La differenza fra uomo e donna non è più garantita da una gerarchia dei sessi. D’altra parte l’eguaglianza fra uomo e donna non implica il negare la differenza e uniformare anonimamente le diversità. Il possibile accesso della donna al ministero ordinato esige la riconsiderazione dell’esclusione della donna dalla pubblica autorità, civile ed ecclesiale, come dato culturale comune, non come contenuto della rivelazione. Questo è il tema su cui il libro offre 24 variazioni, in un confronto serrato con le argomentazioni antiche e recenti. Per passare dalla società dell’onore (basata sulla differenza) alla società della dignità (basata sulla eguaglianza) occorre pensare il ministero ordinato alla luce di Pacem in terris e di Dignitatis Humanae. Si scoprirà che l’ordinazione della donna non è questione dottrinale ma dipende da una trasformazione antropologica e sociologica che non solo è possibile ma reale, almeno in una parte considerevole del mondo. I compiti della donna e dell’uomo sono il prodotto della storia e della coscienza, nel dialogo fra creatore e creature che resta aperto. Così la forma della società, le evidenze della cultura e la relazione tra Dio e l’uomo possono rispecchiarsi.
In questo volumetto si chiede alla teologia di continuare ad essere maestra di distinzione e si fornisce un quadro teorico ed ecclesiale che possa giustificare, teologicamente e pastoralmente, la possibilità di benedire tutte le coppie, anche quelle omoaffettive. Una buona reazione alle difficoltà che la Chiesa sperimenta di fronte alla realtà consiste nell'offrire, come teologi, una parola di comprensione e di maggiore ampiezza, da intendersi come "servizio alla tradizione", ad una tradizione che non diventa una "pietra da gettare", ma una parola da comprendere e da tradurre, in una lingua e in una cultura nuova.
Solo 30 parole, offerte alle menti adulte, spiegate alle coscienze più giovani e illustrate agli occhi di tutti. Per gustare la liturgia eucaristica, per intendere la sua teologia e per assaporarne la potenza. Quello che il lettore si trova tra le mani è un Abbecedario che segue ogni momento della messa: Andrea Grillo lo spiega agli adulti e Daniela Conti lo «traduce» per i più piccoli. Le 30 parole ci aiutano a capire che la Messa ci prende «tutti»: è agire parlando, agire mangiando, agire pregando, come comunità e come singoli. Il testo contiene alcune illustrazioni elaborate da Luca Palazzi ed è un aiuto per comprendere e vivere la messa, a partire dall'edizione del Nuovo Messale.
Una canonista e un liturgista uniscono le rispettive competenze nel tentativo di rileggere la grande tradizione liturgica, sacramentale e istituzionale, assumendo una «prospettiva di genere». Assumendo questa ottica, si chiedono se le istituzioni ecclesiali sono in grado di reggere alla rilettura che la nuova consapevolezza delle relazioni tra donne e uomini proietta su di loro. O, in altri termini, se le medesime istituzioni hanno la capacità di riconoscere la ricchezza e la forza che il segno dei tempi della emancipazione femminile ha recato nella società e nella cultura. Le problematiche sollevate e le soluzioni prospettate nascono da una duplice convinzione: la comprensione del Vangelo cresce nella coscienza delle persone credenti, e la tradizione progredisce grazie allo Spirito Santo. Avere fede nella presenza viva del Risorto che guida la Chiesa ? non solo in ambito spirituale, ma anche nella sua dimensione istituzionale ? è la condizione per aff rontare le questioni di cui ci si occupa qui, con molta speranza e apertura di cuore.
Il volume presenta un breve itinerario in 4 passaggi sul "dispositivo di blocco", che è stato introdotto nel magistero cattolico per proteggere la Chiesa da ogni possibile dinamica, confermando la sua autorità mediante una "negazione di autorità". Tale "dispositivo" però induce la Chiesa ad una progressiva autoreferenzialità, cui ha reagito prima il Concilio Vaticano II e ora papa Francesco, con il suo magistero "in uscita". «Andrea Grillo ha scelto un'immagine particolare per orientare la riflessione di queste pagine, quella della differenza tra un museo e un giardino. Si tratta di ambienti diversi, con vocazioni o finalità diverse: il museo conserva e protegge reperti rari, testimonianze di epoche perdute e documenti preziosi per riuscire a riscostruire una rappresentazione di quel che è stato e che non è più...L'immagine è di aiuto per comprendere il tema di queste pagine, che invitano anzitutto a riconoscere nella Chiesa cattolica una realtà viva e perciò bisognosa di essere curata come un giardino e non come un museo» (Giovanni Grandi).
