"Questo termine di "vocazione" ha, in realtà, un significato molto ampio e si applica a tutta l'umanità chiamata alla salvezza cristiana, ma si specifica poi in ordine a particolari attitudini e a particolari doveri, che determinano la scelta che ciascuno fa per dare alla propria vita un senso ideale: ogni stato della vita, ogni professione, ogni dedizione può essere caratterizzata come vocazione, che le conferisce per ciò stesso una dignità superiore e un valore trascendente. Ma la parola vocazione acquista una pienezza di significato, che senz'altro tende a divenire, se non esclusivo, specifico e perfetto, là dove si tratta di vocazione doppiamente speciale: perché viene da Dio direttamente, come un raggio di luce folgorante i più intimi e profondi recessi della coscienza; e perché si esprime praticamente in una oblazione totale d'una vita all'unico e sommo amore; a quello di Dio e a quello, che ne deriva e fa tutt'uno col primo, dei fratelli. La vocazione, in questo senso speciale, è un fatto così singolare e così delicato, così sacro, che non può prescindere dall'intervento della Chiesa; la Chiesa lo studia, la Chiesa lo favorisce, la Chiesa lo educa, la Chiesa lo verifica, la Chiesa lo assume." (Paolo VI)
Nei primi secoli del medioevo Roma, dopo aver perduto il ruolo di capitale dell'antico impero mediterraneo, si trasforma nel cuore morale di una nuova realtà - l'Europa continentale uscita dalle invasioni barbariche - e recupera in forme inedite la centralità e il prestigio di una capitale. Vicende politiche, trasformazioni sociali, modi di vita, dibattiti teologici, grandi personalità di papi costituiscono l'oggetto di questo libro, che narra in modo limpido e appassionante lo svolgersi degli eventi, soffermandosi in particolare sulle straordinarie manifestazioni artistiche nelle quali si espresse lo spirito dell'epoca.
Autorevoli maestri introducono e commentano il "Credo del popolo di Dio": la più significativa, recente e sintetica presentazione della fede cattolica. Contiene la versione integrale della preghiera proclamata da Paolo VI come atto conclusivo dell'Anno della Fede. Il 30 giugno 1968 - al termine dell'Anno della Fede, indetto per il XIX centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo - Paolo VI proclamò una solenne professione di fede, chiamata sin da allora "Credo del popolo di Dio". In occasione del nuovo Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI per il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, si ripropone questa splendida professione di fede con alcune note di lettura affidate ad autorevoli teologi e interpreti della odierna vita ecclesiale.
Il 30 giugno 1968 – al termine dell’Anno della Fede, indetto per il XIX centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo – Paolo VI proclamò una solenne professione di fede, chiamata sin da allora Credo del popolo di Dio.
Il Successore di Pietro ritenne utile, per confermare la fede dei propri fratelli, ricordare loro la ricchezza e la profondità delle verità rivelate e invitarli ad aderire col pensiero e col cuore a Cristo, Maestro e Salvatore.
In occasione del nuovo Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI per il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, si ripropone questa splendida professione di fede con alcune note di lettura affidate a d autorevoli teologi e interpreti della odierna vita ecclesiale.
Resta infatti attuale la domanda posta da Paolo VI il 30 ottobre 1968: “Che sarà di noi? Saremo tra i fortunati che avranno il dono della fede? Si, rispondiamo; ma è dono che bisogna avere prezioso, bisogna custodirlo, bisogna goderlo, bisogna viverlo”.
Paolo VI (Giovanni Battista Montini), è stato il Papa del Concilio. Ricordato anche come il papa della modernità per la sua capacità di percepire e rispondere ai problemi della società, di lui si ricordano anche l'infaticabile lavoro a favore della pace, la fermezza nella difesa dei valori cristiani e l'attenzione con la quale seppe leggere gli anni della contestazione giovanile. Questo volume raccoglie ventiquattro testi scritti dal Papa tra il 1963 e il 1978, gli anni del suo pontificato. Ventiquattro omelie pronunciate durante le Sante messe, celebrate nelle più diverse occasioni dell'anno liturgico che compongono un compendio di commenti al Vangelo sintetico.
