«Per me è molto importante sentirmi sulla tua stessa strada. Perché hai vissuto ciò che io ho solo letto, e perché avendolo vissuto non hai assecondato l'istinto di rispondere all'odio con l'odio». «Non abbiamo bisogno di eroi, serve però tenere sempre viva la capacità di vergognarsi per il male altrui, di non voltarsi dall'altra parte, di non accettare le ingiustizie». Liliana Segre ha compiuto da poco otto anni quando, nel 1938, con l'emanazione delle leggi razziali, le viene impedito di tornare in classe: alunni e insegnanti di «razza ebraica» sono espulsi dalle scuole statali, e di lì a poco gli ebrei vengono licenziati dalle amministrazioni pubbliche e dalle banche, non possono sposare «ariani», possedere aziende, scrivere sui giornali e subiscono molte altre odiose limitazioni. È l'inizio della più terribile delle tragedie che culminerà nei campi di sterminio e nelle camere a gas. In questo dialogo, Liliana Segre e Gherardo Colombo ripercorrono quei drammatici momenti personali e collettivi, si interrogano sulla profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità e sottolineano la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più.
La grande avventura della Costituzione nel racconto dell'ex magistrato, protagonista della stagione di Mani pulite, che da anni si dedica alla formazione nelle scuole e con i ragazzi. Siamo convinti che le regole siano state inventate per limitare la nostra libertà, ma anche per giocare servono le regole. Parte da qui il libro di Gherardo Colombo, la prima uscita di una nuova collana che fin dal nome (Ri-creazioni) vuole essere uno sguardo indirizzato al futuro. A cominciare dalla sua lunga esperienza come magistrato e dopo anni dedicati a incontrare migliaia di studenti in tutta Italia , in queste pagine Colombo racconta la grande avventura della Costituzione: il contesto storico in cui è nata; le resistenze e le abitudini alla sopraffazione e alla diseguaglianza che ha dovuto abbattere; il principio che la anima (la dignità di ogni persona), segnando una svolta storica epocale; come funziona e perché è stata scritta; chi sono gli uomini e le donne che sono riusciti nell'impresa dopo un lungo lavoro di mediazione, affinché gli scempi della storia non si ripetessero più. Un libro che parla di noi, chiaro, semplice, animato da un'idea di cultura che è esperienza diretta e viva, nelle istituzioni e anche fra i ragazzi. Con una sezione finale (Per saperne di più) che presenta approfondimenti su personaggi ed eventi storici, istituzioni, documenti e trattati, organismi internazionali, come sono nati e come funzionano. Un libro da usare , con attività che ogni lettore può trovare in un sito dedicato (www.ricreazioni.eu).
In un serrato confronto, due tra i più noti magistrati del pool di Mani Pulite affrontano da posizioni a volte anche diametralmente opposte i temi più scottanti della giustizia in Italia: è più efficace educare o punire? Il carcere è utile o dannoso? In alcuni casi è giustificabile la pena dell'ergastolo? Quanto è diffusa la corruzione in Italia? Potrà mai essere debellata? La carcerazione preventiva è sempre necessaria? I giudici vengono influenzati dalla pressione mediatica? È giusto che i magistrati diventino uomini politici? Quando la giustizia diventa giustizialismo? In Italia i magistrati hanno pochi poteri o invece rischiano, a volte, l'abuso di potere? A queste, e a tante altre domande, Colombo e Davigo danno in questo libro risposte spesso sorprendenti, dimostrando che la giustizia è un concetto non solo controverso, ma anche in continua evoluzione.
Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al codice, non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti, ma forse non abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per essere giusta deve essere applicata senza eccezioni. Ma la legge scritta dai parlamenti può contemplare ogni singolo caso umano? La legge è una macchina impersonale, che non guarda in faccia a nessuno. Eppure, per altro verso, proprio il fatto che la legge non guarda in faccia a nessuno, ci protegge dai soprusi dei potenti. La bilancia, come immagine della giustizia, rappresenta proprio questo: gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. La mia convinzione profonda è che in uno stato di diritto e in uno stato in cui tutti partecipano, anche se indirettamente, alla gestione della cosa pubblica e in cui esistono delle strade per modificare le regole che si ritengono ingiuste, le regole esistenti vanno osservate e basta. Ma è anche necessario fare una specie di gerarchia delle regole, perché ci sono delle regole che hanno un rilievo particolarissimo, un rilievo eccezionale per la convivenza e ci sono altre regole che invece hanno un rilievo molto più limitato.
