La verità prima di tutto è l'inizio del più famoso J'Accuse della storia moderna, quello di Émile Zola. La verità prima di tutto è anche il movente che ispira questo J'Accuse, che raccoglie la testimonianza della Relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati da Israele dal 1967. Questo libro non nasce come un instant book. Prima degli attacchi del 7 ottobre 2023 - in un momento in cui l'attenzione mediatica sulla situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati era prossima allo zero - J'Accuse voleva essere anzitutto uno strumento per comunicare ai lettori l'urgenza di un tema che non poteva essere ignorato. Attraverso il prezioso lavoro svolto da Francesca Albanese e confluito in tre Rapporti internazionali - presentati rispettivamente nell'ottobre 2022, nel luglio e nell'ottobre 2023 - era possibile documentare in maniera incontestabile l'affermarsi di una condizione di apartheid e di un'occupazione neocoloniale con migliaia di vittime. Questo fatto doveva essere portato all'attenzione del grande pubblico. Dopo il brutale e intollerabile attacco di Hamas, e dopo la guerra conseguente su Gaza, l'attenzione mediatica su Israele e Palestina è diventata massima, eppure resta impantanata in contrapposizioni fuorvianti (se critichi Israele stai con i terroristi; se porti l'attenzione sull'occupazione stai giustificando Hamas...), che impediscono la comprensione di una storia che non comincia il 7 ottobre. Il J'Accuse di Francesca Albanese non è l'intervento di parte di un'attivista ma è il contributo di una donna che svolge da anni un incarico di alto profilo istituzionale e che può aiutarci a vedere e a capire ciò che non vediamo. L'ampio saggio di Roberta De Monticelli che chiude il libro offre inoltre una visione profonda dei temi che questo conflitto ha messo in luce.
La ricostruzione della nascita e dell'affermazione dello Stato «moderno» non è un'operazione di archeologia storica. Rappresenta, invece, lo sforzo di spiegare come si è realizzata l'attuale concentrazione di potere, del tutto sconosciuta ai nostri predecessori, che ha permesso allo Stato di diventare invadente e onnipotente, di soffocare i singoli e le formazioni sociali, di schiacciarli sotto il peso del centralismo, della burocrazia e del fisco, come emerge sempre di più ai tempi del Covid-19.
Tra i molti temi che infiammano l'arena pubblica del nostro Paese ne manca uno, pesante come un macigno e gravido di conseguenze evidenti sulla nostra vita qui e ora. Quando in Italia si parla dell'eredità coloniale dell'Europa si punta spesso il dito sull'imperialismo della Gran Bretagna o su quello della Francia, ma si dimentica volentieri di citare il nostro, benché il colonialismo italiano sia stato probabilmente il fenomeno più di lunga durata della nostra storia nazionale. Ma è una storia che non amiamo ricordare. Iniziata nel 1882, con l'acquisto della baia di Assab, la presenza italiana d'oltremare è infatti formalmente terminata solo il primo luglio del 1960 con l'ultimo ammaina-bandiera a Mogadiscio. Si è trattato dunque di un fenomeno che ha interessato il nostro Paese per ottant'anni, coinvolgendo il regno d'Italia di epoca liberale, il ventennio fascista e un buon tratto della Repubblica nel dopoguerra, con chiare ricadute successive, fino a oggi. Eppure l'elaborazione collettiva del nostro passato coloniale stenta a decollare; quando il tema fa timidamente capolino nel discorso pubblico viene regolarmente edulcorato e ricompare subito l'eterno mito autoassolutorio degli italiani «brava gente», i colonizzatori «buoni», persino alieni al razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo «costruito le strade». Se la ricerca storiografica ha bene indagato il fenomeno coloniale italiano, a livello di consapevolezza collettiva, invece, ben poco sappiamo delle nazioni che abbiamo conquistato con la forza e ancora meno delle atroci violenze che abbiamo usato nei loro confronti nell'arco di decenni. In questo libro Francesco Filippi ripercorre la nostra storia coloniale, concentrandosi anche sulle conseguenze che ha avuto nella coscienza civile della nazione attraverso la propaganda, la letteratura e la cultura popolare. L'intento è sempre quello dichiarato nei suoi libri precedenti: fare i conti col nostro passato per comprendere meglio il nostro presente e costruire meglio il futuro.
