La ricerca sugli elementi costitutivi delle politiche sociali trova in questo volume risposte innovative. Accanto alla complessa e abusata categoria del welfare, la questione della sussidiarietà viene indagata con particolare attenzione alla situazione italiana e all’esperienza tedesca, oltre che alle dinamiche in atto nell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America. La scelta dell’autonomia sociale delle comunità, come possibile riferimento per le nuove politiche sociali, tiene conto dei fenomeni di multietnicità e di multiculturalismo attualmente presenti nella società italiana. Alcuni approfondimenti sui temi della salute consentono di mettere a fuoco le questioni del rapporto tra solidarietà e servizi sanitari, oltre che dell’integrazione tra sociale e sanitario. Le indagini qui raccolte intendono favorire ulteriori ricerche, finalizzate alla promozione dei diritti sociali di cittadinanza, all’interno delle contraddizioni che sempre più sembrano vincolare le politiche sociali, non solo nel nostro Paese.
Francesco Villa è professore associato di Sociologia generale e docente di Politica sociale presso l’Università Cattolica di Milano. Tra le sue opere più recenti, pubblicate presso Vita e Pensiero, ricordiamo: “Sociologia e metasociologia” (2000), “Dimensioni del servizio sociale” (2002 terza edizione), “Disagio e ambiente” (2002, a cura di, in collaborazione con A. Agustoni).
Il movimento è una funzione organica indispensabile per la crescita e l'evoluzione dell'uomo. Dalla nascita in poi, si manifesta attraverso una serie di atti motori dapprima riflessi e poi progressivamente controllati, intenzionali e automatizzati; atti che si modificano nel tempo, adattandosi a differenti situazioni socio-culturali e ambientali, e vanno a costituire la gestualità dell'uomo, mezzo privilegiato di interrelazione con il mondo. L'analisi delle funzioni del movimento, la ricerca delle sue forme e manifestazioni, la definizione delle componenti parziali degli atti motori costituiscono le linee fondamentali lungo le quali si articola questo volume.
La crisi dello Stato moderno e il trasferimento di alcune sue essenziali funzioni al mercato, da una parte, e alla società civile, dall'altra, hanno forse reso superflua la politica? L'hanno forse ridotta a compiti di mero controllo esteriore e di rispetto delle regole del gioco? Stretta fra l'universalismo dei diritti dell'uomo e il particolarismo delle comunità chiuse, la politica rischia di non trovare più il suo spazio vitale. Eppure proprio l'individualismo e il pluralismo stanno contribuendo a rivitalizzare l'istanza di una dimensione comunitaria dell'operare politico. Sono proprio le identità individuali e collettive a richiedere, non solo per la loro protezione e per il loro sviluppo, ma per la loro stessa costituzione un riconoscimento politico. Più che mai l'individuo ha bisogno, per elaborare e realizzare i propri progetti di vita, di un contesto pubblico che coltivi e renda accessibili una grande varietà di beni. Ciò vuol dire che per ben costruire la propria identità personale bisogna cooperare con gli altri nel mantenere aperto e vitale tutto l'orizzonte del bene umano. La tesi che sostiene quest'indagine è che non vi può essere politica come attività se non v'è politica come comunità, essendo questa il luogo dove si realizza l'autentica e piena fioritura della persona umana. In tal modo la politica, non più semplicisticamente identificata con gli apparati istituzionali, può ritrovare in un contesto democratico il suo senso morale.
Questo volume si propone di presentare la figura del Nazianzeno «vista dall’interno»: le situazioni e gli eventi attraverso ai quali egli passò sono inquadrati nella storia documentaria, ma sono anche esaminati con particolare attenzione, come furono da lui percepiti: la biografia è ricca solo quando è radicata nell’autobiografia. Le confidenze di Gregorio vengono pertanto approfondite nelle loro radici e le sfumature vagliate quali testimonianze della sua arte ed umanità. È questo il messaggio che costituisce il suo valore ed il suo significato di «classico»: illuminò con felice penetrazione i suoi drammi personali, ritrasse i suoi smarrimenti ed i suoi aneliti, osservò gli uomini che lo circondavano: tutto colse con l’acutezza che solo la superiorità dell’ingegno e l’eccellenza dell’arte forniscono. La sua attualità è così diventata anche la nostra, in nome della perennità della natura umana, e la sua esperienza si riflette a chiarificazione di chi viene in contatto con lui.