Che cos'è Mani pulite e, soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo racconta gli anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. A partire dal 17 febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società italiana rivolgendosi per la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per comprendere quella stagione. "Lettera a un figlio su Mani pulite" diventa così l'opportunità di ripercorrere una vicenda che suscita tuttora slanci di consenso e sostegno; è il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del rispetto delle regole; è l'occasione per ricostruire una stagione controversa consegnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora tragicamente attuali.
Nel 1992 le indagini di Mani pulite portarono alla luce Tangentopoli: un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario italiano. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori, perfino ex presidenti del Consiglio. I reati scoperti dalle inchieste condotte da un pool della procura della Repubblica di Milano suscitarono una grande indignazione nell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Psdi, il Pli sparirono o furono fortemente ridimensionati. A distanza di vent'anni, attraverso un dialogo serrato con Franco Marzoli, Gherardo Colombo, che di quel pool faceva parte, svela i retroscena delle indagini di Mani pulite sottolineandone effetti, limiti e aspettative mancate. Racconta le inchieste sulla P2 e sui "fondi neri" dell'Iri, prime avvisaglie di quell'intreccio tra poteri che Mani pulite avrebbe portato allo scoperto senza riuscire però a mettervi fine. Ripercorre le moltissime accuse mosse all'indagine dai politici coinvolti, le polemiche sull'abuso della custodia cautelare, le misure attuate dalla classe politica in propria difesa. Sullo sfondo, l'incapacità italiana di far rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Per alcuni, ancora oggi, "farla franca" è terribilmente facile.
La gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere; la maggior parte di essi non viene riabilitata, come prescrive la Costituzione, ma semplicemente repressa, e privata di elementari diritti sanciti dalla nostra carta fondamentale - come ne vengono privati i loro cari; la condizione carceraria, per il sovraffollamento, la violenza fisica e psicologica, è di una durezza inconcepibile per chi non la viva, e questa durezza incoraggia tutt'altre tendenze che il desiderio di riabilitarsi; la cultura della retribuzione costringe le vittime dei crimini alla semplice ricerca della vendetta, senza potersi giovare di alcuna autentica riparazione, di alcuna genuina guarigione psicologica. È possibile pensare a forme diverse di sanzione, che coinvolgano vittime e condannati in un processo di concreta responsabilizzazione? Gherardo Colombo indaga le basi di un nuovo concetto e di nuove pratiche di giustizia, la cosiddetta giustizia riparativa, che lentamente emergono negli ordinamenti internazionali e nel nostro. Pratiche che non riguardano solamente i tribunali e le carceri, ma incoraggiano un sostanziale rinnovamento nel tessuto profondo della nostra società: riguardano l'essenza stessa della convivenza civile.
Nel 1992 le indagini di Mani pulite portarono alla luce Tangentopoli: un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario italiano. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori, perfino ex presidenti del Consiglio. I reati scoperti dalle inchieste condotte da un pool della procura della Repubblica di Milano suscitarono una grande indignazione nell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Psdi, il Pli sparirono o furono fortemente ridimensionati. A distanza di vent'anni, attraverso un dialogo serrato con Franco Marzoli, Gherardo Colombo, che di quel pool faceva parte, svela i retroscena delle indagini di Mani pulite sottolineandone effetti, limiti e aspettative mancate. Racconta le inchieste sulla P2 e sui "fondi neri" dell'Iri, prime avvisaglie di quell'intreccio tra poteri che Mani pulite avrebbe portato allo scoperto senza riuscire però a mettervi fine. Ripercorre le moltissime accuse mosse all'indagine dai politici coinvolti, le polemiche sull'abuso della custodia cautelare, le misure attuate dalla classe politica in propria difesa. Sullo sfondo, l'incapacità italiana di far rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Per alcuni, ancora oggi, "farla franca" è terribilmente facile.
