Placido, figlio del patrizio romano Tertullo, fu tra i primi discepoli di san Benedetto. La sua è una delle figure più complesse e, allo stesso tempo, più affascinanti dell'agiografia cristiana. La vicenda del giovane monaco prende forma nel secolo XII, grazie al dotto archivista cassinese Pietro Diacono. Il lavoro è strutturato in tre capitoli. L'obiettivo del primo capitolo è quello di ripercorrere, in linea generale, gli studi più autorevoli sul discepolo di Benedetto. Il secondo presenta la traduzione italiana delle tre redazioni composte dall'archivista cassinese, riguardanti la vita di Placido. Il terzo capitolo propone un excursus sulle fonti liturgiche.
Il racconto dell'arrivo delle prime Suore del Cottolengo in terra africana e della creazione delle prime missioni in Kenya (1903-1925): la descrizione vivida di un'esperienza di testimonianza del Vangelo in condizioni spesso estreme, pagando prezzi umanamente assai salati, servendo con dedizione i più poveri tra i poveri. E poi, dopo quasi cinquant'anni, il ritorno (1972) e l'arrivo anche in Tanzania ed Etiopia: condizioni diverse, ma uguale l'entusiasmo di comunicare il messaggio di salvezza attraverso il servizio, nello spirito del fondatore, san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Il libro offre così anche un affresco di come sia cambiata la presenza missionaria e di quanto sia cresciuta l'attenzione verso il Sud del mondo.
«Sovranità: disprezzarla, o deriderla»: è l’imperativo politicamente corretto delle élite intellettuali mainstream. Chi evoca quel concetto che sta al cuore della dottrina dello Stato, del diritto pubblico, della Costituzione e della Carta dell’Onu, è ormai considerato un maleducato, un troglodita: compatito e schernito come chi cercasse di telefonare in cabine a gettoni, quando non demonizzato come fascista. Sovranità è passatismo o tribalismo, nostalgia o razzismo, goffaggine o crimine. E sovranismo è sinonimo di cattiveria. Queste pagine autorevoli ci mostrano che le cose non stanno così, che per orientarsi si deve uscire dai luoghi comuni e dalle invettive moralistiche. E che il ritorno della sovranità è il segno dell’esigenza di una nuova politica.
Carlo Galli insegna Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato fra l’altro «Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno» (20102), «Spazi politici. L’età moderna e l’età globale» (2001) e «Marx eretico» (2018). Dirige la rivista «Filosofia politica».
L’obiettivo del lavoro è quello di esaminare la complicata questione attinente ai rapporti tra vescovi, clero e Ordine francescano, nel secolo XIII, sulla base delle Cronache di Giordano da Giano, Tommaso da Eccleston e Salimbene de Adam. Lo studio si compone di quattro capitoli. Il primo ripercorre le tappe più importanti che scandiscono la vita dell’Ordine a riguardo del tema analizzato. Il secondo prende in considerazione il Trattato di Giordano da Giano che descrive la missione francescana in Germania nel 1221. Segue il Trattato di Tommaso da Eccleston ambientato nell’Inghilterra del Duecento. L’ultimo capito esamina l’affascinante figura di Salimbene che, fornendo ampie notizie su prelati, vescovi, clero e frati, occupa uno spazio notevole nel lavoro svolto. Le tre Cronache prese in considerazione costituiscono fonti uniche e considerevoli per la storia francescana del secolo XIII.
Le ambiguità di un pensiero forte. Filosofo, economista, profeta dell'ultima eresia teologico-politica dell'Occidente: l'opinione mondiale si divide fra quanti lo considerano eroe e salvatore del proletariato e quanti vedono in lui il demone simbolo di ogni male. Marx è stato a lungo oggetto di interpretazioni e sentimenti disparati, fino a diventare un'icona resa neutra dalla storia, ritratta nel granitico monumento davanti alla Piazza Rossa di Mosca e posta di fianco a Oliver Hardy sulla copertina di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles. A due secoli dalla nascita, una lucida riflessione sull'incompiutezza del suo pensiero forte, sulle cause del suo successo, sulle sue contraddizioni, sconfitte, ambigue vittorie.
Da Villari a Franchetti, da Sonnino a Nitti, da Gramsci a Salvemini e Gobetti, i più importanti intellettuali e uomini politici dell’età liberale hanno considerato il divario Nord/Sud «la questione nazionale per eccellenza». Dopo il ventennio fascista, che cancellò dal dibattito pubblico il problema, nell’Italia repubblicana la questione ritornò nell’agenda politica dei partiti di massa. La riforma agraria, la Svimez, la Cassa per il Mezzogiorno avvicinarono le due parti del paese. Attraverso i contributi di alcuni dei maggiori storici contemporanei, che si richiamano qui a Guido Dorso e al Centro di studi a lui intitolato, il volume intende ripercorrere criticamente il dibattito e valutare l’importanza odierna della questione meridionale. Corredano la disamina scritti di Antonio Giolitti e Giorgio Napolitano.
È impegnativo definire in modo compiuto il concetto di comunicazione per le molteplici sfumature che ne caratterizzano il senso e per l'ampiezza del suo significato che pervade ogni esistenza al punto da mostrarsi come il tessuto connettivo della nostra vita. Questo testo si propone di riflettere e indagare l'atto comunicativo nella sua feconda relazione con la cultura, nell'equilibrio tra linguaggio verbale e non verbale e secondo l'approccio semiotico, pragmatico, sociologico e psicologico. Particolare attenzione è dedicata, nella seconda sezione, ai modelli della comunicazione interculturale, all'analisi della conversazione come luogo simbolico di interazione sociale e alla psicologia dell'ascolto. L'azione del comunicare testimonia, nella terza parte, con l'affascinante espressione artistica di Pier Paolo Pasolini, Fabrizio De André e Paul Gauguin, tutta la sua capacità di conferire senso alla presenza umana nel mondo, attraverso parole, gesti, emozioni e armonie sonore e visive. Con un saggio di Luigi D'Angiuro.
