Nella Chiesa dei primi secoli, il marito di una donna infedele aveva la possibilità di ripudiarla e di entrare in una nuova unione. In tutti gli altri casi di fallimento del primo matrimonio e di ingresso in una nuova unione, gli «adulteri» venivano esclusi dalla comunione eucaristica~ sottoposti a una penitenza pubblica e ammessi alla riconciliazione e all'eucaristia dopo un certo periodo di tempo.
Sulla base della testimonianza di Cipriano, intorno alla metà del III secolo esistevano due orientamenti: uno più rigorista, che si esprimeva soprattutto nelle comunità eretiche o scismatiche ed escludeva in alcuni casi la possibilità della riconciliazione, e uno più misericordioso, che riconosceva alla Chiesa la possibilità di rimettere tutti i peccati, anche i più gravi.
Conoscere la prassi antica, testimoniata dal canone 8 del concilio di Nicea, consente di prefigurare anche per la Chiesa cattolica un diverso approccio al problema del divorzio e del nuovo matrimonio, passando dall'attuale sistema dei tribunali ecclesiastici a un più evangelico sistema penitenziale, come avviene da sempre nelle comunità cristiane d'Oriente.
GIOVANNI CERETI, sacerdote, dottore in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana, è stato docente di Ecumenismo e dialogo interreligioso in vari atenei e istituti teologici. Per EDB ha pubblicato Le Chiese cristiane difronte al papato. Il ministero petrino del vescovo di Roma nei documenti del dialogo ecumenico (2006), Per un'ecclesiologia ecumenica (22003) e Matrimonio e indissolubilità (nuova edizione 2014). Ha inoltre curato con Sever J. Voicu Enchiridion Oecumenicum 1 (32004) e 2 (52000) e con James F. Puglisi Enchiridion Oecumenicum 3 (22004), 4 (21999), 7 (2006), 8 (2007) e 10 (2010).
"Ciò che Dio ha unito, l'uomo non deve separare". Questo insegnamento di Gesù sul matrimonio è stato vissuto nella chiesa dei primi secoli, che non si stancava di predicare la monogamia. Come interpretare tuttavia altre parole di Gesù ("Colui che ripudia il proprio coniuge e ne prende un altro, è adultero". "La persona divorziata che si risposa, è adultera". "Colui che sposa una persona divorziata, è adultero")?. La chiesa cattolica latina a partire dal medioevo ha creduto di dover rispondere a questo problema con il sistema dei tribunali ecclesiastici che verificano se la prima unione era davvero "ciò che Dio ha unito". La chiesa dei primi secoli invece considerava l'adulterio, nel senso in cui il termine è usato nell'evangelo, come uno dei tre peccati più gravi, ma rivendicava il potere di assolvere tutti i peccati, compreso questo. È ciò che emerge dalle testimonianze relative alla controversia novaziana, e soprattutto dal canone 8 del concilio di Nicea. Ragioni pastorali e ragioni ecumeniche sembrano rendere opportuno che la chiesa cattolica ritorni oggi alla prassi penitenziale della chiesa dei primi secoli, conservata in oriente e riscoperta da diverse chiese d'occidente.
Come vanno considerati i divorziati risposati nella Chiesa? È possibile ipotizzare per loro un nuovo inizio? L'attuale disciplina della Chiesa cattolica afferma che essi restano membra vive della comunità, ma non consente che accedano all'Eucaristia. Rifacendosi alla prassi del primo millennio, tuttora in vigore nella Chiesa ortodossa, l'Autore auspica l'introduzione di un sistema penitenziale che renda possibile la loro piena riconciliazione. DALL'INDICE - L'ideale della monogamia e la possibilità di un fallimento. - Il primo millennio: Monogamia e riammissione all'Eucaristia di chi vive in un secondo matrimonio. - Possibilità di un nuovo inizio: una soluzione evangelica, pastorale, ecumenica. GIOVANNI CERETI, presbitero genovese, ha esercitato il proprio ministero pastorale a Genova, a Bouar (Repubblica Centroafricana) e a Roma. Dottore in Giurisprudenza e in Teologia, ha tenuto corsi di Teologia ecumenica e di dialogo interreligioso in diversi Istituti e Facoltà ecclesiastiche.