I Compendi Simone costituiscono un mix vincente tra sintesi della materia, chiarezza ed esaustività della trattazione, con un occhio sempre attento alle novità normative.
Il presente volume, in particolare, offre un quadro completo del Diritto Pubblico, aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui si segnala il D.L. 4 ottobre 2018, 113, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2018, n. 132 (cd. Decreto sicurezza), nonché la delibera del Senato del 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15) recante la Riforma organica del Regolamento del Senato.
Allo scopo di consentire una conoscenza rigorosa ed esaustiva della disciplina, il testo ne illustra non solo gli istituti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Lo studio, inoltre, è facilitato dalla collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo.
Per tali caratteristiche, il Compendio di Diritto Pubblico soddisfa le molteplici esigenze di studenti universitari e partecipanti a concorsi pubblici.
Gli Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto romano forniscono, a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, agevola lo studio della materia affiancandosi alla consultazione del manuale istituzionale e si giova, altresì, di un utile glossario, posto alla fine di ogni capitolo, che esplica le principali voci citate.
Il testo, per come è stato concepito, si presta anche al ritaglio e all’inserimento delle singole tavole nel proprio manuale o blocco di appunti a fogli mobili presi alle lezioni, in modo da poter avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, anche quella sistematica, che si dimostra di notevole ausilio in fase di ripasso.
Per come è stato concepito, il lavoro, che segue i programmi istituzionali dei principali Atenei, approfondisce con maggior attenzione i punti considerati più «caldi» ai fini degli esami.
Il Manuale di Diritto Ecclesiastico costituisce un indispensabile strumento di studio per comprendere le implicazioni giuridiche del fenomeno religioso all’interno della società italiana, sempre più multietnica e multireligiosa.
A partire dai principi del pluralismo e uguaglianza religiosa che caratterizzano il nostro Stato costituzionale, sono trattate le problematiche di più stretta attualità (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, dichiarazioni anticipate di trattamento, valore rituale del vestiario e dell’alimentazione per alcune confessioni, convivenze di fatto, unioni civili, surrogazione della maternità, adozioni da parte di coppie omosessuali, etc.), oltre ai problemi applicativi del Concordato e delle Intese (finanziamento delle confessioni religiose, agevolazioni fiscali previste per gli enti confessionali, decisioni ecclesiastiche sul matrimonio canonico, tutela penale del sentimento religioso etc.).
Il volume tiene conto delle più importanti pronunce giurisprudenziali e delle novità legislative che interessano la materia, senza dimenticare un opportuno sguardo ai principi sanciti a livello internazionale ed europeo.
Questa XIX edizione conserva, comunque, il suo tradizionale impianto per venire incontro agli aspiranti avvocati, studenti universitari e a quanti si interrogano sul rapporto fra religione e ordinamento giuridico.
Il Manuale di Diritto Costituzionale, giunto alla XXXIII edizione, si caratterizza per un’esposizione chiara e priva di eccessivi approfondimenti teorici, consentendo di acquisire una preparazione completa di istituti di cui si sente sempre parlare ma di cui non si conoscono, in verità, fondamenti e contenuti.
La collaudata sistematica espositiva dei Manuali Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) caratterizza l’opera agevolando lo studio della disciplina.
Non mancano, inoltre, gli aggiornamenti ai più recenti provvedimenti legislativi che hanno interessato il diritto costituzionale, tra cui:
— il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
— la L. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;
— la L. 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
— il D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.
Pur esaminando in modo esaustivo i concetti tradizionali della materia, il volume si sforza di evidenziare la distanza tra la teoria generale e la realtà politico-giuridica effettiva. Chi studia, infatti, deve confrontare principi e valori enunciati dal Costituente con quanto concretamente si verifica nel nostro Paese, per una conoscenza consapevole e critica del diritto costituzionale.
I Compendi Simone costituiscono un mix vincente tra sintesi della materia, chiarezza ed esaustività della trattazione, con un occhio sempre attento alle novità normative.
Il presente volume, in particolare, offre un quadro completo del Diritto Costituzionale, aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui: il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazioni; la L. 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento; la L. 3 novembre 2017, n. 165, di modifica del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Allo scopo di consentire una conoscenza rigorosa ed esaustiva della disciplina, il testo ne illustra non solo gli istituti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Lo studio, inoltre, è facilitato dalla collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo.
Il Compendio di Diritto Ecclesiastico costituisce uno strumento di studio indispensabile per conoscere il rapporto tra ordinamento giuridico statale e confessioni religiose, in un momento storico che si caratterizza per un pluralismo culturale e religioso.
In tal senso, la dizione «diritto ecclesiastico» andrebbe sostituita con «diritto delle religioni e dei culti» in modo così più conforme ai principi della Costituzione, che riconosce e garantisce l’identità di ciascuna confessione religiosa.
Si avverte oggi il superamento di quel confessionismo che non consentiva all’ordinamento italiano di adeguare la propria legislazione alle mutate esigenze sociali. Basti pensare a quanto accaduto con le unioni civili (eterosessuali e omosessuali) che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico dopo che per anni avevano ricevuto una parziale tutela solo grazie all’opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale.