Francesco Trisoglio, già titolare della cattedra di Storia Bizantina e di quella di Storia della civiltà e della tradizione classica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Torino, ha pubblicato, in Italia ed all’estero, un centinaio di saggi e volumi sui classici greci (i tragici) e latini (Cicerone epistolografo, Virgilio, Orazio, Ovidio, Plinio il Giovane), su Filone d’Alessandria, sui Padri della Chiesa greci (Melitone di Sardi, Eusebio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Palladio di Elenopoli) e latini (Cipriano, Ambrogio, Gaudenzio da Brescia, Girolamo) e sugli scrittori bizantini (gli storici e Procopio di Cesarea), soffermandosi particolarmente su Plinio, Gregorio, Procopio e sul Christus Patiens. Il suo interesse precipuo verte sull’arte, sulla personalità e sul messaggio che i singoli scrittori hanno trasmesso.
La violenza sui civili è uno dei fenomeni più diffusi all'interno dei conflitti intrastatali. Le immagini televisive e i reportage mostrano di frequente come ribellioni condotte in nome del popolo abbiano il popolo stesso come sua prima vittima. Il 'buon ribelle', il combattente per la libertà, è una figura tanto popolare quanto, spesso, mitica. Molti movimenti ribelli nella realtà non esitano a usare la violenza contro quella stessa popolazione civile di cui si proclamano difensori. Esistono dunque notevoli differenze fra 'miti' e 'realtà' e fra i metodi d'azione e gli obiettivi delle diverse organizzazioni insurrezionali nel mondo reale. L'autore del volume analizza le ragioni che portano i ribelli alla scelta di ricorrere alla violenza contro la popolazione civile. A tal fine, percorre e rivisita la ricca letteratura emersa sul tema negli ultimi anni all'interno delle scienze sociali e propone alcune interpretazioni originali sulle cause di tali decisioni che insistono sulle preferenze strategiche e la struttura organizzativa dei gruppi e sulle sfide che questi si trovano ad affrontare nei contesti 'locali' della loro azione. Alla sezione teorica segue una sezione empirica in cui si prendono in considerazione le azioni di diversi gruppi armati nei conflitti in Sudafrica, Guatemala, Libano e Bosnia-Erzegovina.
La visione del mondo elaborata nella cultura medievale appare caratterizzata da una tensione alla trascendenza e al divino. Per usare le parole di Jacques Le Goff, l’uomo medievale è dotato di una mentalità simbolica, in ragione della quale le cose del mondo fisico non devono essere considerate come autentiche realtà, res, ma semplici signa, che rinviano ad altro e disvelano, senza mai renderla del tutto conoscibile, la verità trascendente, il mistero del divino. Questa mentalità simbolica ha come esperienza fondante la meditazione sulle Scritture: la Bibbia è il luogo, fisico e metafisico al tempo stesso, in cui la verità divina è rivelata. Di qui la necessità di interpretare il testo sacro, di comprendere in quali passi sono celati sensi nascosti e come decifrarli. Giovanni Scoto Eriugena, la cui opera è passata al vaglio in questo volume, rappresenta uno degli esempi più ricchi e speculativamente complessi della ‘mentalità simbolica’ medievale. Egli è il primo autore latino a utilizzare in modo sistematico e non generico il termine symbolum, legandolo sia alla sfera dell’attività semiotica del significare, sia al tema del discorso figurato e della rivelazione misterica. Il tema del symbolum viene ripensato da Eriugena all’interno di un peculiare orizzonte filosofico e investito di uno specifico significato speculativo e teologico. Il simbolo diviene, nel ricco orizzonte teoretico eriugeniano, un dispositivo metafisico che agisce come occasione e strumento per una relazione tra finito e infinito. Nei suoi scritti Eriugena usa anche altre tipologie del dire traslato, in particolare ‘metafora’ e ‘allegoria’. La presenza nei suoi testi delle tre più rilevanti categorie del discorso figurato permette di sviluppare, come avviene in questo volume di Francesco Paparella, un’analisi comparata tra di esse, per comprenderne le peculiarità e i caratteri comuni. In tal modo diventa possibile identificare il nucleo di una teoria del simbolo in grado di fungere da modello generale per interpretare il funzionamento dei dispositivi simbolici presenti anche in autori di epoche diverse.
