L’opera "Lezioni di diritto vaticano" trae vita dalla attività didattica svolta presso i corsi della Scuola di Alta Specializzazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell’Università LUMSA e viene a coprire una oggettiva lacuna, permettendo una prima conoscenza dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, che per intuibili ragioni dovute alla globalizzazione è sempre più correlato con gli altri ordinamenti: statali, europeo ed internazionale. Dopo una introduzione storica sulle origini dello Stato, vengono affrontati i rapporti tra questo e la Santa Sede, gli elementi costitutivi e costituzionali, la soggettività internazionale, le fonti del diritto e la funzione legislativa, il governo e l’attività amministrativa, l’ordinamento giudiziario e la giurisdizione, alcuni elementi di diritto privato e di diritto penale, il regime giuridico delle zone cosiddette “extraterritoriali”. Seguono due Appendici di carattere storico-giuridico.
Il problema del rapporto col potere politico è una costante nella storia della Chiesa. Nel Novecento il problema ha manifestato profili nuovi, conseguenti ai due diversi volti assunti dallo Stato: ideologico nelle grandi dittature, secolarizzato e laico nelle democrazie pluraliste. Il confronto con queste due diverse espressioni ha provocato nell'esperienza giuridica della Chiesa rilevanti modificazioni per la codificazione canonica e la pratica concordataria. In particolare, se il codice canonico del 1917 risulta costruito sul paradigma del rapporto con uno Stato caratterizzato dalle pretese giurisdizionalistiche, la codificazione del 1983 segna l'affronto della Chiesa con il secolarismo e l'insinuante tentazione laicistica, talora ammantata delle vesti della laicità. Quanto ai concordati, si nota una metamorfosi profonda rispetto alla tradizione forgiata dal Concordato napoleonico del 1801. Essa attiene ai soggetti contraenti, ai contenuti delle disposizioni, ai beneficiari di queste. In sostanza questi accordi internazionali tendono a divenire una delle espressioni d'elezione di una Chiesa che rivendica per tutti, e non solo per sé, la libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale e che tende a rivestire a livello planetario il ruolo di "difensore d'ufficio" dell'uomo.
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
AUTORI E CURATORI
Arrieta S. E. Mons. Juan Ignacio: Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Bonini Francesco: Rettore, Università LUMSA
Carmignani Caridi Settimio: Professore aggregato di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tor Vergata
Carnì Matteo: Assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, Università LUMSA Roma
Dptta Torre Giuseppe: Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Università LUMSA Roma
Ganarin Manuel: Ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico' Università degli Studi di Bologna
Gentile Claudio: Dottore in diritto canonico' Università LUMSA Roma
Marini Emanuela: Avvocato
Milano Gian Piero: Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Parolin S. Em. Card. Pietro: Segretario di Stato di Sua Santità