Per vent'anni Benedetto Croce fu l'unica voce libera del nostro Paese. L'unico intellettuale a cui il regime fascista, per il suo prestigio e il suo carisma, concedeva una certa libertà di espressione. Da solo, attraverso i suoi libri, la sua rivista e le sue relazioni, riuscì a tenere accesa la fiamma della speranza in tanti giovani. Un racconto che ripropone l'eterna battaglia tra libertà e asservimento della cultura. Benedetto Croce non è stato soltanto uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento ma ha svolto una funzione fondamentale durante il Ventennio fascista, impedendo al regime di ottenere una egemonia assoluta sulla cultura del nostro Paese. Con un taglio originale, questo libro, oltre a seguire l'atteggiamento di Croce dinanzi al fascismo - accolto con simpatia, poi combattuto con tenacia e inventiva -, ricostruisce non soltanto la biografia del filosofo nel ventennio più tormentato del Novecento, ma ricollega lo studioso liberale ai protagonisti della cultura italiana ed europea, da Thomas Mann a Stefan Zweig. Con una ricca documentazione inedita, Franzinelli illustra l'offensiva degli squadristi e la 'macchina del fango' scatenata contro il filosofo dissidente, la sua rete di corrispondenti e le schedature poliziesche di chiunque lo frequentasse o gli scrivesse. Emerge il ruolo di Croce nella formazione di giovani che - da Giorgio Amendola a Vittorio Foa, da Leone Ginzburg a Piero Gobetti - lo presero quale riferimento in momenti decisivi della loro esistenza. Una particolare attenzione è dedicata alla battaglia di Croce contro il razzismo: era nota la sua contrarietà alla persecuzione degli ebrei, ma ora emergono la continuità e la profondità del suo impegno, che non trova pari in nessun altro intellettuale italiano.
È giunto il momento di smontare uno dei luoghi comuni più duraturo della storia repubblicana, ovvero quello secondo il quale il fascismo è morto e sepolto da fine aprile 1945. Già nel secondo dopoguerra, infatti, la dottrina della continuità dello Stato riportò ai vertici di prefetture e polizia personaggi di schietta fede fascista. Poi si è permessa la ricostituzione di un partito fascista come il Movimento sociale italiano che, tra manganello e doppiopetto, ha avuto un ruolo negli scontri di piazza e ha contribuito perfino all'elezione di presidenti della Repubblica (da Antonio Segni a Giovanni Leone). E ancora, tra la fine degli anni Sessanta e il successivo decennio, le convulse fasi della strategia della tensione, con trame nere e stragi su cui la magistratura non ha fatto chiarezza, lasciando impuniti i responsabili delle sanguinose attività terroristiche. Infine, al superamento del MSI in ottiche postfasciste hanno corrisposto riemersioni e soprassalti di destra radicale. E oggi, a un secolo dalla Marcia su Roma, il fascismo torna periodicamente protagonista delle cronache, segnando la politica e la società con una presenza che non si può ignorare.
