Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
Gli statuti risultano un tema poco presente all'interno della letteratura giuridica, anche specificamente tecnica, nonostante la loro crescente importanza in molti settori della vita istituzionale. Il volume offre chiavi di lettura strutturale e operativa ai molti che devono occuparsi della materia, privilegiando l'approccio teoretico di fondo, a monte di qualsiasi specificità (associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore, istituti religiosi, organismi istituzionali civili e canonici). Un utile strumento soprattutto di impostazione e verifica dell'attività statutaria.
Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici, adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo, esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico, in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
A partire da un'analisi della risposta della Chiesa al dramma degli abusi sessuali sui minori e gli adulti vulnerabili, l'autore sostiene la necessità e l'opportunità che la Chiesa, con lo sguardo sempre rivolto alla dignità della persona umana e l'attenzione costante all'accoglienza e al sostegno delle vittime e alla salvaguardia dei minori, promuova lo sviluppo di specifici programmi e strategie nei confronti dei chierici rei di abusi, con il duplice fine della prevenzione della reiterazione del crimine e della riabilitazione personale. L'autore analizza sentimenti e atteggiamenti riscontrabili nella Chiesa verso i chierici responsabili del crimine di abusi e giunge alla consapevolezza che, per favorire quanto più possibile sia la salvaguardia dei minori che la riduzione del rischio di reiterazione del comportamento abusante, sia opportuno mantenere nei confronti dei rei un atteggiamento che tenga insieme giustizia e misericordia e che porti ad affiancare alla giusta pena per il crimine commesso la presa in carico dei rei attraverso programmi terapeutici, cure pastorali e forme di accompagnamento spirituale che li conducano a un recupero della coscienza della propria vocazione cristiana, impedendo loro per sempre il contatto non monitorato con minori e adulti vulnerabili. Prefazione di Matteo Zuppi.
La "Teologia del Diritto canonico", creata ufficialmente dalla riforma degli studi di Diritto canonico del 2003, pur non ancora stabile sotto il profilo epistemologico, è però in grado di offrire contenuti utili a chi si accosti agli studi canonistici con attenzione alla natura e funzione del Diritto canonico nella prospettiva ecclesiologica del Vaticano II. Il volume propone sei temi di base della Disciplina, offerti nell'essenzialità di un primo approccio: una sorta di ouverture sugli ampi spazi di confine tra Canonistica e Teologia, con attenzione sia alla complessa dinamica del riferimento alle Fonti (= loci theologici), sia alla concreta esperienza ecclesiale, muovendosi lungo il crinale che ancora isola canonisti e teologi impedendo il sorgere di quella koiné epistemologica che - unica - garantisce a ciascuna Scienza di essere davvero tale.
"La doppia finalità introduttoria e critica di questo volumetto lo caratterizza sia nella sua globalità che in ciascuna delle sue componenti, in un percorso che si propone di orientare i primi approcci allo studio tecnico-sistematico del Diritto canonico verso una visione integrale ed integrata di tale aspetto della vita ecclesiale, in rapporto soprattutto alle sue premesse storiche, vitali e teoretiche. Si tratta di uno strumento di natura sostanzialmente didattica (come tutte le "introduzioni a ...") da tenere a portata di mano per orientarsi durante lo studio non solo della teologia del diritto canonico in senso stretto ma di tutte le discipline canonistiche, ogni volta che s'intenda andare un po' oltre il mero contenuto dispositivo delle norme e prassi ecclesiali per verificare presupposti e metodi utilizzati da autori - e Legislatori - nei differenti campi. Uno strumento di orientamento e navigazione tra dottrine (e loro autori), ma anche tra diversi approcci ideali alla normatività ecclesiale e, soprattutto, alle sue motivazioni più remote: antropologiche, istituzionali o - addirittura - "divine". Scopo del volume è introdurre in modo organico e consapevole (per questo: critico) la nuova disciplina accademica che la riforma dell'ordinamento degli studi ecclesiastici in diritto canonico del 5 aprile 2003 ha inserito quale Disciplina obbligatoria nel Ciclo di Licenza e che la nuova Costituzione apostolica "Veritatis Gaudium" del 2018 sugli studi ecclesiastici non ha toccato. Senza, infatti, un'adeguata consapevolezza del come e perché nasca una nuova disciplina accademica ne risulta impossibile uno studio rigoroso e, a maggior ragione, un'adeguata proposta didattica, oltre che una proficua fruizione pratica." (tratto dalla Presentazione)
