Al centro dell'opera troviamo una profonda critica alla politica di dominio, alla ragion di Stato, a una certa idea di realismo, tutte dettate dalla "doppia morale". Tutte quelle situazioni in cui un comportamento, ritenuto disdicevole nel contesto della vita privata, familiare e civile, assume immediatamente un'aura di legittimità e di impunità non appena venga accostato ad uno Stato. La realtà, denuncia Ropke, è che comunque lo si chiami, rimane un atto che «emana lo stesso acuto aroma del machiavellismo». La logica della doppia morale che giustifica la "dispensa" accordata al politico, in nome della ragion di Stato, appare la quintessenza della politica intesa come ragione della forza bruta, del potere senza controllo, così distante dall'ideale di giustizia al quale ci si approssima per tentativi ed errori, moltiplicando i poteri, contrapponendoli ed equilibrando le forze in campo. Da questo punto di vista, Ropke giunge a soluzioni istituzionali che guardano a forme di federalismo tra comunità politiche liberali e democratiche che cedono, via via, funzioni di sovranità, una volta avviato un processo di disarticolazione della stessa.
Ne "La crisi sociale del nostro tempo" (1942), accanto al nesso tra basi morali e società libera, Wilhelm Röpke evidenzia l'importanza delle istituzioni politiche e il ruolo rilevante dello Stato, all'interno di un'articolazione politica fortemente decentrata e in un contesto europeo di tipo federalista. L'Autore, alla ricerca di un assetto istituzionale di tipo plurarchico, delinea i contorni di «uno Stato che sa tracciare esattamente il limite tra l'agendum e il non agendum», tra ciò che è conforme alla libertà degli individui e ciò che non lo è. Un arbitro robusto, il cui compito non è né di prender parte al gioco né di prescrivere ai giocatori tutte le mosse, ma di garantire, con assoluta imparzialità e incorruttibilità, la più stretta osservanza delle regole del gioco e della correttezza. Un ruolo per lo Stato che sia forte ma non affaccendato.
Pubblicato per la prima volta in Svizzera nel 1958 con il titolo "Jenseits von Angebot und Nachfrage" e in italiano nel 1965 da Edizioni di "Via Aperta" di Varese, "Al di là dell'offerta e della domanda. Verso una economia umana" è considerato il testamento spirituale del grande economista tedesco Wilhelm Röpke che con questa edizione si intende offrire nuovamente al lettore italiano. Il volume, scritto da uno dei massimi architetti di quella "economia sociale di mercato" che caratterizzò la Germania del secondo dopoguerra, offre una chiara ed esauriente spiegazione di come operano i sistemi economici. Un'esposizione ampia e brillante tanto dei processi di mercato quanto della filosofia e della morale che li sottendono, il capolavoro di Röpke tralascia le gergalità tipiche dell'economista di professione e che spesso corrono il rischio di rendere il suo linguaggio assolutamente oscuro e confuso. Pagina dopo pagina, il grande economista tedesco pone l'accento su di un unico punto: non è possibile separare i principi economici dal comportamento umano, dal suo essere un homo agens. Critico dell'economia socialista, è stato un nemico altrettanto fermo del riduzionismo economicista, "moralmente e spiritualmente ottuso", indifferente o sprezzante delle cose che si trovano al di là della domanda e dell'offerta.
Il modello dell’economia sociale di mercato, delle scuole di Ordo di Friburgo di Walter Eucken e Franz Böhm e di Francoforte e Colonia di Ludwig Erhard e Alfred Müller-Armack col bilancio in pareggio, la stabilità monetaria, il mercato di concorrenza, la tutela sociale basata su merito e responsabilità e la prevalenza del diritto privato sul pubblico, è alla base del miracolo economico tedesco iniziato nel dopoguerra così come l’italiano si avvalse delle parallele teorie di Luigi Einaudi. Questi principi hanno influenzato il Trattato europeo di Roma e quello dell’Euro. Nello scontro con le dottrine dello stato sociale assistenzialistico e con i precetti keynesiani del pieno impiego basato sul deficit, questo modello ha subito degenerazioni e fraintendimenti. Resta tuttavia d’estrema attualità per capire e valutare l’azione della Bce in confronto alla Federal Reserve, il nuovo patto fiscale dell’eurozona e le possibili politiche pro crescita.
Dopo l'11 settembre, il governo degli Stati Uniti ha applicato la cosiddetta dottrina Bush che consiste nella difesa preventiva e nella promozione della libertà e della democrazia nei paesi islamici. Tale modo di intendere la politica estera contemporanea pone tuttavia seri problemi etici e politici. Lungo le pagine di questo libro, trentasei grandi intellettuali, da Norman Podhoretz a George Weigel, si interrogano su questi temi dando vita a un dibattito di grande interesse e attualità.