Giovanni Gentile non è stato soltanto l'insigne filosofo dell'«atto puro», autore della «storica» riforma scolastica e direttore dell'"Enciclopedia Italiana". Sin dal 1922, subito dopo la Marcia su Roma, si rivelò anche uno dei più influenti intellettuali dell'Italia littoria. Animato da un forte protagonismo politico e da un malcelato desiderio di potere, ricoprì innumerevoli incarichi e ruoli apicali negli anni cruciali della stabilizzazione del consenso al regime: ministro della Pubblica istruzione, senatore, membro del Gran Consiglio del fascismo, estensore del Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925, ideatore del giuramento di fedeltà imposto ai professori universitari nel 1931, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, fondatore e presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura. Pronto a mettere al servizio del duce la sua vasta cultura e abilità di divulgatore, Gentile diventa un suo fidato consigliere, lo smanioso organizzatore di iniziative editoriali a sfondo propagandistico, l'ideologo di guerre a cui non prende parte. A causa di un itinerario così compromettente, perderà per strada molti tra colleghi, amici, discepoli ed estimatori. Oltre a Benedetto Croce - che gli contrapporrà il Manifesto degli intellettuali antifascisti -, Piero Gobetti, Guido De Ruggiero, Gaetano Salvemini, per citarne alcuni. Gentile rimane al fianco di Mussolini anche dopo il 25 luglio 1943 e la caduta del fascismo. Fino al 15 aprile 1944, quando viene ucciso da un gruppo di partigiani comunisti nei pressi della sua villa di Firenze. Da decenni, sulla natura di questo «delitto politico», s'infittiscono polemiche giornalistiche e storiografiche, spesso viziate da ricostruzioni d'impianto dietrologico che hanno fatto ricadere ogni responsabilità sul PCI di Togliatti, su centri occulti interni e stranieri, senza mettere in adeguato rilievo il clima di «guerra civile» in cui precipitò l'Italia nel 1943-45. Il documentato libro di Franzinelli fa chiarezza su questo e altri aspetti oscuri della biografia gentiliana. Lo sconcertante quadro che ne emerge fa riflettere su come uno stimato intellettuale possa mutare le proprie idee fino a snaturarle, compiendo precise scelte di campo che, di fatto, contribuirono a rafforzare la dittatura mussoliniana. A pagarne il prezzo più alto fu il popolo italiano. E lo stesso Gentile.
La Repubblica Sociale Italiana ha avuto una storia breve: venti mesi convulsi che vanno dal settembre del 1943 all'aprile del 1945. Un periodo che rappresenta la pagina più buia del nostro Paese, in cui gli italiani sperimentarono la fine dello Stato, la fine della monarchia sabauda, la fine del fascismo e la sua rinascita, l'occupazione tedesca e la guerra civile al Nord. Un dramma di grande complessità, destinato a lasciare un segno duraturo nelle esperienze individuali e in quelle collettive. Questo libro, avvalendosi delle più recenti ricerche e di fonti poco conosciute, restituisce al lettore l'immagine complessiva delle sue varie (e contraddittorie) componenti: l'azione di governo, il dispiegamento repressivo, il collaborazionismo, lo scarto tra i progetti e le concrete realizzazioni. Un'attenzione particolare viene rivolta al ritorno di Mussolini, all'apporto fornito allo sforzo bellico germanico, alle formazioni armate (Brigate nere, X Mas, SS italiane, 'ausiliarie', polizie semiautonome), alla 'guerra sporca' ai partigiani e ai civili, alla caccia agli ebrei, fino alla transizione al dopoguerra tra giustizia sommaria e amnistie. Il risultato è un lavoro che ancora mancava nella pur vasta storiografia sull'argomento, capace di catturare il lettore raccontando un'epoca di eroismi e viltà, opportunismi e solidarietà.
La Resistenza in montagna e quella in pianura. La guerriglia nelle città. Il sostegno della popolazione e il rapporto con la 'zona grigia'. La collaborazione con gli Alleati e la guerra civile con gli italiani in camicia nera. A 75 anni dalla Liberazione, finalmente una ricostruzione con l'ambizione di proporre uno sguardo complessivo su fatti, momenti e protagonisti che hanno cambiato per sempre il nostro Paese. I due anni che vanno dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 rappresentano un momento cruciale della storia d'Italia. Sono gli anni della guerra mondiale, con le truppe straniere che occupano la penisola. Sono gli anni della guerra civile, con lo scontro tra italiani di diverso orientamento. Sono gli anni della guerra di liberazione, in cui si combatte contro il nazifascismo per far nascere un paese democratico e libero. È il 'tempo delle scelte' per una società italiana schiacciata sotto il tallone nazista e fascista. Una nazione divisa politicamente, militarmente e moralmente all'interno di un'Europa in fiamme. Per fare i conti con la storia della Resistenza italiana, il libro ripercorre le varie fasi delle diverse Resistenze: dalle specificità della guerriglia urbana all'attestamento nelle regioni di montagna. Affianca alla lotta armata le varie forme di supporto fornito ai 'banditi' dalle popolazioni e la conflittualità interpartigiana, si addentra nella cosiddetta 'zona grigia', evidenzia la peculiarità delle deportazioni politiche e razziali. Una ricostruzione nuova, originale, vivida, in cui lo sguardo d'insieme si alterna costantemente con l'attenzione a vicende personali e collettive poco conosciute o inedite. Un libro necessario oggi, quando il venir meno degli ultimi testimoni diretti di queste vicende lascia sempre più spazio a un uso politico della Resistenza che deforma e rimuove i fatti, le fonti e la storia.