Inoltre, l’opera di rinnovamento iniziata da Papa Francesco, teso al ritorno a una Chiesa più solidale e sociale e meno gerarchizzata, ha consentito una rilettura della relazione dell’individuo con la fede, dando una diversa impronta ai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e a un dialogo più aperto con gli altri culti.
Il Compendio, comunque, pur presentando un’analisi critica del diritto ecclesiastico, conserva una trattazione tradizionale per mettere il lettore in condizione di prepararsi al meglio in vista dell’esame di abilitazione di avvocato nonché di esami universitari.
Questa nuova edizione del Manuale di Diritto Costituzionale, giunta alla XXXI edizione, pone in evidenza la ferma volontà riformista della maggioranza governativa.
La tanto dibattuta riforma costituzionale è giunta ormai in dirittura d’arrivo, mancando solo due brevi passaggi in Parlamento e il tanto atteso referendum cui gli elettori sono chiamati a partecipare per esprimere il proprio “giudizio” su tale decisivo cambiamento istituzionale.
Non tutti si mostrano favorevoli per alcuni contenuti non chiari della manovra.
Da una parte, c’è chi plaude all’intervento (BARBERA, FUSARO, NICOTRA), venendo allentati i farraginosi meccanismi del bicameralismo perfetto, che hanno frenato per decenni il processo legislativo parlamentare e consentito al Governo di adottare con troppa frequenza atti aventi natura eccezionale, giammai ordinaria. Per non parlare dell’abbattimento dei costi di gestione della politica ormai divenuti insostenibili (riduzione dei numeri dei senatori, abolizione del CNEL, integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari etc.).
Dall’altra, chi critica duramente il disegno di riforma (RODOTÀ, PACE, CARLASSARRE), partendo dal principio intangibile, espresso dall’art. 1 Cost., della libera espressione della volontà popolare, ritiene che, in ragione della sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, i rappresentanti del popolo devono essere “eletti” e non “nominati” dalle segreterie di partito.
L’attuale legge elettorale (cd. Italicum) prevede ancora l’esistenza di 100 capolista che, designati dai partiti, violano il principio della sovranità popolare. Alla luce di tutto ciò, l’attuale Parlamento – e se non cambiano le regole anche il prossimo – non rappresenta pienamente la volontà popolare.
Dare un giudizio definitivo a tale riforma costituzionale risulta dunque difficile, soprattutto perché il dibattito si è spostato da considerazioni di carattere giuridico a dichiarazioni di ultimatum politici da parte del Presidente del Consiglio in carica.
Solo attraverso il referendum costituzionale, il popolo potrà e dovrà esprimere il proprio assenso o dissenso alla volontà di riforma delle nostre istituzioni.
Questa XXXIII edizione del Manuale offre una trattazione sistematica e ragionata del Diritto Amministrativo istituzionale declinato, però, sulla base di alcuni concetti-chiave, imprescindibili per la comprensione in un’ottica moderna ed evolutiva di tale branca del diritto.
È in divenire, infatti, una grande riforma strutturale dell’organizzazione e dell’azione delle amministrazioni che, imponendo nuove regole alla politica ed alla dirigenza, rende sempre più conoscibile e “tracciabile” l’operato di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica.
La nuova P.A., infatti, si ispira a valori quali trasparenza, semplificazione, integrità, legalità, spending review, democraticità dell’azione amministrativa e responsabilizzazione degli operatori pubblici.
In particolare, se la trasparenza, da un lato, è oggi lo strumento privilegiato di contrasto alla corruzione, dall’altro lato diventa anche mezzo di semplificazione dell’attività degli uffici pubblici, laddove viaggi su canali telematici e porti ad una decisiva contrazione di tempistiche e adempimenti (nonché oneri per i privati), assumendo «i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza: l’accessibilità totale e gli open data costituiscono la moderna frontiera della democrazia partecipativa in cui i cittadini sono chiamati ad interagire con le istituzioni in maniera consapevole e responsabile» (NICOTRA).
Il Volume, in uno con il costante riferimento alla dottrina più accreditata e ai principali indirizzi giurisprudenziali, è aggiornato ai più recenti provvedimenti legislativi in materia.
Tra questi rilevano, innanzitutto, i primi due decreti attuativi della legge delega n. 124 del 2015 (cd. Renzi Madia): il “Freedom of Information Act” (cd. FOIA o “accesso universale”: D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché la rigorosa disciplina volta a stanare i “furbetti del cartellino”, recata dal D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.
Inoltre, il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016): una vera e propria svolta epocale nell’affidamento delle commesse pubbliche, capace di coniugare i “nuovi” principi del diritto amministrativo con una regolamentazione della materia basata su atti espressione della cd. soft regulation (Linee-guida A.N.AC.).
Non mancano, inoltre, opportune “finestre” a quanto di nuovo si sta affacciando sul panorama normativo, con riferimento, in particolare, alla nuova configurazione degli istituti della semplificazione procedimentale.
Il testo, dunque, costituisce un’opera di ampia fruibilità, indirizzata sia ai corsi universitari che allo studio specialistico, risultando al contempo un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.
