L'uso della metafora, all'interno di una concezione simbolica di comunicazione e della cura, è una tecnica importante. Come utilizzarla e in che misura dipende dal singolo caso clinico, perché non è mai un'applicazione banale come se fosse la panacea di tutti i mali e necessita di un'elaborazione attenta e profonda. Questa pubblicazione vuole mettere al centro la capacità di intervenire in modo sistematico su tutte le funzioni mentali, concorrendo ad attivare tutte le risorse della nostra mente, verbali e non verbali, all'interno di un progetto di terapia. Un progetto che ha certamente come capisaldi fondamentali la diagnosi, la relazione, l'insight, la comprensione dei processi inconsci, il superamento delle resistenze al cambiamento e l'attivazione delle potenzialità personali. E soprattutto la consapevolezza che la Persona del terapeuta è il soggetto e il fondamento d'integrazione di modalità diverse di intervento secondo una logica multifattoriale di conoscenza degli elementi che concorrono al disagio e delle tecniche per affrontarli. Un libro a più voci risultato di anni di lavoro e di ricerche tra professionisti diversi, che vuole essere anche l'avvio di un percorso ancora più condiviso, che ora avvertono il bisogno e la necessità di andare oltre le barriere delle diverse scuole e di diversi approcci. La riflessione sulla Metafora esprime una ricerca sul piano clinico volta ad individuare modalità per comunicare con il paziente in modo efficace, facendo leva su tutte le sue risorse, anche con l'immaginazione ed il linguaggio simbolico. Un libro fondamentale per chiunque intenda affrontare le professioni di cura.
Continua
Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Quale sguardo ha avuto Gesù verso le donne? Qual è stata la considerazione della donna nella storia della chiesa? Quale visione in proposito ha espresso il magistero dal Vaticano II ad oggi, e quale ruolo la donna può avere nella vita della chiesa? E come vedono, le donne, la realtà ecclesiale, che opinione hanno circa la loro presenza, come valutano il posto oggi loro riservato? Ne discutono quattro teologhe o esperte del problema femminile nella chiesa. Fa loro eco il curatore, che discute la possibilità e le condizioni di una ministerialità specifica della donna nel futuro della chiesa, tale da includere anche l’accesso a ruoli direzionali di primaria importanza, quale il cardinalato, come hanno auspicato già i cardinali Ratzinger e Tobin. Per una chiesa anche al femminile appare però indispensabile un vero cambiamento, di carattere antropologico ed ecclesiologico, nella formazione del clero così come nella mentalità e nelle relazioni tra i membri della chiesa.
Destinatari
Tutti.
Autore
Michele CASSESE, già docente di storia moderna all’Università di Trieste (1991-2012), è professore di storia delle chiese cristiane e di spiritualità ecumenica presso l’Istituto di studi ecumenici di Venezia. Ha pubblicato lavori sulla Riforma e il pietismo, la liturgia anglicana, la donna nella storia del protestantesimo, donne di potere nei secoli XV-XVI, vescovi e politiche di riforma nella chiesa cattolica. Si segnala anche il suo intervento su La missione evangelizzatrice della Chiesa nella comunità parrocchiale, in «Rassegna di teologia», 58 (1/2017).
Da Villari a Franchetti, da Sonnino a Nitti, da Gramsci a Salvemini e Gobetti, i più importanti intellettuali e uomini politici dell’età liberale hanno considerato il divario Nord/Sud «la questione nazionale per eccellenza». Dopo il ventennio fascista, che cancellò dal dibattito pubblico il problema, nell’Italia repubblicana la questione ritornò nell’agenda politica dei partiti di massa. La riforma agraria, la Svimez, la Cassa per il Mezzogiorno avvicinarono le due parti del paese. Attraverso i contributi di alcuni dei maggiori storici contemporanei, che si richiamano qui a Guido Dorso e al Centro di studi a lui intitolato, il volume intende ripercorrere criticamente il dibattito e valutare l’importanza odierna della questione meridionale. Corredano la disamina scritti di Antonio Giolitti e Giorgio Napolitano.
Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. In questo complesso sistema, quali sono i rapporti tra Stato ed economia in Italia? Come si sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e la globalizzazione nella modificazione di tali relazioni? Accanto a un bilancio storico dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa quinta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente manuale.
Massimo Severo Giannini (1915-2000) è stato uno dei più grandi giuristi europei del '900, uno dei padri della Costituzione, ministro per la funzione pubblica, collaboratore di molti giornali. Ha contribuito all'allargamento dei confini del diritto con contributi di grande importanza per la storia e per la sociologia: "Studioso prestato alla politica, è stato progettista di molte nuove leggi, consulente ascoltato, legislatore, e ha aperto una nuova stagione di riforme amministrative. Fu maestro ineguagliato nell'arte propria dei giuristi di distinguere, classificare, ordinare, nonché in quella di problematizzare. Guardando sempre con occhi nuovi una materia, era capace di farne vedere aspetti finallora sconosciuti". Questo volume raccoglie gli scritti di Giannini di maggior interesse per la teoria giuridica e per la storia e, quindi, di maggiore interesse per un pubblico vasto, anche di non giuristi. Il materiale è stato raccolto in cinque sezioni: gli ordinamenti giuridici, lo Stato e la sua storia, l'amministrazione e i diritti, centro e periferia, la scienza del diritto amministrativo. In ciascuna sezione sono pubblicati gli scritti più originali e significativi di Giannini, editi in un lungo arco di tempo (1939-1994).
Il nostro è un paese di anomalie, sorprese, incoerenze. Alcuni indicatori economici, sociali e civili fanno dell'Italia, rispetto ad altri paesi europei, un paese caratterizzato da progressi non prevedibili e da debolezze evidenti. L'ultimo quarantennio può essere un buon esempio di questi aspetti contradditori: l'Italia ha prodotto il "miracolo economico" ed è riuscita ad avviare un risanamento della finanza pubblica. Ma a due ottimi risultati, l'uno dell'economia privata, l'altro della finanza pubblica, sono seguiti clamorosi insuccessi in entrambi i campi.