Imperfetta, esigente, fragile. Eppure irrinunciabile, perché non ha rivali se si tratta di garantire la ricerca della felicità individuale, nel rispetto e nella considerazione degli altri. È la democrazia. La respiriamo ogni giorno, fa così parte del nostro paesaggio mentale e del nostro vocabolario di base che avremmo difficoltà a delinearne i connotati, come accade quando qualcosa ci sembra troppo familiare. Probabilmente non andremmo oltre la definizione scolastica, "governo del popolo", senza sospettare che niente è ovvio in quei due concetti, governo e popolo, e che coniugarli comporta premesse e conseguenze di estremo rilievo. Di più: implica che ciascuno di noi assuma un ruolo consapevole e attivo, non si accontenti di delegare chi lo rappresenta.. Per governare una società complessa occorre infatti stabilire principi, regole, finalità, limiti, ma anche educare alla cittadinanza. "Democrazia" significa tutto ciò. Lo spiega benissimo Gherardo Colombo, con la semplice cordialità di chi compie un gesto civile. Maneggiate da lui, le parole dense di una elaborazione secolare - libertà, diritti, doveri,uguaglianza, giustizia - rivelano stretta pertinenza con i modi del vivere insieme, qui e ora, e riservano qualche sorpresa. Alla fine è ancora più chiaro che la democrazia, la si chiami forma di governo o modello organizzativo della società, parla di noi, della nostra sofferta perfettibilità.
Con parole facili e concetti semplici gli autori introducono i bambini (e i loro genitori) nel mondo del diritto e ci ricordano che solo rispettando le regole avremo una società in cui tutti siamo liberi allo stesso modo. Illustrazioni di Ilaria Faccioli.
Il libro
“Mi sono dimesso per portare il mio granellino di sabbia sulla strada del cambiamento. Queste pagine sono una parte di quel granellino.”
Gherardo Colombo
Cosa è la giustizia?
Da dove vengono le leggi e come mai non sono le stesse in tutto il mondo?
E soprattutto, cosa possiamo fare per vivere
in un mondo migliore?
Gherardo Colombo con parole facili e concetti semplici introduce i bambini (e i loro genitori) nel mondo del diritto e ci ricorda che solo rispettando le regole avremo una società in cui tutti siamo liberi allo stesso modo.
In nessun Paese europeo come in Italia la regola è sentita come sofferenza, anzi come un limite, qualcosa che sottrae piuttosto che aggiungere.
Gherardo Colombo insiste nei suoi testi su due categorie di regole: le regole formali, nelle quali l’uguaglianza è valore costituzionale, e le regole occulte, che cambiano arbitrariamente a seconda della volontà del soggetto (corruzione negli appalti, corruzione nella causa civile, corruzione per non pagare una multa, corruzione per l'immondizia, corruzione per l'università, corruzione...). Le prime fortificano la comunità, le seconde la annullano.
La regola, la legge, ciò che costituisce il piano su cui ognuno "risponde" (cioè la responsabilità di ognuno verso gli altri), è in Italia tollerata, sopportata, sofferta. L'uguaglianza la si patisce come piatta livella. La necessità di educare se stessi alla ricerca della regola responsabile nello stare con sé e con gli altri è urgente. E fondamentale.
In breve
La giustizia non può funzionare se il rapporto tra i cittadini e le regole è malato, sofferto, segnato dall’incomunicabilità. La giustizia non può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle regole.
Il libro
Quando parliamo di giustizia non parliamo solo della sua amministrazione quotidiana, quel complesso istituzionale che coinvolge i giudici, i tribunali, le corti, gli avvocati, i pubblici ministeri, le prigioni, le persone sul cui destino tutto ciò incide il più delle volte pesantemente. Parliamo anche di un punto di riferimento ideale, dei valori di base che guidano la nostra convivenza e a cui si ispira la distribuzione di diritti e doveri, opportunità e obblighi, libertà e limiti. Se si smarrisce questo riferimento ideale, anche l’amministrazione della giustizia soffre, perché resta priva di una bussola e di una direzione.
Dopo più di trent’anni in magistratura e con all’attivo decine di inchieste giudiziarie che hanno segnato la storia italiana recente, Gherardo Colombo consegna a questo libro la sua riflessione sulla cultura della giustizia e sul senso profondo delle regole. Senza rispetto delle regole, infatti, non potremmo vivere in società. Ma senza una discussione pubblica sulle ragioni delle regole, la vita in società non potrebbe fare passi avanti, non saprebbe proiettarsi verso il futuro in modo dinamico, non riuscirebbe a immaginare nuovi diritti né a creare forme migliori di convivenza.
È per questo che la discussione sulle regole coinvolge per Colombo anche i modelli di società a cui le regole si ispirano. Modelli verticali, basati sulla gerarchia, la competizione, la centralità della pena. E modelli orizzontali, più rispettosi della persona, orientati al riconoscimento dell’altro, capaci di sperimentare soluzioni alternative alla punizione e all’esclusione. Una strada, quest’ultima, tracciata proprio sessant’anni fa dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione italiana.