Novant'anni fa, il 1° febbraio 1927, s'insediava a Roma, nell'Aula IV del Palazzo di Giustizia, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un organo composto da magistrati e giudici in camicia nera reclutati tra gli squadristi. Mussolini, dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e l'introduzione delle «leggi fascistissime» - che avevano soppresso la libertà di stampa, di associazione e il diritto allo sciopero -, mostrava il suo vero volto, quello di un dittatore disposto ormai a tutto. Per i nemici del regime, ma anche per i semplici cittadini che osavano criticarlo, non c'era più spazio per il dissenso. Anzi, non c'era più spazio per la libertà. Agli imputati, condotti di fronte alla corte e rinchiusi in un gabbione, non rimaneva che attendere il verdetto: d'altra parte, come potevano difendersi se l'istruttoria era segreta? Fino al luglio 1943 la magistratura, sottoposta agli ordini del duce, processerà migliaia di oppositori politici (tra loro, Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Altiero Spinelli, Sandro Pertini, solo per citarne alcuni) e persone comuni, accusate di spionaggio, contrabbando valutario, mercato nero... Le condanne a morte, mediante fucilazione alla schiena, saranno un'ottantina. Eppure, la storia del Tribunale speciale dello Stato è rimasta sostanzialmente sconosciuta. Poco studiata. Persino l'imponente biografia mussoliniana di Renzo De Felice, punto di riferimento irrinunciabile per chiunque si occupi del Ventennio, gli dedica meno di due pagine. Il libro di Mimmo Franzinelli, basato su fonti d'archivio sinora inesplorate, riempie questo «vuoto», e lo fa documentando attività e funzioni del Tribunale, svelando l'intreccio tra persecutori e perseguitati, raccontando i segreti, assai poco commendevoli, della magistratura di regime: gli scandali su cui fu imposto il silenzio, le ruberie dei giudici, la corruzione degli avvocati, le sentenze palesemente truccate, la terribile situazione in cui vennero a trovarsi le donne, vittime di una giustizia ferocemente maschilista (il solo essere figlia, sorella o moglie di un sovversivo comportava l'arresto, senza riscontri oggettivi di reato). Ma Franzinelli dedica pagine efficaci, ricche di dettagli e informazioni, anche ad altri aspetti, non meno inquietanti, dell'intera vicenda, come il potenziamento del Tribunale speciale durante la seconda guerra mondiale e, soprattutto, il colpo di spugna che dopo il 1945 «perdonerà» quasi tutti i responsabili. In nome della continuità dello Stato, si doveva archiviare (e dimenticare) un passato troppo scomodo.
Lo spartiacque nel decisivo passaggio tra dittatura e democrazia, per chiudere i conti con il ventennio mussoliniano e punire gli artefici della dittatura, è l'amnistia Togliatti. Emanata il 22 giugno 1946 per celebrare la nascita della Repubblica italiana, prende il nome dal segretario del Partito comunista, Palmiro Togliatti, che la firmò quale ministro della Giustizia del governo De Gasperi. Ispirata all'esigenza di pacificazione, si è però trasformata - per l'interpretazione estensiva fornita della magistratura - in un generalizzato perdono, applicato anche a torturatori e ad assassini. Piero Calamandrei definì l'amnistia un clamoroso errore della nuova classe dirigente italiana, gravido di conseguenze. Il mancato accertamento giudiziario dei crimini fascisti ha infatti determinato un enorme vuoto di conoscenze sulle dinamiche repressive del regime e della Repubblica sociale italiana. A una simile mutilazione, così rilevante sulla formazione dell'immaginario collettivo, può oggi porre parziale rimedio la ricerca storica, sulla base di non facili indagini d'archivio. L'approfondita inchiesta di Franzinelli ricostruisce al meglio proprio quell'Italia lacerata dalla lotta politica, con cento drammatici episodi che riaffiorano dai carteggi giudiziari.
