Quanti animali fanno ridere e persino ridono! Non si dice forse: "Ma va'! Fai ridere i polli". O anche: "Quel tale ride come un cavallo". Addirittura uno studio scientifico ha concluso che l'uomo e lo scimpanzé condividono le stesse macroscopiche espressioni facciali quando scoppiano in una risata! Questa piccola raccolta umoristica vuole mostrare proprio che anche altri esseri viventi ridono e soprattutto fanno ridere. Cominciate a sfogliare le pagine di questo simpatico libretto e ve ne renderete conto con una bella e sana risata. Ridere fa bene!
Gadda e Montale sono stati certamente due dei maggiori scrittori e poeti del Novecento italiano. Ma quale fu il loro atteggiamento nei confronti del fascismo? Come attraversarono il Ventennio? Quali compromessi furono costretti ad accettare? Da un lato, Gadda aveva coraggiosamente combattuto su tutti i fronti della Grande guerra, spinto da una forte passione nazionalpatriottica, e si era riconosciuto nel movimento fascista, provvidenziale difesa ai rischi della rivoluzione bolscevica. Dall'altro, Montale seguì un percorso meno lineare, dapprima condividendo i miti del combattentismo e le lusinghe del fascismo, ma allontanandosene già nel 1923, come testimoniano alcuni scambi epistolari. Con l'addentrarsi negli anni Venti entrambi vennero esprimendo un orientamento convergente, oscillante tra una sostanziale indifferenza per il fascismo e l'antifascismo. Ma gli anni Trenta, con la guerra d'Etiopia e il terribile biennio 1938-1939, li posero di fronte a scoscesi aut aut che portarono entrambi ai duri giudizi sul regime e gli italiani. Da qui le parole di fuoco di Gadda e di Montale contro un regime guidato da un 'eredo-alcoolico' e una società nella quale 'più nessuno è incolpevole'. Un libro che affascinerà il lettore per le sorprendenti scoperte, frutto di un lungo lavoro d'archivio e dello studio di una imponente bibliografia.
Il testo propone un solido fondamento epistemologico all'attualità della nonviolenza gandhiana che indica come "marcia in più" per affrontare questi tempi difficili. Superando le interpretazioni più fantasiose sul 2012, da alcuni indicato come una vera e propria "fine del mondo", il testo analizza lo stato di crisi attraversato dall'ecosistema Terra, ormai giunto a un punto critico, alla luce di una nuova consapevolezza olistica. Le leggi fondamentali che governano la vita nell'universo vengono esaminate in vista della loro influenza nel quotidiano, per vivere i rischi del cambiamento planetario come opportunità; tra queste leggi, il principio di Corresponsabilità si rivela la chiave di volta della Nuova Era cui si sta affacciando il pianeta Terra e con esso l'umanità. Federico Fioretto, filosofo e ricercatore, esperto nella conduzione nonviolenta dei conflitti, studioso del pensiero e dell'opera del Mahatma Gandhi, è l'ideatore del progetto Neotopia per la costruzione della società nonviolenta. Nel 2007 ha vinto il premio "Tiziano Terzani - Firenze per le culture di Pace" con il saggio Gandhi, ponte tra i nostri arcobaleni divisi. Nel 2008 ha curato per l'editore Gabrielli l'edizione italiana de I valori democratici di Vinoba Bhave, il discepolo più vicino a Gandhi.
Trasformare il disagio sociale in consenso politico è da sempre la cifra di ogni forma di demagogia: solo affrontando i problemi che sono all'origine della disuguaglianza, la nostra democrazia potrà vincere la sfida populista. Negli ultimi anni movimenti e partiti populisti hanno registrato, in Italia come in Europa, un costante aumento di consensi. Certo, pesano il risentimento contro le élites e le ansie provocate dall'insicurezza, l'immigrazione e la paura della perdita delle tradizionali identità 'culturali', ma sono le disuguaglianze il vero, potente, motore del loro successo: disparità economiche, sociali e culturali, sia tra i ceti che tra i territori, che hanno creato una 'classe dimenticata'. Analizzando il nostro paese da nord a sud e dai centri alle periferie, mettendo insieme risultati elettorali e peculiarità economiche e demografiche, Pier Giorgio Ardeni arriva a un'evidenza incontestabile: che il successo dei populismi trae linfa da divari di condizione a cui non è stata data risposta. I poveri contro i più ricchi, i ceti 'non protetti' contro quelli 'garantiti', le aree interne e periferiche contro quelle urbane. Scopriremo che se vogliamo salvaguardare la nostra democrazia non c'è altra strada che affrontare il problema alla radice: ridurre le disuguaglianze.
Questo libro del prof. Piero P. Giorgi, neuroscienziato e docente di studi sulla Pace, ha tre scopi fondamentali: dimostrare la natura nonviolenta degli esseri umani (in senso bio-culturale, non genetico) per sapere chi siamo; dimostrare che il modo in cui abbiamo vissuto nelle ultime migliaia d'anni non è normale per gli esseri umani (violenza dell'uomo contro l'uomo e dell'uomo contro la natura); proporre una soluzione al malessere sociale: una rivoluzione nonviolenta, lenta, legale e locale per recuperare la nostra vera umanità e così evitare una rapida estinzione della specie. A differenza di altre discussioni su violenza e nonviolenza, quanto raccolto in questo libro è basato esclusivamente su dati scientifici disponibili in testi universitari, le cui implicazioni sociali sono normalmente ignorate a causa di esagerate separazioni disciplinari e di un imposto rispetto per certi sistemi di potere. Una società nonviolenta è possibile.
