Dappertutto, nell'intero pianeta, cresce la crisi economica e sociale. Il sacrificio, sull'altare del mercato, di equità, giustizia e partecipazione moltiplica lo sfruttamento e la povertà mentre si consuma il disastro ecologico. A ciò molti si sono abituati, ma non tutti. Una parte del mondo non si abitua e pone in maniera esplicita una domanda: la soluzione del problema è davvero - come sostengono i più - la ripresa della crescita. Oppure la crescita, mitizzata e acritica, è la causa della situazione, tanto da rendere necessario un modello economico e culturale ad essa antitetico? E la decrescita (governata e controllata) non è un modello pauperista con venature luddiste ma la sola speranza di futuro? Si colloca qui l'intervista di Daniele Pepino a Serge Latouche: non solo approfondimento di questioni note ma stimolo per ulteriori riflessioni.
Sfidare i limiti è l'imperativo del nostro tempo. Forzare il possibile, passare il segno, trasgredire in senso etimologico. Destino paradossale, quello delle parole. In nome della trasgressione appena ieri ci si faceva beffe dei divieti imposti per via autoritaria e del perbenismo, si aspirava all'equità sociale. Secoli prima, grandi movimenti di pensiero avevano ingaggiato battaglia con i valori tramandati, e inaugurato così la modernità. Ma l'"andare oltre" di oggi è l'emblema del dominio, perché si annida in un modello di sviluppo planetario che rispetta una sola regola: ignorare ogni confine naturale, geopolitico, etico, antropologico e simbolico, assimilandone l'idea stessa a remora passatista di cui liberarsi per aprire ai mercati. Il peccato di dismisura, sanzionato con severità dagli antichi, si è rovesciato in precetto; il furore prometeico ha sopravanzato lo spirito di sovversione. Serge Latouche non ci sta. Da anni elabora il progetto di un'alternativa praticabile al binomio crescita-illimitatezza. Si chiama decrescita e il suo concetto strategico è limite. Sinonimo di privazione in una prospettiva sviluppista, il limite appare qui come il vero punto di forza che può trattenerci dal baratro. Alla tracotanza autodistruttiva dell'universalismo liberoscambista e alla pervasività delle sue invarianti culturali, Latouche contrappone le eco-compatibilità, le sovranità circoscritte, le identità plurali, i legami che creano società.
Che cos'è mai l'abbondanza frugale, oltre a un ossimoro che lega provocatoriamente due opposti, a un'ennesima parola d'ordine suggestiva e impraticabile? Se qualcuno replicasse così alla prospettiva di una convivenza capace di sobrietà non punitiva, verrebbe preso sul serio da Serge Latouche, e contraddetto con ottime ragioni. Agli argomenti di chi dissente da lui e dagli altri, sempre più numerosi, "obiettori'di crescita", il maggior teorico della decrescita dedica questo libro, ormai necessario dopo anni di malintesi, resistenze, travisamenti strumentali, accese controversie. Gli sviluppisti incrollabili, o gli scettici poco inclini a dar credito alle logiche antieconomiche, troveranno qui il repertorio delle loro tesi e delle loro perplessità, smontate una a una. Sarà difficile continuare a sostenere con qualche fondatezza che la decrescita è retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperista. La crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece come l'uscita laterale dalla falsa alternativa tra austerità e rilancio scriteriato dei consumi. Un'abbondanza virtuosa, ci avverte Latouche, è forse l'unica compatibile con una società davvero solidale.