Il Manuale di Istituzioni di Diritto Pubblico, giunto alla XXII edizione, analizza gli aspetti caratterizzanti dell'ordinamento costituzionale italiano, oggi più che mai oggetto di attenzione dopo la mancata revisione della Costituzione in seguito al referendum del 4 dicembre 2016. Ciò perché la riforma, incentrata sul superamento del bicameralismo perfetto e la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istituzioni territoriali, in combinato disposto con la nuova legge elettorale per la Camera (ed. Italicum), comprimeva il diritto di voto del popolo sovrano. Anche la legge elettorale ha subito, come il Porcellum, una battuta d'arresto da parte della Consulta che con sent. 35/2017 ne ha decretato l'illegittimità in relazione al ballottaggio e alla facoltà di scelta del collegio da parte del capolista in caso di una sua elezione in più collegi. Il volume dà conto di tali eventi, prendendo atto della difficile convivenza di due leggi elettorali poco omogenee che non garantirebbero la formazione di una maggioranza di governo. Il testo, inoltre, è aggiornato alle novità legislative e giurisprudenziali che hanno inciso sul diritto pubblico (ad es. la L. 163/2016 che modifica la legge di bilancio). Per come è strutturato, il manuale garantisce, dunque, una preparazione completa e documentata in vista di esami universitari e concorsi pubblici.
Questa XXVIII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca in un momento di svolta per la definizione del diritto sostanziale e fornisce un quadro d'insieme del "vecchio" e del "nuovo", dando conto delle linee direttrici di questa "rivoluzione copernicana". Il 2016, infatti, sarà l'anno della attuazione della legge delega di riforma della P.A., cd. Renzi-Madia. Molteplici i settori toccati dall'intervento riformatore: dalla normativa sui servizi pubblici locali al pubblico impiego (con la tanto invocata disciplina per la lotta ai "furbetti del cartellino"), dal cd. Freedom of Information Act, FOIA (che fornisce un ulteriore e importante tassello nella realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente) alle disposizioni per una profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale e periferico. Su un diverso piano, si pone poi la L. 28-1-2016, n. 11, che ha posto le basi per un totale rinnovamento della contrattualistica pubblica, da realizzare attraverso l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici, che sarà sostituito da un testo più snello e semplice, e il riconoscimento di un potere regolatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., quale autorità di vigilanza del settore. Per agevolare lo studio, ulteriori contenuti ed approfondimenti sono disponibili on line puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina.
Il Compendio di Diritto internazionale espone, in modo chiaro ed esaustivo, le tematiche classiche del diritto internazionale pubblico: la classificazione delle fonti, l'individuazione dei soggetti internazionali e dei requisiti necessari al riconoscimento della loro soggettività, la definizione della responsabilità internazionale, le modalità di risoluzione delle controversie internazionali, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale e dell'Unione europea, le principali norme in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, navigazione marittima e aerea, la repressione dei crimini internazionali, la regolamentazione delle relazioni economiche e dei conflitti armati, le politiche di cooperazione allo sviluppo. Tra le maggiori novità di cui si tiene conto, si segnalano il riconoscimento all'individuo della soggettività internazionale, la posizione della dottrina circa l'effetto di liceità delle raccomandazioni adottate dalle organizzazioni internazionali, la modifica allo Statuto della Corte penale internazionale che introduce una definizione del crimine di "aggressione" e di "terrorismo", le pretese avanzate da alcuni Stati sul cd. "mare presenziale", il caso Libia, il conflitto con l'ISIS. La trattazione si giova, infine, di opportuni richiami storici, dottrinali e giurisprudenziali in linea con i programmi d'esame, nonché di un questionario alla fine di ogni capitolo con le domande più ricorrenti in sede d'esame.
II Manuale di Diritto Ecclesiastico costituisce uno strumento di studio per comprendere il fenomeno religioso all'interno della società italiana, sempre più multietnica e caratterizzata dal pluralismo religioso. Nello spirito del principio di laicità che caratterizza il nostro ordinamento costituzionale, oltre ai principali problemi applicativi del Concordato e delle Intese (finanziamento delle confessioni religiose, agevolazioni fiscali previste per gli enti confessionali, decisioni ecclesiastiche sul matrimonio canonico, tutela penale del sentimento religioso etc.), sono trattati problematiche di stretta attualità (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, testamento biologico, valore rituale del vestiario e dell'alimentazione per alcune confessioni, matrimonio tra persone dello stesso sesso, surrogazione della maternità, adozioni da parte di coppie omosessuali, etc.). Questa XVII edizione tiene conto delle più importanti pronunce giurisprudenziali e delle novità legislative che interessano il fenomeno religioso, senza dimenticare un opportuno sguardo ai principi sanciti a livello europeo e internazionale. II volume, che dedica ampio spazio alle confessioni diverse dalla cattolica, conserva il suo tradizionale impianto per venire incontro agli aspiranti avvocati, studenti universitari e a quanti, per esigenze culturali e professionali, si interrogano sul rapporto fra ordinamento giuridico e fenomeno religioso.