Non possiamo smettere di raccontare la realtà storica dei lager, le ideologie distorte che li hanno generati, le scelte dei singoli che hanno determinato per tanti la vita o la morte.
Questo libro raccoglie documenti, fotografie, testimonianze sulle relazioni tra oppressori e oppressi, la struttura e l'organizzazione dei lager, la grande rendita economica che generarono, insieme a tante storie di abiezione e di eroismo con una cronologia e un lessico essenziale.
L’Oriente racchiude in sé antichissime tradizioni apostoliche che rappresentano una componente essenziale della Chiesa ed esprimono una teologia diversa da quella elaborata in Occidente, soprattutto nel secondo millennio del cristianesimo.
La connotazione di «orientale» ed «occidentale» (o ‒ se si preferisce ‒ di «greca» e «latina») ha assunto anche una dimensione dogmatica solo con la separazione giuridico-canonica tra Roma e Costantinopoli, dapprima parziale e progressiva, poi totale e definitiva nel 1054.
Se in passato si parlava di Chiese e teologia orientale riferendosi quasi unicamente a quelle Chiese bizantine, slave, greco-ortodosse del Medio Oriente e russa, oggi si tende ad allargare la visione fino a includere tutte le Chiese dell’Oriente originario, comprese le antico-orientali, l’assira e la variegata gamma dei «Cristiani di San Tommaso» nel Sud-India, di tradizione siriaca.
Questo volume propone un panorama descrittivo e una classificazione alfabetica delle Chiese orientali e si sofferma sulla teologia – con un approfondimento sulla teologia trinitaria e la questione del Filioque – l’ecclesiologia, la mariologia, la liturgia, la sacramentaria e le icone.
Fino a qualche decennio fa l'ecumenismo era considerato nel nostro Paese un tema importante, ma lontano dalla vita quotidiana della maggioranza degli italiani. Si sapeva solo di un piccolo gruppo di valdesi confinato nelle valli di Pinerolo e di alcune minuscole e combattive "sette" protestanti. Oggi, con la presenza di circa tre milioni di cristiani non cattolici appartenenti a diverse comunità confessionali, l'ecumenismo è diventato anche in Italia un argomento centrale che solleva molte domande. Chi sono gli ortodossi, i copti, gli armeni, i siriaci, e in che cosa assomigliano e si differenziano dai cattolici? Chi sono gli evangelici, i riformati, gli anglicani, i battisti e i pentecostali? Quali sono state le cause delle divisioni e separazioni tra le Chiese? E, infine, la domanda più concreta: nella realtà quotidiana, che cosa può fare ognuno di noi per coltivare il dialogo ecumenico?
Chi sono i musulmani? In che cosa credono? Quali sono le loro pratiche religiose e le loro norme morali? In che modo si interpretano dal punto di vista religioso e in relazione alla società? Facendo tesoro di una lunga permanenza in Israele e in Libano, l'autore racconta l'islam "oltre i luoghi comuni" e ricorda che i musulmani si sentono legati a una immensa comunità, la ùmmah, fondata sul libro del Corano e sulla Sahdah, la professione di fede che contiene gli elementi essenziali della religione. Ciò non significa che i musulmani si sentano uguali fra loro in tutto e per tutto, o che siano veramente una comunità compatta e uniforme. Accanto a inevitabili differenze etniche, culturali, sociali, linguistiche, politiche ed economiche proprie di una comunità religiosa diffusa in tutto il mondo, esistono modi di interpretare e vivere l'islam che costituiscono motivi di differenza e di divisione.
Non è facile come sembra, nella Chiesa, essere laici, e non perché il concetto di laicità sia stato «rubato» da coloro che si dicono «laici» invece che estranei alla comunità dei fedeli, ma perché il sostantivo «laico» indica, di fatto, un residuato, un credente incompleto, che prega su un gradino più in basso rispetto al chierico e al religioso. La «vocazione» sembra ancora a molti una chiamata riservata a una minoranza privilegiata di battezzati, a coloro che hanno un sacramento o qualche «voto» in più. Il cristiano che non diventa presbitero o frate o suora sembra «rimanere» laico, un «semplice fedele», quasi sempre non consapevole del dono della laicità, come se fosse un cristiano di serie B.
Questo volume vuole riportare il laico al centro della Chiesa e del mondo, come insegnano la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes; aiutarlo a scoprire se stesso, individuando la sua particolare vocazione laicale che esiste e vale come le altre vocazioni cristiane, ma è un po’ nascosta dalle tonache e dai veli dei consacrati.Vorrebbe indicare, insomma, «come si diventa laici» nella pienezza della laicità cristiana e suggerire la consapevolezza del proprio stato e l’itinerario per raggiungerla, perché il cristiano laico possa vivere con gioia la propria condizione nella Chiesa.
Destinatari
Cristiani che vogliono vivere la loro fede nel mondo, nella vera e autentica “vocazione laicale”.
Autore
Pier Giorgio Liverani, veronese, laurea in giurisprudenza, giornalista e scrittore. È stato direttore di «Avvenire», di cui è attualmente opinionista. È direttore responsabile del mensile «Sì alla vita» del Movimento per la Vita Italiano e dei «Quaderni di Scienza & Vita» e membro del direttivo del Centro di Orientamento Pastorale e della Redazione di «Orientamenti pastorali». Collabora a varie riviste cattoliche. È membro del Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tra i suoi libri: Aborto anno uno, Dizionario dell’antilingua, La società multicaotica con il Dizionario dell’Antilingua (tutti con l’Editrice Ares); Essere o non essere telegenitori? (Dehoniane) e Tutti i giorni della vita eterna (Edizioni San Paolo, 2010).