La felicità in un mondo con risorse limitate: meno consumi materiali e più ricchezza interiore, meno «ben essere» e più «ben vivere», ecco l’«utopia concreta» che ha fatto del “Breve trattato sulla decrescita serena” un caso editoriale in Europa. Dopo “Breve trattato sulla decrescita serena” Latouche riprende in questo libro la sua riflessione sulla necessità di abbandonare la via della crescita illimitata in un pianeta dalle risorse limitate. Non si tratta, a suo giudizio, di contrapporre uno sviluppo “buono” a uno “cattivo”, ma di uscire dallo sviluppo stesso, dalla sua logica e dalla sua ideologia. Per questo è innanzitutto necessario «decolonizzare l’immaginario», cambiare la propria visione del mondo. E la scuola, l’educazione è dunque un terreno di lotta privilegiato. La crisi stessa dello sviluppo e della crescita può essere una «buona notizia», se servirà ad aprire gli occhi sulla insostenibilità del «progresso» che l’Occidente ha realizzato fin qui. Per Latouche, infatti, la via della decrescita serena passa in primo luogo per una presa di coscienza del fatto che lo sviluppo è un’invenzione dell’uomo, e che il rapporto tra uomo e natura può essere rimodellato in una dimensione «conviviale», rispettosa della legge dell’entropia e finalizzata alla felicità piuttosto che all’appropriazione delle cose.
il contenuto
Dall’autore del Breve trattato sulla decrescita serena, ecco un saggio di interrogazione radicale sul terreno di una delle «invenzioni» cruciali della modernità.
Come si è formato il nostro «immaginario economico », la nostra visione economica del mondo? Perché oggi vediamo il mondo attraverso i prismi dell’utilità, del lavoro, della concorrenza, della crescita illimitata? Che cosa ha portato l’Occidente a inventare il valore produttività, il valore denaro, il valore competizione, e a costruire un mondo in cui nulla ha più valore, e tutto ha un prezzo?
Serge Latouche ritorna qui alle origini di questa economia che i primi economisti definivano la “scienza sinistra”, e articolando la sua argomentazione in prospettiva storico-filosofica, mostra come si è plasmata la nostra ossessione utilitarista e quantitativa, e ci permette così non solo di gettare uno sguardo nuovo sul nostro mondo, ma soprattutto di affrontarne la sfida sul piano di valori davvero fondamentali come libertà, giustizia, equità.
l'autore
Serge Latouche, professore emerito di scienze economiche all’Università di Paris-Sud, è specialista dei rapporti economici e culturali Nord-Sud e dell’epistemologia delle scienze sociali
La decrescita - sostiene l'autore - non è la crescita negativa. Sarebbe meglio parlare di "acrescita", così come si parla di ateismo. D'altra parte, si tratta proprio dell'abbandono di una fede o di una religione (quella dell'economia, del progresso e dello sviluppo). Se è ormai riconosciuto che il perseguimento indefinito della crescita è incompatibile con un pianeta finito, le conseguenze (produrre meno e consumare meno) sono invece ben lungi dall'essere accettate. Ma se non vi sarà un'inversione di rotta, ci attende una catastrofe ecologica e umana. Siamo ancora in tempo per immaginare, serenamente, un sistema basato su un'altra logica: quella di una "società di decrescita".
Secondo Latouche, bisogna mettere in discussione i concetti di crescita, povertà, bisogni fondamentali, tenore di vita e decostruire il nostro immaginario economico, che è ciò che affligge l'occidentalizzazione e la mondializzazione. Non si tratta ovviamente di proporre un impossibile ritorno al passato, ma di pensare a forme di un'alternativa allo sviluppo: in particolare la decrescita condivisa e il localismo. Serge Latouche è professore emerito di Scienze economiche all'Università di Paris-Sud. Specialista dei rapporti economici e culturali Nord-Sud e dell'epistemologia delle scienze sociali, è autore di numerose opere.
L'economia capitalistica è per sua natura mondiale. La transnazionalizzazione delle imprese e dei mercati, favorita anche dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione, lo ha reso evidente rafforzando il processo di globalizzazione dell'economia. In questo volume Latouche prende in esame le conseguenze del processo di globalizzazione sulle istituzioni politiche, in particolare sullo Stato-nazione, sulla politica, sull'ambiente e sulla cultura, evidenziando le colpe della mondializzazione e del "pensiero unico", mostro generato dal liberalismo, nemico dell'illuminismo e del welfare.