"Fermare il cemento e il consumo di suolo fertile deve diventare una delle priorità di un paese che si voglia chiamare civile" (dalla prefazione di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food). Questo libro è un vademecum per passare all'azione: un "manuale di partecipazione" che raccoglie tutte le risorse a disposizione del cittadino per far valere i propri diritti e tutelare il territorio e racconta 19 "storie da copiare", dalla resistenza dei comitati alle scelte virtuose delle pubbliche amministrazioni.
Da vent'anni in Italia si gira un film che sembra pura fantascienza, ma poi si trasforma in thriller. Il titolo è "cementificazione" e la trama è fatta di speculazioni, interessi, paesaggi deturpati da ruspe e colate. Gli attori sono molti: banchieri, archi-star, immobiliaristi, politici, cavatori e cementieri. Ma i costi di questa pellicola sono tutti sulle spalle dei cittadini. Come tutti i lungometraggi che si rispettino, non mancano i colpi di scena. Porti turistici, campi da golf, stadi, autodromi: è il "cemento che non ti aspetti". A un certo punto, però, arrivano i nostri: centinaia di comitati che in tutto il paese si battono contro la devastazione del territorio. E spesso vincono. Un'inchiesta straordinaria che traccia il quadro del saccheggio al panorama italiano. Nei "titoli di coda", un dialogo sulla tutela del paesaggio con Salvatore Settis.
L'acqua è ormai una merce. E con la benedizione di politici e media si appresta a diventare - da bene comune e diritto di tutti - un affare per pochi. Una torbida verità la cui fonte è la recente riforma dei servizi pubblici locali. Questo libro ricostruisce la storia della privatizzazione dell'acqua in Italia dal 1994 a oggi, dimostrando come e perché la gestione pubblica degli acquedotti può essere la più efficiente. Per tenere, come scrive Erri De Luca nel prezioso testo inedito che apre il libro, "il conto delle gocce". «L'acqua è un bene comune. Privatizzarne la gestione vuol dire mercificare un diritto. Ma un diritto non si vende, semmai si tutela. Se il mercato vuol farci pagare l'acqua, come fosse un prodotto qualsiasi, noi rispondiamo: l'acqua è già nostra, l'acqua è di tutti noi». Luca Martinelli è giornalista e redattore del mensile "Altreconomia". Ha svolto ricerche in ambito universitario sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali. È esperto delle tematiche legate all'acqua.
L'acqua è ormai una merce. E con la benedizione di politici e media si appresta a diventare - da bene comune e diritto di tutti - un affare per pochi. Una torbida verità la cui fonte è la recente riforma dei servizi pubblici locali. Questo libro ricostruisce la storia della privatizzazione dell'acqua in Italia dal 1994 a oggi, dimostrando come e perché la gestione pubblica degli acquedotti può essere la più efficiente. Per tenere, come scrive Erri De Luca nel prezioso testo inedito che apre il libro, "il conto delle gocce". «L'acqua è un bene comune. Privatizzarne la gestione vuol dire mercificare un diritto. Ma un diritto non si vende, semmai si tutela. Se il mercato vuol farci pagare l'acqua, come fosse un prodotto qualsiasi, noi rispondiamo: l'acqua è già nostra, l'acqua è di tutti noi». Luca Martinelli è giornalista e redattore del mensile "Altreconomia". Ha svolto ricerche in ambito universitario sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali. È esperto delle tematiche legate all'acqua.
La ricchezza dei popoli del Centroamerica attraverso un lungo impegno sul territorio da parte dell'Autore.
La terra e alla base di una riflessione che avvicina i concetti di latifondo, riforma agraria, migrazione, libero commercio, biodiversita, risorse naturali, popoli indigeni, movimenti sociali in un approccio intedisciplinare a un problema vivissimo in latinoamerica.