Una leggenda ebbe grande diffusione in tutta Europa tra la metà del Seicento e i primi del Novecento. Nascosta tra le righe di un trattato di diritto marittimo pubblicato a Bordeaux nel 1647, questa mitologia attribuiva agli ebrei l'invenzione delle lettere di cambio - strumento in apparenza simile al moderno assegno, che consentiva il movimento di grandi somme di denaro senza alcuno spostamento di monete o lingotti e che, in mano a banchieri esperti, agevolava forme di speculazione del tutto avulse dallo scambio delle merci. Storicamente infondata, questa leggenda ebbe tuttavia un successo enorme. Se ne trova menzione in una miriade di testi oggi poco noti, nonché in grandi autori come Montesquieu, Marx e Sombart. Perché? Come le lettere di cambio attraversavano mari e monti senza lasciare traccia, così gli ebrei apparivano indistinguibili dai mercanti cristiani. In questa 'invisibilità' non era facile riconoscere il mercante onesto dall'ebreo usuraio. Ben prima della mano invisibile di Adam Smith, l'invisibilità degli ebrei fu dunque una tra le metafore predilette dei pensatori europei e diede voce a timori profondi legati ai lati più oscuri e ingovernabili del nascente capitalismo finanziario.
Dal 1976 al 2015 i cinque Convegni ecclesiali nazionali scandiscono la vita della Chiesa in Italia, attraverso cinque pontificati, due Repubbliche e profondi cambiamenti sociali. La storia istituzionale dei Convegni, dall'immediata attuazione del Concilio al "cambiamento d'epoca" in atto, è anche quella di un tessuto ricco, vivace, dialettico, da cui emerge il carattere profondo, sempre da aggiornare, di una Chiesa di popolo, in costante rapporto con le vicende di una Italia europea.
Dopo "Mussolini ha fatto anche cose buone", Francesco Filippi è ormai riconosciuto come una voce importante nel dibattito sul fascismo in Italia. Avendo effettuato il suo meticoloso e definitivo lavoro di «debunking» sulle numerose e ostinate leggende relative al ventennio fascista e alla figura del duce, ancora così diffuse nel nostro paese, Filippi dirige ora la sua affilata analisi verso i motivi che hanno portato tanti nostri concittadini a cadere vittime, ancora oggi, di una propaganda iniziata oltre due generazioni fa. Com'è possibile - ci si chiede in molti - che dopo tutto quello che è successo - dopo una guerra disastrosa, milioni di morti, l'infamia delle leggi razziali, la vergogna dell'occupazione coloniale, una politica interna economicamente fallimentare, una politica estera aggressiva e criminale, un'attitudine culturale liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile... -,oggi ci guardiamo intorno, ben addentro al terzo millennio, e ci scopriamo ancora fascisti? Ma cos'altro avrebbe dovuto succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una rovina? Eppure ancora si moltiplicano le svastiche sui muri delle città, cresce l'antisemitismo, un diffuso sentimento razzista permea tutti i settori della società e il passare del tempo sembra aver edulcorato il ricordo del periodo più oscuro e violento d'Italia: a quanto pare la storia non ci ha insegnato abbastanza, non ci ha resi immuni. Per aiutarci a capire perché, Filippi in questo libro ci racconta molte cose: ci racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto al termine del conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei responsabili, quali invece non sono stati presi, cosa hanno scritto gli intellettuali e gli storici e cosa non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove generazioni e cosa invece è stato omesso e perché. Soprattutto, ci mostra come noi italiani ci siamo raccontati e autoassolti nel nostro immaginario di cittadini democratici, senza mai fermarci a fare davvero i conti col passato. Che, infatti, non è passato.
Tra il 1776 e il 1804 il tempo della rivoluzione unì le due sponde dell'Atlantico. La nascita degli Stati Uniti fu d'esempio alla Francia per la svolta del 1789. La rivolta degli schiavi neri a Santo Domingo nel 1791 portò nel 1794 all'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Di lì a breve l'ascesa di Bonaparte segnò la ripresa del ruolo dell'uomo d'armi rivoluzionario. Le similitudini tra i due lati dell'Atlantico neppure si interruppero con la presa del potere, il 18 Brumaio, del generale còrso: a Santo Domingo, Toussaint Louverture, un ex schiavo divenuto governatore della colonia, parve imitarlo. La reintroduzione della schiavitù nelle colonie francesi, voluta da Bonaparte nel 1802, portò però all'insurrezione finale dei neri di Santo Domingo, che nel 1804 fondarono la repubblica nera di Haiti. Il libro, che ripercorre le vicende qui riassunte, evidenzia il legame tra le due grandi rivoluzioni di fine XVIII secolo che le storiografie nazionali e l'influenza del portato politico-ideologico hanno a lungo nascosto. Queste pagine insistono invece su una storia comune tra Europa e America, prima che, nel XIX secolo, le loro strade si dividessero.