Furono vigliacchi o eroi? Si rifiutarono di partire per il fronte nella Seconda guerra mondiale, non rientrarono da una licenza, fuggirono dalle lande gelate durante la Campagna di Russia, non vollero accettare la Repubblica sociale dopo l'8 settembre: migliaia di ragazzi giovanissimi, anche se molti già padri di famiglia, spesso gli unici a portare a casa uno stipendio finirono davanti ai Tribunali di guerra. Quelli condannati alla fucilazione subirono l'infamante morte riservata ai traditori. La diserzione è, senza dubbio, un lato oscuro del Secondo conflitto mondiale, ignorato sinora dai libri di storia, i cui segreti serbati negli archivi dei Tribunali militari, nei diari e nelle testimonianze di tanti reduci vengono qui finalmente svelati ed esplorati con scrupolo. Mimmo Franzinelli rivisita questo complesso periodo storico per delineare tipologia e motivazioni dei disertori, e lo fa analizzando le dinamiche repressive (Codice penale di guerra, Tribunali militari, modalità delle esecuzioni capitali) e ricostruendo le storie di tanti soldati, nei più disparati scenari, le cui drammatiche vicende sono sottratte all'oblio non solo grazie ai diari inediti ma anche al ricordo ancora attuale dei loro parenti.
Il Giro d'Italia ha un sapore mitico: sembra esistere da sempre, eppure ha una sua storia, che accompagna e in cui si riflette la storia culturale e sociale dell'Italia. Questo libro la ripercorre, dagli esordi e nei suoi sviluppi, per circa un secolo. A fianco della narrazione scorrono, diventandone parte integrante, oltre duecento immagini d'epoca, in gran parte provenienti dall'archivio Torriani. Mimmo Franzinelli, da appassionato delle due ruote, ricostruisce le vicende del ciclismo agonistico italiano e della sua gara principale partendo dalla creazione stessa della bicicletta e dalle grandi innovazioni di fine Ottocento. Rievoca le gare pioneristiche, dal Giro di Lombardia del 1905 alla Milano-Sanremo del 1907, per concentrarsi poi sul Giro d'Italia, modellato sul Tour de France, la prima classica corsa a tappe. Ne sono protagonisti campioni quali Girardengo e Binda, Bartali e Coppi, ma anche straordinarie donne come Alfonsina Strada e oscuri gregari come Carrea e Malabrocca. Nel microcosmo delle due ruote si intravedono in filigrana i mutamenti epocali del Novecento italiano. Ci sono infine, ma non da ultimo, gli organizzatori, con cui il Giro d'Italia degli anni d'oro si è identificato: Armando Cougnet, promotore nel 1909 della prima edizione, e Vincenzo Torriani, il Patron dal 1949 al 1992. La narrazione culmina nell'ultima grande stagione del ciclismo, animata da Adorni, Gimondi, Moser, Merckx... Postfazione di Marco Torriani.