Dopo Scacco alla superclass (Mimesis, 2016), Giorgio Galli e Francesco Bochicchio tornano in libreria con un saggio che intende fare chiarezza sul rapporto tra crisi e ruolo delle multinazionali. È corretto affermare che l'attuale situazione abbia coinvolto tutti i livelli della scala sociale, oppure qualcuno ne ha persino tratto vantaggio? La seconda parte, del giurista e esperto finanziario e di diritto bancario Francesco Bochicchio, certifica la natura endogena della crisi. Contrariamente da quanto sostenuto da Schmidt e Robbins, l'economia attuale si è alterata a tal punto da non poter essere più considerata una scienza dei mezzi. L'opera a quattro mani di Galli e Bochicchio si propone di descrivere i danni causati da questa preoccupante mutazione.
Gli stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello comunitario, al quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. In questo complesso sistema, quali sono i rapporti tra Stato ed economia in Italia? Come si sono sviluppati dall'Unità a oggi? Quale parte hanno l'Unione europea e la globalizzazione nella modificazione di tali relazioni? Accanto a un bilancio storico dell'intervento economico nel suo assetto tradizionale, i capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa quinta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente manuale.
Un testamento spirituale che spazia dal Vangelo alle politiche sociali, alla giustizia uguale per tutti, in cui il Don confida anche le sue ultime impressioni riguardo il nuovo pontefice: «Papa Bergoglio ha riempito il vuoto lasciato da Giovanni XXIII, la Chiesa ora non è più sede vacante». Proprio per questo l'ambizione del libro è che Francesco, come è successo con don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari, possa presto riconoscere pubblicamente l'impegno di Andrea Gallo per gli ultimi. Quel riconoscimento che la gerarchia ecclesiastica non ha mai voluto rendergli nonostante abbia trascorso la vita mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, partendo dalla virtù che dovrebbe essere alla base di un uomo di chiesa: la povertà. In questo documento, che raccoglie le ultime parole del prete di strada che ci ha lasciati nel maggio 2013, don Gallo affronta, tra le altre cose, anche il tema della morte, che «non va intesa come la fine dell'uomo, ma come l'uomo che diventa invisibile e con occhi pieni di gioia guarda i nostri pieni di lacrime».
Il Codice Tributario Minor giunge nel 2022 alla XXIII edizione. Completezza e accuratezza, aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione sono gli evidenti punti di forza di questa raccolta, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale e «comodo» per professionisti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e per quanti devono affrontare l'esame di abilitazione per commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro. Tra le disposizioni più significative, segnaliamo: il D.L. 22-3-2021, n. 41, conv. in L. 69/2021 (Decreto sostegni); il D.L. 25-5-2021, n. 73, conv. in L. 106/2021 (Decreto sostegni-bis); il D.Lgs. 25-5-2021, n. 83 (Decreto IVA E-commerce); il D.L. 21-10-2021, n. 146, conv. in L. 215/2021 (Decreto fiscale 2021); il D.L. 6-11-2021, n. 152, conv. in L. 233/2021 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza); il D.Lgs. 29-12-2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico); la L. 30-12-2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); il D.L. 27-1-2022, n. 4 (Misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19).
Giovanissimo incursore durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre partigiano sulle coste adriatiche, poi in Sicilia a caccia di latitanti nelle campagne dove spadroneggiava il bandito Giuliano, quindi a Milano alle prese con alcuni grandi delitti «mediatici» in una città in pieno boom economico. Per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa questi furono gli esordi di una straordinaria carriera da comandante, sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e al servizio dello Stato. Nella lunga battaglia contro la mafia, quando sfidò il sistema di potere dei boss e si scontrò con la loro capacità di «aggiustare» i processi ed evitare condanne, e poi negli anni bui del terrorismo, quando fu chiamato a guidare la ferma reazione delle istituzioni contro la minaccia eversiva delle Brigate rosse, il generale fu sempre sul campo accanto ai propri uomini, e unì carisma, intuito, coraggio a un metodo d'indagine che avrebbe fatto scuola. Marito e padre affettuoso, fine psicologo (i principali pentimenti di brigatisti furono merito suo), Carlo Alberto dalla Chiesa è stato, innanzitutto, un carabiniere. E il congedo dall'Arma, in occasione della sua nomina a prefetto di Palermo, fu un dolore che faticò a descrivere: scelto ancora una volta dalla politica come uomo della provvidenza, nella stagione più sanguinosa della guerra di mafia fu lasciato solo, quando Cosa nostra decise di eliminarlo perché in poco tempo aveva svelato interessi criminali che solo anni dopo sarebbero emersi con chiarezza dalle inchieste giudiziarie. Attingendo a rapporti e informative, visitando i luoghi che lo videro cogliere successi investigativi, tra pedinamenti e arresti, e soprattutto condividendo segreti operativi e retroscena inediti degli uomini che gli furono accanto, Andrea Galli ha ricostruito in queste pagine la vicenda umana e professionale del più famoso carabiniere d'Italia, trentacinque anni dopo il tragico attentato di via Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, e insieme ha tracciato un racconto che, dal secondo dopoguerra a oggi, segue il filo rosso della drammatica e spesso misteriosa storia del nostro Paese, ripercorsa attraverso la biografia di un suo indimenticato protagonista chiamato a «essere al centro della fiducia e della credibilità dello Stato».