Francesco Paparella è assegnista di ricerca presso il corso di laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione dell’Università IULM di Milano. Studioso del pensiero neoplatonico e delle sue ramificazioni nella tradizione speculativa dell’epoca di mezzo, ha approfondito l’analisi degli aspetti semiotici ed estetici nella filosofia tardoantica e altomedievale. Tra le sue pubblicazioni: La storia in Eriugena come autocoscienza divina (2002); Proclo, Tria opuscula. Libertà, provvidenza, male (2004); Le felicità nel Medioevo (2005, con Maria Bettetini).
L’interrogativo che muove l’indagine qui proposta, condotta a molte voci ma espressiva di un disegno unitario, riguarda la pensabilità della libertà nella condizione postmoderna dell’esperienza. Dopo una prima parte esplorativa delle coordinate culturali e antropologiche in cui si collocano prassi e teoria della libertà nell’era della tecnica, la seconda parte inaugura un percorso alla ricerca di un profilo teorico persuasivo della libertà umana, colta nella sua struttura antropologica pluridimensionale, nel suo ‘paradosso’ ontologico-metafisico, nell’enigma tragico della sua defettibilità colpevole e nella sua vocazione teologica. La terza parte torna alle questioni dell’oggi, con un approccio critico e propositivo ad alcuni aspetti problematici rispetto all’idea o alla prassi della libertà. Si tratta di saperi che toccano in modo incisivo la possibilità della libertà, e insieme l’identità soggettiva, come avviene nella sociobiologia, nelle scienze cognitive, nella psicoanalisi. Si tratta poi di condizioni e problemi sociali in cui è in gioco la praticabilità della libertà nel suo esercizio pubblico, come avviene nella nuova organizzazione del lavoro, nelle tecnologie della comunicazione sociale, nelle attuali condizioni di pluralismo culturale e religioso, nel problema dell’educazione. Il risultato dell’indagine è multiplo. Emerge, in primo luogo, una rinnovata consapevolezza della centralità della questione tecnologica, risultando la tecnologia al tempo stesso occasione e insidia per la libertà. In questa condizione culturale epocale è di estrema importanza riscattare la libertà da una concezione astratta, per guadagnarne la pienezza antropologica quale organismo polisenso di scelta, finalità e relazione, e insieme l’unità trascendentale come autodeterminazione. Qui si delinea il problema dell’origine e del significato metafisico della libertà, la cui ricchezza antropologica e verticalità metafisica risultano congiunte e indispensabili per pensare la sua realizzazione storica, là dove si consuma anche il dramma della sua negazione colpevole e l’apertura della prospettiva teologica sulla novità radicale di una Libertà redentrice.
Francesco Botturi, ordinario di Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano, si è occupato di antropologia nella prospettiva della filosofia della storia, dapprima nell’ambito della filosofia francese contemporanea (“Struttura e soggettività. Saggio su Bachelard e Althusser”, Milano 1976), poi in G.B. Vico (“La sapienza della storia. G.B. Vico e la filosofia pratica”, Milano 1991), e dal punto di vista teoretico (“Per una filosofia dell’esperienza storica”, Milano 1986). Recentemente ha orientato la sua ricerca in campo antropologico-etico, con numerosi saggi, tra cui “Libertà e formazione morale” (2000), “Princìpi morali ed assoluti etici” (2001), “Pluralismo culturale e unità politica nella globalizzazione postmoderna” (2001), “Pluralismo sociale e sistema della libertà” (2002), “Scissione dell’esperienza e identità antropologica” (2002), “Il bene della relazione e i beni della persona” (2002).