Il libretto ripropone la "professione di fede" pronunciata da Papa Paolo VI in piazza San Pietro il 30 giugno 1968, alla chiusura dell'Anno della Fede e nel diciannovesimo centenario del martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Per Benedetto XVI questo documento attesta "quanto i contenuti essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi e approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal passato". Un testo ancora fresco e attuale per i cristiani d'oggi.
"Il volume che presentiamo segna una tappa nuova nell'impegno dell'Istituto nel campo dell'edizione delle fonti relative alla vicenda personale e al ministero ecclesiale di Giovanni Battista Montini-Paolo VI. Prende avvio, infatti, la pubblicazione dell'epistolario generale di Giovanni Battista Montini, che comprende le lettere scritte da lui e a lui indirizzate tra il 1914 e il 1923. Le lettere raccolte in questa edizione documentano la formazione ricevuta da Giovanni Battista Montini nell'ambiente familiare e nel contesto del cattolicesimo bresciano. Esse ci permettono di gettare uno sguardo sul primo manifestarsi e sulla progressiva maturazione della sua vocazione sacerdotale e illustrano i suoi primi passi nell'ambiente romano e l'avvio del servizio alla Santa Sede, che nel breve periodo trascorso alla Nunziatura di Varsavia ha trovato una prima concreta e sofferta attuazione. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II, l'Istituto Paolo VI si augura che quest'opera possa contribuire a una conoscenza più fondata e vera dell'uomo e del papa che ha guidato la Chiesa cattolica durante il Concilio e si è dedicato instancabilmente alla realizzazione delle sue indicazioni nei difficili anni seguenti." (L'istituto Paolo VI)
Paolo VI, maestro e testimone della fede e dell’amore incondizionato per Dio e per l’uomo, ha portato su di sé le ansie e le speranze del suo tempo. La pubblicazione de «Il Credo del Popolo di Dio» è un omaggio al grande Papa, l’opportunità di riaccostarsi ai temi del concilio Vaticano II, nella felice ricorrenza del 50° anniversario, attraverso una selezione di brani tratti da vari documenti del suo magistero. La lettura e la meditazione della professione di fede che egli ha pronunciato il 30 giugno 1968 a conclusione dell’Anno della fede, indetto per il XIX Centenario del martirio dei santi Pietro e Paolo, è un contributo per vivere questo nuovo Anno della fede.
L’organizzazione dei brani segue la successione degli articoli della professione di fede formando sei blocchi tematici: Crediamo in un solo Dio, Padre Figlio e Spirito Santo; Crediamo in Gesù Cristo centro della storia; Crediamo nello Spirito Santo che è Signore e dona la vita; Crediamo in Maria madre del Verbo incarnato e madre della Chiesa; Crediamo nella Chiesa popolo di Dio pellegrinante; Crediamo nella vita eterna impegno e dialogo con Dio e con l’uomo.
L’insegnamento di Paolo VI e la sua testimonianza di vita sono il commento più appropriato e la migliore spiegazione del testo del Credo*...
*[Il Credo] non si tratta di una definizione dogmatica propriamente detta, ma è richiesto dalle condizioni spirituali del nostro tempo, per il dovere che la Chiesa ha di approfondire costantemente e di presentare in maniera sempre più confacente alle generazioni che si succedono, gli imperscrutabili misteri di Dio, fecondi di frutti di salvezza per tutti. Paolo VI
Punti Forti
Autorevolezza dell’Autore; attualità del magistero di Paolo VI; testi di Paolo VI sulla fede come sviluppo del Credo.
Ricorrenze Particolari
50° anniversario del Concilio.
Anno della Fede 11 Ottobre 2012 - 24 novembre 2013.
