La vicenda del diritto nobiliare in Italia, a prima vista, sembra essersi conclusa con l'approvazione della Costituzione repubblicana che, alla sua XIV disposizione transitoria, afferma che "I titoli nobiliari non sono riconosciuti". In realtà così non è, dato che la medesima norma costituzionale continua precisando che "I predicati di quelli esistenti prima dell'ottobre 1922 valgono come parte del nome": da ciò tutta una serie di problemi relativi all'accertamento dei predicati medesimi, alla necessità di chiarire cosa la norma volesse intendere allorché si riferiva a quelli "esistenti" e altro. Questioni queste, in realtà molto concrete che fanno sì che lo studio del diritto nobiliare oggi non sia "fine a sé stesso, ma posto al servizio dell'analisi e della soluzione di diversi problemi giuridici, di natura pubblicistica e privatistica, che ancora impegnano le corti di giustizia, pur se in modo umbratile e ignorato dalle cronache". Completa, infine, il quadro l'ulteriore alone di incertezza derivante dalla frase finale della norma: "la legge regola la soppressione della Consulta araldica", facendo così apparire ancora vivo, ancorché paralizzato, un organo tipico dell'apparato amministrativo nobiliare del (già) Regno d'Italia. L'interesse allo studio del diritto nobiliare appare, inoltre, in tutta la sua evidenza sia a fronte delle innumerevoli farsesche rappresentazioni che di una materia complessa e articolata come questa talora vengono date da una cronaca superficiale...
In un momento in cui si rinnovano gli studi relativi al Diritto Nobiliare Italiano, questo volume riporta gli atti del primo Convegno dedicato, appunto, al tema de "Il Diritto Nobiliare oggi" che si è tenuto a Tivoli nel 2012. organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare, Storia ed Araldica che riunisce studiosi della materia di tutta Europa. Le tematiche affrontate riguardano la disciplina della cognomizzazione dei predicati, alla luce della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana, la disciplina e la collocazione degli Ordini Cavallereschi nel sistema legislativo italiano e la qualificazione giuridica di quel particolare elemento di individuazione della persona che è lo Stemma, la cui genesi e il cui sviluppo storico si sono storicamente intrecciati con l'origine dei cognomi in Italia. Completano il volume alcuni interventi fra i quali quello di sintesi.
Per quattro secoli ha goduto il privilegio di essere lui il "vero" Matteo. Da quando Giovan Pietro Bellori, il biografo di Caravaggio, ne aveva accreditato l'identità, nessuno più ne aveva messo in dubbio le credenziali. Poi, a metà degli anni Ottanta del Novecento, alcuni storici manifestarono un dubbio amletico: chi è il "vero" Matteo che Caravaggio ha raffigurato nella Vocazione di San Luigi dei Francesi? Sarà l'uomo dall'aspetto ben curato, la folta barba, sontuosamente vestito, che sembra indicare se stesso rispondendo alla chiamata di Cristo; oppure è il giovane senza barba, la testa fìssa sul tavolo a contare i soldi, che sembra non accorgersi nemmeno dell'entrata di Gesù in scena? Questa seconda ipotesi è stata recentemente riproposta, e nonostante il dibattito svoltosi a metà degli anni Ottanta sia caduto ben presto nel dimenticatoio, l'idea che il "vero" Matteo sia il personaggio a capotavola, rimane suggestiva, ricca di spunti interpretativi e tutt'altro che peregrina. Si tratta di un caso di dissimulazione, non insolito per l'epoca di Caravaggio, oppure di un abbaglio critico? Questo libro raccoglie i testi principali del dibattito svoltosi negli ultimi trent'anni su questo caso, per lo più inediti in Italia. Presentazione di Maurizio Cecchetti.