Più volte papa Francesco ha parlato della rinuncia al pontificato come di qualcosa che potrebbe verificarsi ancora in futuro (non necessariamente nel "suo" futuro), fino a divenire usuale. Ora, a quasi dieci anni dal gesto di Benedetto XVI, autorevoli storici, giuristi e osservatori si confrontano su un tema delicatissimo che continua ad attirare l'attenzione del mondo intero, soprattutto perché tuttora privo di qualunque regolamentazione giuridica. L'esame dei precedenti storici e dell'elaborazione canonistica sviluppatasi prima e dopo Celestino V, offre qui lo spunto per una riflessione che vale anche come proposta da consegnare a chi, nella Chiesa, dovrà decidere e legiferare.
Il bosco nella sua dimensione economica, sociale, giuridica, è stato già oggetto di studio di numerose pubblicazioni. Questo volume si concentra invece sulla sua valenza sacrale e religiosa nella lunga durata che va dalla tarda antichità al medioevo. Luogo di confine in cui gli uomini si perdono o si ritrovano, paesaggio affollato di creature spaventose, di eremiti e briganti, spazio in cui l'uomo convive con gli animali e con le piante, il bosco è anche momento di incontro tra uomo, naturale e sovrannaturale, ambiente in cui l'umano incontra il divino nelle sue più varie manifestazioni. Questo sistema di relazioni, già esistente nei boschi sacri dell'antichità, permane ancora per il periodo in esame? O, piuttosto, siamo in presenza di uno spazio desacralizzato in cui gli esseri che lo abitano vivono secondo le leggi della natura, sovvertite solo temporaneamente dall'irruzione del miracoloso? Il libro cerca di rispondere a queste e ad altre domande, interrogando le fonti storiche, la tradizione iconografica e archeologica, la fortuna letteraria e la dimensione filosofica attraverso concreti e verificabili casi di studio.
Storico curioso dai molteplici interessi, Gianvittorio Signorotto ha saputo riflettere, nel corso della sua attività di studioso, su molte questioni: le vicende religiose dell'Italia moderna, la Lombardia spagnola e borromaica, la magnificenza delle corti europee, i concetti di progresso, crisi e decadenza. Seguendo come filo conduttore la modernità, il volume raccoglie i saggi con cui amici e colleghi hanno reso omaggio ai molti ambiti che le ricerche di Signorotto hanno stimolato ed esplorato, attraversando alcuni nuclei salienti: l'intreccio tra politica, religione e diplomazia, passando per Milano; l'incontro fra l'Europa cattolica e gli altri mondi; la riflessione storiografica e culturale. Il quadro che ne emerge è quello di un mondo in costante trasformazione, in cui il mestiere di storico assume, come Signorotto ha mostrato, un valore tutt'oggi inesaurito.
Il volume analizza in primo luogo la Marcia su Roma nel contesto della crisi del primo dopoguerra, dei rapporti tra Stato e società, del nuovo protagonismo dei movimenti sociali, della crisi di egemonia della classe dirigente liberale, dell'incontro tra le élite tradizionali del potere e il fascismo. Da questo quadro deriverà un processo di trasformazione autoritaria dello Stato e della società già avviatosi con la Grande guerra e nella crisi organica che ad essa era seguita. A questi temi si coniuga una rivisitazione dell'antitesi tradizionale tra "biennio rosso" e "biennio nero". Un secondo focus è costituito dall'analisi delle forze politiche in campo, i socialisti e i comunisti, il mondo cattolico, i liberali, il movimento e il partito fascista. Un terzo ambito riguarda il tema, spesso trascurato, dell'antifascismo popolare. La conquista fascista del potere aprirà la strada a un regime che costituirà un modello per le destre in Europa e per un ventennio sbarrerà la strada a ogni trasformazione democratica dello Stato e della società italiana.
Nel luglio del 1970 viene affisso sui muri di Roma e Milano il "Manifesto di Rivolta femminile" che convenzionalmente segna la nascita del movimento femminista italiano. A oltre cinquant'anni da allora, nuove forme di attivismo a livello globale stanno contribuendo a ridefinire genealogie, alleanze e pratiche politiche, e a interrogare con quesiti nuovi la storia dei femminismi. Le ricerche presentate nel volume - basate sul caso italiano - ricostruiscono percorsi ed eventi di un lungo ventennio femminista, gli anni Settanta e Ottanta, mettendo al centro esperienze finora considerate liminali o periferiche. L'analisi e l'incrocio di fonti eterogenee compone un originale sguardo d'insieme che, raccogliendo l'eredità dei precedenti studi, apre nuove piste di ricerca e offre al tempo stesso spunti preziosi per comprendere il presente.