Si apre la caccia alla borsa di Mussolini, ricolma di documenti selezionati e custoditi gelosamente dal Duce, che da quel materiale si ripropone grandi vantaggi politici. Nel dopoguerra si favoleggia di importantissime lettere di Vittorio Emanuele III, Adolf Hitler, Dino Grandi, Pietro Badoglio, De Gasperi e soprattutto di Winston Churchill. "Per l'Italia valgono più di una guerra vinta" aveva confidato il Duce al gerarca Alessandro Pavolini. Dopo il crollo del fascismo, i documenti autentici si mescolano alle contraffazioni, dando vita a campagne scandalistiche che appassionano gli italiani. Le misteriose lettere riguarderebbero l'entrata in guerra dell'Italia nel 1940 e l'accordo segreto secondo cui, in caso di sconfitta della Gran Bretagna, Mussolini avrebbe mitigato le pretese di Hitler al tavolo della pace in cambio di concessioni territoriali. Ma cosa conteneva veramente quel carteggio? E cosa nasconde il lucroso mercato di apocrifi maturato nel dopoguerra? Che credito meritano i clamorosi documenti apparsi sulla stampa negli anni Cinquanta e che divennero oggetto di negoziazioni, ricatti, speculazioni tra Italia e Svizzera, Germania e Regno Unito? Luogo di stampa: Milano.
A ridosso della Liberazione la magistratura processa centinaia di ex partigiani, accusati di gravi reati commessi durante la lotta clandestina e nell'immediato dopoguerra. Sono perlopiù imputazioni relative a casi di "giustizia sommaria" contro persone sospettate di spionaggio, coinvolte nell'apparato repressivo fascista. Per diverse decine di imputati la strategia difensiva, impostata da Lelio Basso, Umberto Terracini e da altri avvocati di sinistra, punta a mitigare le pene mediante il riconoscimento della seminfermità mentale. Quando poi, dall'estate del 1946, l'amnistia Togliatti apre le porte alla grande massa dei fascisti condannati o in attesa di giudizio, anche i partigiani beneficiano del provvedimento, dal quale è tuttavia esclusa la detenzione manicomiale. Ex partigiani perfettamente sani di mente devono dunque adattarsi alla detenzione in strutture dove gli internati non hanno diritti e sono sottoposti a quotidiane vessazioni. Tornano finalmente alla luce, dai documenti inediti custoditi all'Opg di Aversa, dove i partigiani internati furono aiutati dal giovane attivista comunista Angelo Jacazzi, oscure vicende della lotta di liberazione e della guerra civile, coperte dal velo dell'oblio, e si ripercorrono problematici itinerari individuali dentro le carceri e i manicomi, nell'Italia della Guerra fredda. Quella dei partigiani in manicomio era rimasta una pagina sconosciuta della storia italiana nel secondo dopoguerra, fino a oggi.
Sessant'anni fa il settimanale "Candido" di Giovannino Guareschi pubblicava due lettere datate gennaio 1944 e firmate da Alcide De Gasperi, in cui si esortavano gli angloamericani a bombardare Roma, affinché il popolo insorgesse insieme ai "nostri gruppi Patrioti". La polemica che ne scaturì, condotta sulle colonne di quotidiani e settimanali dell'epoca, si rivelò furibonda. C'era una sola domanda a cui nessuno sembrava rispondere in maniera convincente: De Gasperi le aveva davvero scritte, quelle lettere? A decidere, nell'aprile del 1954, fu il tribunale di Milano. La sentenza, pur rinunciando alla perizia grafologica, sancì la falsità delle missive e Guareschi fu condannato a un anno di reclusione. Il noto scrittore e vignettista rinunciò a ricorrere in appello e varcò le porte del carcere: sopporterà con fierezza la pena, ma ne uscirà indelebilmente segnato. La vicenda scosse in maniera profonda anche De Gasperi, costretto a difendersi di fronte all'opinione pubblica da un'accusa così infamante. Grazie alla scrupolosa analisi di una vasta documentazione inedita (conservata negli archivi di Alcide De Gasperi, di Giovannino Guareschi e di Giorgio Pisano), "Bombardate Roma!" delinea i contorni di una vicenda ancora avvolta nel mistero. L'indagine di Mimmo Franzinelli dimostra infatti l'esistenza di un "livello segreto", un piano messo a punto da un gruppo neofascista che ideò e fece costruire gli apocrifi. Conclude il libro un saggio della grafologa giudiziaria Nicole Ciccolo.