Quarantacinque anni fa fu promulgato da parte di Papa Paolo VI il Decreto conciliare Unitatis che mise in evidenza alcuni punti fermi, oltre i quali nessun interlocutore cattolico è autorizzato a procedere: unità/unicità della Chiesa, governata dai successori degli Apostoli con a capo il successore di Pietro; integrità dottrinale, accompagnata da carità ed umiltà. Il Decreto avverte: “Niente è più alieno dall’ecumenismo, quanto quel falso irenismo che nuoce alla purezza della dottrina cattolica e ne oscura il senso genuino e preciso”. La realtà dei fatti susseguenti fu però una reticenza pratica, se non anche formale, dei suddetti principî, la politica del consenso prima di tutto e soprattutto, i ripetuti cedimenti. La conseguenza è che oggi il buon popolo di Dio non ha più riferimenti sicuri, tutti (o quasi) naufragati nel “mare magnum” dell’indifferentismo largamente diffuso e nel non meno diffuso relativismo. Già da cardinale, l’aveva constatato anche l’attuale Pontefice Benedetto XVI, secondo il quale s’è instaurato nella cultura in genere, e particolarmente nell’ambito religioso-teologico, l’impero d’un paralizzante relativismo. In questo volume − del massimo specialista cattolico sull’ecumenismo − si scopre che l’impedimento ad un corretto ecumenismo si chiama confessionalismo: non la confessione o professione della fede cristiana, ma quel complesso strutturale e d’apparato in base al quale si parla di chiesa luterana, riformata, anglicana, ortodossa, cattolica. Il cappio che si stringe alla strozza d’ogni denominazione cristiana, anche di quella cattolica e forse più di questa che delle altre, è proprio l’apparato: una struttura complessa, dove alle verità della fede s’abbinano, e talvolta su di esse prevalgono, elementi della polis, non dell’Evangelo.
Brunero Gherardini (Prato, 1925), sacerdote (1948), laureato in teologia (1952) con specializzazione in Germania (1954-55), già cattedratico della Pontificia Università Lateranense e decano della Facoltà Teologica, canonico della Basilica di S. Pietro in Vaticano dal 1994, Direttore responsabile della Rivista Internazionale “Divinitas” dal 2000, per un trentennio consultore della Congregazione per le Cause dei Santi, ha scritto oltre 80 volumi e varie centinaia d’articoli. Centro della sua ricerca, la Chiesa. Collateralmente ma in funzione complementare, ha approfondito la figura e l’opera di Lutero, la Riforma, l’ecumenismo, la Mariologia e la teologia spirituale. È una delle voci italiane più note anche all’estero. Con Fede & Cultura ha pubblicato "Quale accordo fra Cristo e Beliar?"
Gli studi che qui si raccolgono, hanno per oggetto i rapporti della Chiesa cattolica con le religioni non cristiane come delineati dalla citazione della Lettera di San Paolo ai Corinzi - che dà titolo a questo volume - e come oggi invece sono vissuti in vaste zone della Chiesa in seguito allo sconquasso determinato dalla messa in mora di quel testo stesso.
Scomparsa la fermezza apostolica di Paolo nell’escluder ogni rapporto equivoco fra Cristo e qualunque altra divinità o qualunque altra religione pagana, perché il vero Dio non ha nulla a che fare con “gli dèi falsi e bugiardi” (Dante Alighieri), s’avverte - più strisciante che stridente - la contraddizione che emerge quando si studiano documenti come Nostra aetate, la dichiarazione conciliare sul dialogo interreligioso.
Al tempo del Concilio la Chiesa tutta parve improvvisamente dimentica di sé e pervasa dalla febbre d’un inguaribile ed ingenuo ottimismo. Si parlò di provvidenziali contatti con l’induismo ed altre religioni, nel senso non tanto della missione e della conversione, bensì dell’avvicinamento e dell’assimilazione. Riconoscimenti gratuiti ed ingenui, nell’assoluta reticenza delle radicali differenze oggi drammaticamente sotto gli occhi di tutti.
L’immagine prevalente che la Chiesa diede di sé nel post-concilio, grazie allo “spirito conciliare” o - come lo chiamò Benedetto XVI - al “Konzils ungeist”, fu di una Chiesa bella, giovane, aperta, comprensiva, misericordiosa, aliena da ogni condanna, desiderosa di perdono, nemica dell’intransigenza e della discriminazione: la Chiesa-spettacolo, che fa il suo storico ingresso nella Sinagoga di Roma e nelle Moschee del mondo, porta sul podio delle Nazioni Unite la sua più alta Autorità, stringe rapporti diplomatici coi propri nemici e carnefici. Si fa insomma non più la Chiesa-nel-mondo, ma la Chiesa-del-mondo.
Il richiamo di San Paolo ai Corinzi - nel bi-millenario della sua nascita - si fa oggi più che mai vivo per una sana resipiscenza ed un ritorno a Cristo, Unico Salvatore del mondo.
L’Autore
Brunero Gherardini (Prato, 1925), sacerdote (1948), laureato in teologia (1952) con specializzazione in Germania (1954-55), già cattedratico della Pontinficia Università Lateranense e decano della Facoltà Teologica, canonico della Basilica di S. Pietro in Vaticano dal 1994, Direttore responsabile della Rivista Internazionale “Divinitas” dal 2000, per un trentennio consultore della Congregazione per le Cause dei Santi, ha scritto oltre 80 volumi e varie centinaia d’articoli. Centro della sua ricerca, la Chiesa. Collateralmente ma in funzione complementare, ha approfondito la figura e l’opera di Lutero, la Riforma, l’Ecumenismo, la Mariologia e la teologia spirituale. È una delle voci italiane più note anche all’estero.