Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 mag. 2014, n. 80: Conversione del D.L. 28 mar. 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 24 giu. 2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; L. 16 mag. 2014, n. 78: Conversione del D.L. 20 mar. 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; D.M. 10 mar. 2014, n. 55: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D. L. 26 giu. 2014, n. 92: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati; L.16 mag. 2014 n. 79: Conversione D. L. 20 mar. 2014, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di stupefacenti; L. 28 apr. 2014, n. 67: Riforma del sistema sanzionatorio; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Il presente volume intende essere uno strumento didattico utile a contestualizzare e approfondire una vicenda che, pur costituendo un’eccezione durante la Shoah, offre un importante esempio di riflessione e speranza soprattutto per le giovani generazioni. Si tratta della testimonianza dei fratelli Eugenio e Giacomo Sonnino, salvati dal Prof. Giuseppe Caronia che, tra il 1943 e il 1944, diresse la Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Roma. Quell’incarico, lungi dall’essere un riconoscimento alla sua carriera, era la conseguenza della persecuzione subita fin dai primi anni del fascismo, che gli costò il trasferimento dalla Clinica pediatrica, centro delle sue ricerche, e la perdita della cattedra all’Università di Roma. Caronia usò il suo reparto come rifugio per sottrarre alla deportazione del 16 ottobre 1943 e dei successivi rastrellamenti un centinaio di persone: ebrei, antifascisti, disertori. Dopo la Liberazione fu rettore dell’Università di Roma, membro dell’Assemblea costituente, deputato per la Democrazia cristiana e consigliere comunale della capitale. Morì nel 1977. Nel 1998 gli fu conferita l’onorificenza di ‘Giusto tra le Nazioni’. In questo contesto, rilevante è la testimonianza dei figli di Eugenio e Giacomo Sonnino, Mara ed Eliseo, che leggono e interpretano il passato con lo sguardo rivolto al futuro.
 Completa il volume il documentario Non dovevamo essere qui, frutto dell’intervista ai fratelli Sonnino e ultimo impegno di Eugenio dettato dall’urgenza di trasmettere un lascito affinché la testimonianza del salvataggio della loro famiglia non andasse perduta.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
D.L. 20 mar. 2014, n. 36: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 46: Disposizioni relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.Lgs. 13 feb. 2014, n. 12: Disposizioni per estendere l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale.
"Dobbiamo molto al libro. La vita intellettuale degli uomini ha avuto nel libro il suo utensile più versatile e insieme il suo emblema più glorioso. La vita emotiva, interiore, degli uomini ha trovato nei libri quella comprensione, quel colloquio, quell'intima rispondenza a sé che non sempre gli altri uomini sono stati in grado di offrire. Un simile riconoscimento che confina con la riconoscenza non ci autorizza però né a perseverare nelle illusioni né ad avvolgere noi stessi e il libro in una nebbiosa retorica. Al contrario, possiamo usarlo - lui, il libro - per fare quello che gli è sempre riuscito meglio. E cioè indagare, ricercare, discernere e, alla fine, capire, conoscere. E preservare, salvare. Questo, infatti, è stato il suo ufficio, la sua fortuna e la sua gloria".
Le norme del concilio di Trento sulla sacra Scrittura e la loro interpretazione in senso restrittivo hanno finito per relegare la Bibbia in una posizione marginale nella teologia e ancor più nella prassi pastorale. Per oltre tre secoli il rilievo dato dal magistero a questo tema risulta assai scarno e circoscritto, e bisogna attendere l'ultimo decennio dell'Ottocento per assistere all'inizio di una stagione nuova e feconda che porterà, nel secolo successivo, all'elaborazione di tre testi fondamentali. Si tratta dell'enciclica Divino afflante Spiritu di Pio XII (1942), della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei verbum (1965) e dell'istruzione della Pontificia commissione biblica L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993). Questi tre documenti hanno attribuito alla Scrittura un ruolo centrale, hanno prescritto agli esegeti l'utilizzo di metodi critici e hanno aperto la strada a una nuova autocomprensione della Chiesa nel dialogo con il mondo.
Sommario
Introduzione. Divino afflante Spiritu. Dei verbum. L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Documenti. 1. Pio XII. Divino afflante Spiritu. 2. Concilio Vaticano II. Dei verbum. 3. Pontificia commissione biblica. L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa.
Note sull'autore
Pier Luigi Ferrari è direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Crema-Cremona-Lodi e docente di Sacra Scrittura e Lingue bibliche negli Studi Teologici Riuniti di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano. Dal 1999 al 2003 è stato condirettore e capo redattore di Parole di Vita, bimestrale dell'Associazione biblica italiana. Tra le sue pubblicazioni recenti: La Dei Verbum (Queriniana 2005) e Il libro dell'Esodo (Messaggero 2012).
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014; D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 98: Conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del Fare).