Il libretto illustrato a colori contiene in sintesi i motivi del credere cristiano enunciati nella Professione di fede pronunciata da Paolo VI al termine dell’Anno della Fede 1968. Quarantacinque anni dopo Benedetto XVI, richiamandosi al suo predecessore, ripropone un Anno della Fede (11 ottobre 2012 24 novembre 2013) chiedendo un rinnovato impegno di fedeltà a Dio per essere fedeli agli uomini e alle donne del nostro tempo.
"Beati noi medici, tanto spesso incapaci ad allontanare una malattia, beati noi se ci ricordiamo che oltre i corpi abbiamo di fronte delle anime immortali, per le quali urge il precetto evangelico di amarle come noi stessi". Giuseppe Moscati L'uomo è una meraviglia, ma fin dal seno materno è fragile, indifeso di fronte alle aggressioni delle malattie. La Medicina è nata come una risposta a questo bisogno e il cristianesimo ha dato uno straordinario apporto al suo sviluppo. Lungo la storia troviamo molti santi medici, che spesero le loro vite per lenire i mali del corpo senza dimenticare le esigenze dell'anima. Tra questi spicca la figura di Giuseppe Moscati (1880-1927): medico, benefattore e primario dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli, sempre orientato a Dio e al bene supremo dell'uomo.
"Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula semplicissima, ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono la caduta dell'Impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane. Unni, Vandali, Visigoti, Longobardi, Slavi e i ferocissimi Ungari. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. Li ho cercati nelle loro abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una 'regola' più che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei loro padri: quelle nere tonache monacali ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra 'lavorata', dove - a differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile distinguere fra l'opera della natura e quella dell'uomo. Un paradiso che è insensato blindare con reticolati. Da dove se non dall'Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa formidabile spinta alla ricostruzione dell'Europa? Quanto è conscia l'Italia di questa sua centralità se, per la prima volta dopo secoli, lascia in macerie le terre pastorali da dove venne il segno della rinascita di un intero continente? Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre guerre e catastrofi?" All'urgenza di questi interrogativi Paolo Rumiz cerca una risposta nei fortini dove resistono i valori perduti, in un viaggio che è prima di tutto una navigazione interiore. I guardiani dell'arca costituisce, insieme al canto epico Evropa (che uscirà per Feltrinelli nel 2020 in Italia, e simultaneamente in molti altri paesi europei), un dittico dedicato all'Europa, alle sue origini, al suo futuro.
Guardare all'Europa dal punto di vista giuridico può essere una validissima guida perché quest'osservatorio privilegiato permette di «trascurare le minuzzaglie dei fatti, ossia del meramente 'episodico', seguendo i sentieri portanti dell'intera vicenda europea». È ciò che fa in questa lectio magistralis Paolo Grossi, voce tra le più autorevoli del panorama giuridico italiano, disegnando i tratti autenticamente identitari di quel grande progetto storico che corrisponde alla invenzione dell'Europa. Che cos'è l'Europa? La lezione di un maestro, le ragioni di un'idea.
Paolo VI si trovava ad essere capo della Chiesa in un'epoca in cui molte cose venivano rimesse in questione; in un'epoca in cui presso monaci e altri poteva introdursi una certa confusione tra diversi carismi, diverse tradizioni, differenti modi di rispondere alle incalzanti necessità dell'immediato. Era dunque importante che i fondamenti dottrinali di tutto il rinnovamento monastico venissero riaffermati con insistenza e in modo talvolta pressante. Paolo VI non scrisse - né era suo compito farlo - un trattato De monachatu.
Tuttavia dall'insieme di ciò che egli disse sarebbe possibile ricavarne uno il cui titolo potrebbe senza dubbio esprimersi pienamente così: De monachatu in Ecclesia Christi. Ciò che egli proponeva è, in realtà e soprattutto, una ecclesiologia del monachesimo.