Una rilettura del decennio degasperiano da un'angolazione inedita: la ricerca di una democrazia matura, cioè di una democrazia dell'alternanza non condizionata dalle estreme forze politiche e fondata sulla collaborazione/competizione fra democristiani popolari e socialisti autonomi, come nelle grandi democrazie occidentali. Un disegno non realizzato, ma seria mente valutato: molto chiaro nella visione di Alcide De Gasperi; più sognato e anche desiderato nei propositi di Pietro "Menni (bloccato dal suo apparato filosovietico) e di Giuseppe Saragat (decisamente occidentalista); obiettivamente irrealizzabile, perdurando la maggioranza assoluta della Dc. Una ricostruzione dettagliata sulle origini, le ostilità, i progetti relativi alla cosiddetta "legge truffa", voluta innanzitutto da liberali e socialdemocratici (molto meno dai democristiani) che vale a ristabilire la verità storica dopo cìnquant'anni di propagandisti falsi e devianti. Una sollecitazione a riguardare il degasperismo - come pensiero, insegnamento politico e ancoraggio internazionale -, quale fonte d'abbeveraggio ideale e orientativo nelle alleanze e nelle contrapposizioni italiane ed europee all'inizio del XXI secolo. (Prefazione di Ortensio Zecchino)
Ancora nel 1992 partito di maggioranza relativa, nel 1993 la Dc non c'era più. Chi ne aveva decretata la sparizione? I giudici miliziani che da tempo propugnavano la politicizzazione del diritto e recentemente avevano preso a decapitare la classe dirigente di governo? E i democristiani, perché si erano lasciati ferire come agnelli sacrificali sull'altare giustizialista? Non ci furono per caso degli assalti clericali ad un partito democratico ora accusato di non credere più all'eticità di Stato, un concetto tipico dei regimi assoluti? E dov'erano finite le capacità mediatorie di una "forza tranquilla"? Di questi e di altri controversi interrogativi dà conto questo libro, opera di un osservatore interno.