoroso e scoraggiato, intimorito dalla globalizzazione. Eppure - ricorda Cassese - alle ombre si accompagnano le luci: l'essere parte dell'Unione europea, il civismo e il volontariato sempre più diffusi, le innumerevoli iniziative sociali, la sensibilità nei riguardi delle comunità, l'attenzione - sia pure passiva - per la politica, la Costituzione con la sua ricchezza ancora inespressa. Contraddizioni di un Paese attraversato da un profondo malessere, ma che nei momenti più difficili ha trovato l'energia e la vitalità necessarie per aprirsi alla speranza.
Democrazia, rappresentanza, elezione, sovranità popolare. Quattro concetti 'abusati' di cui Sabino Cassese traccia una rapida genealogia, concentrandosi in particolare su quello di rappresentanza. L'elezione serve a rappresentare la volontà popolare o è «designazione di capacità»? Chi valuterà le capacità del rappresentante e secondo quali criteri? La crisi dei partiti e la loro scarsa democrazia interna sono alcune delle ragioni delle attuali difficoltà della rappresentanza e della sfiducia verso la politica. Con in appendice pagine da Vittorio Emanuele Orlando, Silvio Spaventa, Sidney Sonnino, Giovanni Giolitti e Benedetto Croce.