Il volume si propone di avviare alla conoscenza ed alla comprensione del diritto della Chiesa cattolica tutti coloro che di esso non hanno una precisa nozione, in particolare gli studenti delle Facoltà giuridiche, che saranno messi in grado di affrontare con maggior consapevolezza lo studio delle parti speciali del diritto canonico e, più in generale, aiutati ad affrontare gli altri settori della scienza giuridica. Si tratta quindi di una ‘Introduzione’ nel senso proprio del termine, che offre un quadro sintetico, ma completo, dei più rilevanti aspetti di questo diritto. Vengono così illustrati l’origine, lo sviluppo storico, la peculiare natura di questo diritto; ci si sofferma sui profili istituzionali propri della Chiesa, con particolare attenzione per i componenti di questa comunità e la loro soggezione al suo diritto; si descrive la struttura di governo della Chiesa, mettendone in luce quegli aspetti che più la differenziano dalle forme di governo delle società civili. Pur mantenendo un rigore scientifico, questa “Introduzione al diritto canonico” adotta uno stile chiaro e di immediata accessibilità ed è sempre attenta a sollecitare l’interesse, la curiosità culturale ed anche i sentimenti del lettore attraverso richiami, nessi e collegamenti con fatti e persone conosciute, episodi storici, osservazioni sociologiche, suggestioni artistiche o letterarie.
La Chiesa cattolica ha: una Pubblica Amministrazione? Un Diritto amministrativo? Una giustizia amministrativa? La possibilità di verificare le decisioni di governo? Sono domande a cui si possono dare risposte differenti a partire da idee differenti che si hanno sia della Chiesa e delle sue dinamiche sia del Diritto e della sua funzione sia dei rapporti tra fedeli e Autorità. L'opera offre una prospettiva globale innovativa e critica per avvicinarsi alla tematica secondo i dettami conciliari e crearsi le categorie fondamentali di riferimento tecnico.
Il diritto matrimoniale costituisce uno dei settori di maggior interesse dell'ordinamento giuridico della Chiesa, sia per la profonda rielaborazione che ha subito nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, sia per il fatto di trattare una materia assai sensibile come quella rappresentata dalle vicende coniugali. Fortemente avvertita è pertanto l'esigenza di un'esposizione che pur nella completezza risulti chiara e lineare, accessibile anche ai non specialisti. E quanto offre il volume, che inserisce le prescrizioni legislative nel più ampio contesto della dottrina della Chiesa, tenendo sempre presente il loro radicamento storico e l'ampia riflessione dottrinale che si è svolta su di esse.
Il Concilio Vaticano II ha dato l'avvio ad una profonda riflessione sul matrimonio (definito come 'Intima communitas vitae et amoris coniugali') che ha posto le basi per la grande riforma legislativa attuata dal nuovo Codice canonico del 1983. L'autore ha costantemente seguito da vicino lo sviluppo del diritto matrimoniale canonico che si è avuto in tutti questi anni, illustrando le prescrizioni legislative, commentando gli orientamenti interpretativi assunti dalla giurisprudenza, mettendo in luce gli aspetti innovativi e delineando i possibili futuri sviluppi di questo importante settore del diritto della Chiesa. Gli scritti raccolti in questo volume consentono di ripercorrere l'itinerario percorso dal diritto matrimoniale negli ultimi venticinque anni e di cogliere le linee portanti di un sistema profondamente rinnovato e proiettato in direzione di una sempre maggiore attenzione alla concreta realtà umana delle vicende coniugali.