In 150 anni l'Italia unita ha fatto molti progressi. Il numero dei suoi abitanti è quasi triplicato. Non è più paese di emigrazione, anzi ha ora oltre 4 milioni di immigrati. La speranza di vita dei suoi abitanti è più che raddoppiata e la mortalità infantile è oggi cento volte minore di quella del 1861. L'analfabetismo è sceso dal 78 a meno del 2 per cento. Tutto ciò è avvenuto nonostante la presenza di un agente storico, come lo Stato italiano, tanto debole. Quanto diversa avrebbe potuto essere la storia italiana se il nostro Paese avesse avuto fin dal principio una costituzione "efficiente", esecutivi duraturi, un severo minimo di governo, leggi che dettano regole e non deroghe, vertici amministrativi scelti in base al merito e autenticamente imparziali, istituzioni capaci di creare fiducia nello Stato come ente rappresentativo della collettività, e di costituire il capitale sociale assente?
Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
La sovranità statale si diluisce. Agli Stati si sovrappongono altri ordinamenti giuridici, sopranazionali e globali. Questo pluralismo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi; ridurre la frammentazione di questi ultimi; indurli a cooperare; stabilire gerarchie di valori e principi. I governi nazionali, titolari del "potere estero", non sono in grado di svolgere questi compiti. Suppliscono i giudici, nazionali, sopranazionali e globali, oppure organi quasi giudiziari, presenti in molti dei circa duemila regimi regolatori globali. A questo punto, lentamente, il diritto prende il posto della politica nell'arena globale. Le corti attraversano sempre più spesso le frontiere. L'incontro tra ordini giuridici diversi e diversamente collocati è anche un incontro fra tradizioni giuridiche differenti, ognuna con la propria identità. Di qui discendono numerosi problemi. Il primo è quello della tolleranza e dell'adattamento reciproco. Il secondo è quello della costituzione di un nucleo di principi che appartengono a ognuna delle tradizioni giuridiche. Il terzo quello del riconoscimento di un corpo minimo di principi superiori. Le corti svolgono dunque un ruolo fondamentale nel sottrarre dall'isolamento ordini giuridici diversi e diversamente collocati.
Se l'economia ha scavalcato i confini degli Stati, lo stesso può dirsi degli Stati stessi, le cui funzioni essenziali si svolgono oltre il territorio nazionale: i militari impegnati sotto le bandiere dell'Onu e della Nato sono più dei militari italiani o di quelli francesi. Lo spazio giuridico globale è pieno di regimi regolatori settoriali, ciascuno con il suo sistema di norme e con un apparato chiamato a farle osservare. In esso operano circa duemila enti. Sono gli Stati che danno l'investitura iniziale agli organismi globali. Ma, poi, l'azione di questi ultimi va oltre l'ambito statale. La globalizzazione giuridica deve far fronte a problemi diversi, quali il conflitto tra uniformità globale e differenze nazionali, la coesistenza di diversi regimi regolatori globali, la concorrenza di norme globali, norme nazionali e norme locali, la difficoltà di individuare i giudici competenti a risolvere conflitti che sono sia globali, sia nazionali.
Cosa sono i diritti umani? A che punto siamo con la loro tutela? Cosa possiamo fare noi, semplici cittadini, se non vogliamo restare sordi alle istanze di chi ne è privato? La problematica dei diritti umani, così importante sul piano politico, su quello delle ideologie e soprattutto del progresso civile degli Stati moderni, ha appassionato non solo uomini politici e organizzazioni intergovernative, ma anche associazioni religiose o sindacali, privati e organismi non governativi che si adoperano perché i governi si conformino sempre più alle norme internazionali a difesa di quei diritti.
Che cosa è cambiato nel mondo del diritto e delle istituzioni nell'ultimo secolo? Come è mutato, nello stesso periodo, il modo in cui diritto e istituzioni sono percepiti e studiati? Quali sono stati i protagonisti di questi cambiamenti, o coloro che li hanno più acutamente indagati? Sabino Cassese sperimenta un modo nuovo di scrivere una autobiografia intellettuale, mettendo in primo piano le storie che attraversano e condizionano quella sua personale, l'esplosione del diritto, la perdita dell'ancoraggio statale dei poteri pubblici e della sovranità statale sull'economia, la fine dell'immortalità delle istituzioni, la forza dei miti giuridici e del formalismo dei giuristi, l'apertura verso le altre scienze sociali e la storia, la riscoperta dell'universalità dei fenomeni giuridici e dello studio del diritto, la diversificazione dei mestieri del giurista e i cambiamenti delle università. Per ognuno di questi temi e problemi, l'autore descrive il mondo di ieri e quello di oggi, fornendo un affresco in cui sono mescolate vicende reali e vicende intellettuali, politica e diritto, istituzioni e storia. Arricchisce il volume una bibliografia di scritti di Sabino Cassese dal 1953 ad oggi.
Mentre l'espansione globale dell'economia è ormai irreversibile, la globalizzazione del diritto è, invece, precaria. Più aumenta il peso del diritto universale, più frequentemente ci si chiede a chi rispondano i legislatori internazionali. Come si può regolamentare un fenomeno che sfugge al controllo dei singoli Stati?
L'idea alla base di questo manuale è quella di offrire una visione del ruolo del diritto nella comunità internazionale e delle istituzioni giuridiche operanti in quell'ambito, in maniera non astratta, non limitandosi soltanto all'ottica giuridico-formale. Questo secondo volume è dedicato ai problemi più importanti dell'ordine internazionale e delle relative risposte giuridiche: il ruolo dell'ONU, la disciplina dell'uso della forza e i meccanismi per assicurare la sicurezza collettiva contro le minacce e le violazioni della pace, la tutela dei diritti umani, la repressione dei crimini internazionali, la lotta al terrorismo. Questioni aperte, rispetto alle quali un diritto certo può controbilanciare una gestione politica incline a violazioni e ad arbitri.
Questo manuale intende offrire una visione generale del ruolo del diritto nella comunità internazionale odierna. Il volume è strutturato in modo da consentire una lettura a diversi livelli. Il primo permette di avere un'informazione completa sugli argomenti trattati, il secondo consente l'approfondimento giurisprudenziale della materia. Infine, un sito web offre ulteriori elementi di approfondimento, come i principali riferimenti bibliografici sui temi trattati, nonché i testi dei documenti più rilevanti cui si fa menzione nel testo.
I mercati, specialmente quelli finanziari, sono ormai globali. E globali sono il commercio e le tecnologie. Dei cento più grandi organismi economici del mondo, la maggioranza sono imprese, la minoranza Stati. Un numero impressionante di imprese ha carattere multinazionale. Questa globalizzazione è avvenuta per la forza spontanea della tecnologia, dell'economia e della finanza oppure vi sono anche istituzioni su cui i mercati si appoggiano, o che li regolano? E quale ruolo gioca l'Unione europea nel contesto globale? A questo e ad altri interrogativi intedne rispondere l'autore in questo libro.