I gesti, le parole, gli interventi, le decisioni di papa Francesco conservano tutti una linea conciliare di riforma della Chiesa. La sua è una sfida per tutti: o si entra nello spirito della riforma o non si comprende cosa sta realizzando; o la si condivide, con intelligenza e sana criticità, oppure ci si oppone a lui e si vanifica il suo sforzo. Ce la farà Francesco? È una domanda che ricorre spesso. Affiora sulle labbra di credenti e non credenti, tutti interessati a comprenderne l'esito delle sfide che il nuovo pontefice sta affrontando. Una cosa è certa: la riforma di Francesco richiede tempo, pazienza, costanza. Tra scandali e infedeltà papa Francesco non ha il timore di affrontare tutto ciò che non va nella Chiesa cattolica. Tuttavia questa, come ogni istituzione, in alcuni casi, resiste all'innovazione e ora resiste al suo innovatore Francesco. Ma la posta in gioco qui non è la semplice sequela di un leader, ma l'attuazione del Vaticano II. La prospettiva dal basso di Bergoglio invita a prestare più attenzione a temi quali: i poveri, un nuovo slancio missionario, la sobrietà nella vita ecclesiale, l'impegno per la giustizia e la lotta contro la corruzione di tutte le istituzioni (Chiesa cattolica inclusa), il debellare la piaga della pedofilia, la collegialità episcopale, la promozione del laicato, l'attenzione ad alcune prassi familiari, un rinnovato impegno ecumenico, la cura della natura.
Di magistero sociale della Chiesa cattolica parlano in molti, ma pochi fanno scelte coerenti con essa. È così in politica, nel mondo del lavoro, in economia e nelle politiche ambientali, in diverse istituzioni laiche e religiose. La Dottrina sociale è ancora un valido strumento di orientamento per la costruzione di una società a misura di persona umana? È la domanda di fondo di questo testo. Gli autori offrono alcune risposte con un confronto impegnativo e serrato. Il libro si propone come un agile strumento di conoscenza e di approfondimento per i cattolici che scommettono ancora nella testimonianza della fede cristiana nell'ambiente sociale e politico.