Il Regno delle Due Sicilie fu aggredito militarmente senza dichiarazione di guerra e conquistato e annientato altrettanto anarchisticamente. Era regno sin dal 1130... Il suo popolo era ingegnoso, pacifico, prospero; la sua industria dava lavoro a due milioni di persone, l’agricoltura era fiorentissima, la flotta contava 472 navi, seconda solo a quella inglese, le riserve auree erano attive e non vi era deficit pubblico; la disoccupazione era zero. Il piccolo Piemonte appena ingrandito ai danni del Papato e dei Ducati Istmici nello stesso 1859-60, con la Lombardia donatagli dal carbonaro Napoleone III, armato fino ai denti dalla Massoneria inglese, strumento e servo di Lord Palmerston, scatenò nel Sud sovrano della penisola una repressione feroce contro i contadini e contro il clero. Dal 1860 al 1871 il Meridione divenne un inferno, la “Gomorra masso-mafiosa” di savianiana memoria. Il terrore imperava, il genocidio di massa fu regola e legge. Si doveva distruggere un popolo la cui colpa era quella di essere cattolico e fedele al suo re, al papa e alla sua terra, che da sempre considerava suo stato nazionale.
Indice analitico dei nomi a Un deserto d'amore di Francesco Malerba realizzato da Antonio Tucci fu Agostino di Campobasso.
Indice razionato dei nomi a Un deserto d'amore di Francesco Malerba realizzato da don Giuliano Lilli da Forlì del Sannio in Molise, Diocesi di Isernia-Venafro, parroco in "Maria Ausiliatrice" a Roccaravindola.
La storia d’Italia è stata sempre immersa nella storia del mondo. Ma dalla fine della seconda guerra mondiale la sua storia è assolutamente incomprensibile se perdiamo di vista la dimensione internazionale e la analizziamo come una vicenda tutta interna. L’Italia ha saputo superare i traumi di una dittatura e di una disfatta proprio in quanto si è trovata a essere una frontiera della Guerra fredda. In vent’anni il paese è diventato uno dei più sviluppati al mondo e si è costituita una democrazia con una Costituzione molto avanzata. Negli anni ’60 e ’70 la strada delle riforme, del superamento degli squilibri interni e di una relativa autonomia nazionale incontrerà potenti ostacoli all’interno del paese e da parte delle potenze straniere. E verrà la stagione drammatica delle stragi e dei terrorismi. Il processo di globalizzazione successivo vede l’Italia restare ai margini della nuova fase storica. Mentre si assiste all’ascesa irresistibile delle potenze asiatiche e si completa la rivoluzione informatica e finanziaria, la Penisola affronta un trentennio di lungo declino economico e sociale e il conseguente deperimento delle pratiche democratiche. Sei lezioni che ci restituiscono una sintesi efficace della storia d’Italia. La testimonianza militante di un grande intellettuale sull’importanza della riflessione storica per comprendere il presente e restituire prospettiva al futuro.
Due sono i protagonisti di questo libro: il cardinale castigliano Gil Albornoz e l’Italia, in cui il cardinale fu inviato dai papi di Avignone dal 1353 al 1367.
In quegli anni Albornoz assunse il ruolo di indiscusso protagonista nella storia politica e militare e seppe riorganizzare profondamente lo Stato della Chiesa, tanto che nella tradizione storiografica ne è considerato il secondo fondatore, dopo Innocenzo III.
L’autore non propone una biografia tradizionale d’impianto cronologico, bensì indaga gli ambiti nei quali si svolse la missione di Albornoz per tentare una sintesi, che consenta di comprendere meglio i cambiamenti nella storia d’Italia. Sia sotto il profilo politico, nella costante ostilità verso i Visconti di Milano, sia per l’aspetto militare, nell’urgenza di una Penisola invasa dalle truppe mercenarie europee, o nella riconfigurazione dei poteri all’interno dello Stato della Chiesa, l’attività di Albornoz fu vigorosa.
Se il suo ruolo di legato dei papi avignonesi si poneva sul solco di una tradizione che percorre tutto il Trecento, è indubbio però che la sua forte personalità e la sua personale visione sulla realtà italiana seppero dar vita ad assetti e soluzioni innovative.
Il libro indaga luci e ombre di questa vicenda, talora complicata dai difficili rapporti fra Albornoz e i papi di Avignone, e valorizza al contempo il ricco lascito ereditario del cardinale: il Collegio di Spagna di Bologna, istituito dal cardinale nel suo testamento, è infatti il più antico collegio universitario italiano che abbia conosciuto una vita ininterrotta fino ad oggi.
Francesco Pirani
è ricercatore in Storia medievale all’Università di Macerata. Si occupa di storia istituzionale, in particolare della civiltà comunale e signorile, e rivolge al contempo i suoi interessi alle strutture politiche dello Stato della Chiesa. Tra le sue pubblicazioni: Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341), 2012.