Il Sessantotto è inseparabile oggi dalle sue rappresentazioni successive, dal racconto che su di esso hanno costruito una produzione scientifica e una memoria costruite quasi esclusivamente da un unico punto di vista, quello del movimento studentesco, della generazione dei protagonisti. Ma gli altri attori? I molti che sulla scena pubblica e privata furono direttamente coinvolti nelle vicende della contestazione studentesca: docenti, studenti all'epoca estranei o contrari al movimento, genitori, fratelli e sorelle di età diverse e magari lontane, e poi in generale l'establishment politico? Esiste una loro memoria del Sessantotto? Ed è questa memoria diversa, altra da quella del movimento? Quante differenze e quante contaminazioni? Quali, soprattutto? Ecco le domande che presiedono a questi due volumi. E che si sono concentrate su chi, inevitabilmente, a prescindere dal proprio giudizio e dal proprio atteggiamento verso i 'contestatori' di allora, ha condiviso con quelli - materialmente negli stessi spazi e virtualmente dentro lo stesso discorso - ciò che accadeva nell'università durante quel periodo. A chi, insomma, seppure con altro protagonismo, fece parte in quell'anno del corpo docente coinvolto nelle lotte studentesche.
Il rapporto fra montagna e culto, altitudine e sacralità, elevazione e devozione è un tema che continua ad interessare, e non solo perché la montagna è da sempre considerata elemento fondamentale di molte religioni. È infatti necessario andare al di là delle impressioni alimentate dal topos della "montagna sacra", per verificare come l'ambiente montano sia particolarmente adatto a cogliere l'intreccio - consolidatosi nel corso dei secoli - fra la dimensione religiosa e quella sociopolitica, economica, culturale. In questa prospettiva qualificati studiosi con formazione e competenze diverse, coinvolti in un progetto di ricerca di respiro internazionale, hanno focalizzato la loro attenzione sul mondo alpino, assunto a laboratorio privilegiato di un'indagine diacronica e multidisciplinare proiettata anche - in termini di comparazione tematica e metodologica - verso la realtà appenninica e quella pirenaica.
Il volume raccoglie gli atti di un convegno interdisciplinare, svoltosi a Roma nel 2021, che ha riunito alcuni tra i più noti studiosi di Roma medievale. I contributi, a seguito di un ampio confronto, permettono di delineare le caratteristiche delle strade dell'Urbe medievale: una complessa e peculiare trama viaria che connetteva tra loro palazzi, case, un numero eccezionale di chiese, orti e vigne, mescolati alle antiche rovine o sorti direttamente su di esse, in un'intricata compresenza di testimonianze di una gloria passata ma anche di un vivace presente. Di tale trama, grazie all'analisi dei resti materiali e delle fonti, si analizzano e ricostruiscono da un lato la consistenza fisica e di immagine, dai manti stradali ai fronti delle case, fino agli elementi di 'arredo urbano' più o meno progettato, tra cui gli spolia che attiravano curiosità o anche ammirata celebrazione; dall'altro la vita sociale che per le strade si svolgeva, da alcune tra le più significative cerimonie religiose della cristianità fino agli atti della vita quotidiana.
Il volume è frutto della prima giornata di studi dedicata al Magistero di Giovanni Paolo I sulla base dell'acquisizione delle fonti promossa dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I in collaborazione con il Dipartimento di Teologia dogmatica della Pontificia Università Gregoriana. In questa occasione sono state approfondite le linee maestre del Magistero di Giovanni Paolo I in una prospettiva sostanzialmente nuova data dal recupero e dal riordino delle carte dell'archivio privato di Albino Luciani e dall'edizione critica integrale dei testi e degli interventi del Pontificato. I contributi offrono un riferimento per un'attenta analisi teologico-pastorale, ecumenica, storica ed ecclesiale del Magistero di Giovanni Paolo I, che in tempo breve ha concorso a rafforzare il disegno di una Chiesa conciliare e rimane punto di riferimento nella Chiesa universale.