«Il volume ci restituisce il senso profondo della dimensione penitenziale della vita cristiana e educa noi, adulti, donne e uomini di chiesa, a rivedere noi stessi come viviamo la confessione e a riconoscere quanto sia povera nella nostra vita cristiana la dimensione penitenziale che la dovrebbe caratterizzare. È quello che almeno ha provocato in me: non mi sono riconosciuto molto distante da questi preadolescenti. Un risultato salutare che invita a una serie di "riconciliazioni": tra magistero e teologia, tra teologia e pastorale, tra pastorale e spiritualità». (Enzo Biemmi, dalla Prefazione)
Con la parola "iniziazione" si esprime un altro modo di approcciare i sacramenti e un modo molto più esteso, più ampio, più articolato di pensare la catechesi. Entrare nella Chiesa è un atto pienamente umano, e se è un atto pienamente umano ha le logiche della nascita. Questo significa superare la riduzione della iniziazione a dottrina o a catechismo. Raccontare questo superamento e renderlo desiderabile e possibile è la piccola ambizione di questo volumetto, pensato anche in vista del dibattito che caratterizzerà il confronto ecclesiale nel prossimo Sinodo dei Vescovi, dedicato al rapporto tra i giovani e la fede.
Con Meravigliosa complessità, a un anno dalla presentazione di Amoris Laetitia, vengono esposte la recezione del testo, le resistenze al testo e le questioni aperte dal testo. Ne risulta un affresco di prospettive e di problemi appassionanti, che riguardano non solo la pastorale familiare ma anche il destino della Chiesa cattolica nel mondo postmoderno.
Con riflessioni tutt'altro che scontate, l'autore progetta di restituire nuova dignità simbolica e rituale al tempo di Quaresima. Si capisce che la Quaresima non è fenomeno esclusivamente interiore e individualistico se si attraversano con sapienza le sue diverse "regioni sensibili": il peso e la sfida della tradizione; la necessità di iniziare alla Pasqua; la centralità del ruolo di Cristo e della chiesa; le ricchezze della parola di Dio, cantiere di nuove domande; i percorsi corporei delle pratiche rituali che risuonano come provocazioni. E così le tre classiche forme della "devozione quaresimale" - cioè la penitenza, la preghiera e il digiuno - vengono illuminate e ripensate dall'ascolto della Parola e soprattutto dalla celebrazione liturgica. La sfida diventa quella di vivere la preghiera come "parola non-indifferente", di recuperare la penitenza come "cambiamento di vita", di incarnare il digiuno e l'elemosina come "relazione finalmente sciolta" con i beni e con la libertà, con la sessualità e con la fame. E questo farà sì che la Quaresima sporga definitivamente sui giorni del Triduo pasquale, iniziandoci al nostro transitus.
Nella preghiera facciamo un'esperienza radicale di dipendenza e di non-autosufficienza, nella quale passività e attività, libertà e grazia si intrecciano e si presuppongono a vicenda. Aprendosi a Dio l'uomo si apre anche all'altro che ha offeso, all'altro da perdonare, al bene altrui, al bene proprio.La tradizione liturgica ci offre il linguaggio per vivere individualmente il pregare come parola, come azione, come relazione; ci dà il vocabolario per interpretare la nostra esperienza.Nella festa della lode tutti i diritti e tutti i doveri si ridimensionano e si purificano. La pretesa e la dedizione si scoprono anticipate da un dono e sollevate, rifigurate e ricomposte in un ordine nuovo.
Res Novae: il nuovo testo di papa Francesco costituisce il punto di arrivo di un lungo cammino storico: non solo di quello iniziato due anni fa, con l'inizio del Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia, ma ancor più di quello inaugurato circa 140 anni fa, quando la Chiesa cattolica, assediata dallo Stato moderno, aveva pensato di trovare nel matrimonio un terreno favorevole per mantenere una competenza esclusiva e per sottrarre potere e autorità al "nemico".